२५ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वले दिएको ‘दसैं बम्पर उपहार–२०७४’ ले मुलुकमा सानो कम्पन ल्याएको थिएन । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन दुई महिना पनि बाँकी थिएन । निर्वाचनको तयारी तीब्र थियो । दसैं मनाउन गाउँ गएकाहरू राजधानी फर्किएका थिएनन् ।
दसैंको टीकाकै भोलिपल्ट (१५ असोज २०७४ मा) सहमति जुट्यो– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच वाम गठबन्धन बनाउने । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा रहेका माओवादी र प्रमुख विपक्षी दल एमाले बीच १७ असोज २०७४ मा गठबन्धन घोषणा भयो ।
सत्ता साझेदार काँग्रेस नराम्रो गरी झस्कियो । एमाले र माओवादीका नेता–कार्यकर्ता चकित बने । त्यसबेला एमाले र माओवादीबीच सम्बन्ध सहज थिएन । तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा काँग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेका थिए ।
तर, रातारात एमालेसँग माओवादीको गठबन्धन बन्यो । साझा घोषणापत्र र उम्मेदवार तय भए । १० र २१ मंसिर २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा देशभर वाम गठबन्धनको लहर आयो । ६ प्रदेश र संघमा पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउने जग खडा भयो । तर, पाँच वर्षका निम्ति प्राप्त जनमतको जगमा बनेका सरकारहरू तीन वर्ष नपुग्दै धर्मराउन पुगे भने मंगलबारदेखि एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि अलग भए ।
उत्साहको सात महिना
२०१७ सालदेखि खेपिरहेको कम्युनिष्ट टुटफुटको तीतो बिर्साउने गरी भएको वाम एकता र प्राप्त जनमतले दुवै पार्टीका कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्साह छाएको थियो । संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरता हुनेमा सर्वसाधारणमा समेत ठूलो आशा जागेको थियो ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १७४ सिट (एमाले १२१ र माओवादी ५३) प्राप्त गरेको गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली ३ फागुन २०७४ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । निर्वाचनकै जस्तो ६०/४० को अनुपातमा मन्त्रिपरिषद् बन्यो । ६ प्रदेशमध्ये एमाले नेतृत्वमा चार र माओवादी नेतृत्वमा दुई प्रदेश सरकार गठन भयो । संवैधानिक नियुक्तिहरु पनि सहमतिमा भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी (एमाले), उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (माओवादी), सभामुख कृष्णबहादुर महरा (माओवादी), उपभासमुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (एमाले), राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना (एमाले) र उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल (माओवादी) निर्वाचित भए ।
गठबन्धनबाट ठूलो सफलता पाएका एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकर्ता पंक्तिमा जस्तो उपहार दिएका थिए, आफूहरू पनि खुशीले उन्मुक्त भएको सन्देश दिन खोजे । सँगै खाना खाएको तस्वीर सार्वजनिक गर्ने, प्रेम दिवसमा गुलाफ बाँड्नेदेखि एकअर्कामा कसिलो अँगालो हाल्ने गरेको देखियो ।
यो उत्साह र जनमतको बाध्यताको जगमा ३ जेठ २०७५ मा पार्टी नै एक भयो– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) । आलोपालो प्रणालीमा दुई अध्यक्ष (ओली र प्रचण्ड) र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीसहित पार्टी एकता गरेपछि नेकपारुपी जेट दुई पाइलटले उडाइरहेको अभिव्यक्ति दिए ।
उकुस–मुकुसको यात्रा
दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा पार्टी संरचना र सरकार चल्न थाल्यो । गठबन्धनदेखि एकतासम्म पार्टी संरचना र सरकार दुई अध्यक्षकै सहमतिमा चल्दै थियो । तर, दुई अध्यक्षको सहमति नै पार्टी निर्णय हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि देखिन थाल्यो ।
सुरूमा झलनाथ खनाल र ओलीबीच सम्बन्ध बिग्रियो । पार्टी एकता कार्यदलबाट पन्छाउन खोजेको भन्दै खनालले ओलीसँग चित्त दुखाए । एकीकरणका क्रममा आफ्नो वरियतामा माधव नेपाल राखिएको भन्दै खनालले तीब्र असन्तुष्टि जनाए । खनाल देश बाहिर रहेका बेला उनको वरियता घटुवा गर्दै चौथो वरियतामा राखिएको थियो ।
खनालपछि ओली र प्रचण्डसँग माधव नेपालको असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । पार्टी संरचनामा ओली र प्रचण्ड मिलेर आफू निकट नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रयास गरिएको भन्दै नेपालले चर्को असहमति जनाए । ओली र प्रचण्डको निर्णयलाई त्यसबेला नेपालले ‘चोचोमोचो’ कै संज्ञा दिएका थिए ।
ओली र प्रचण्ड भागबण्डामा निर्णय लिन चाहन्थे, तर एमालेभित्र समानान्तर शक्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाल आफू निकट नेताहरूलाई भूमिका दिलाउन चाहन्थे । प्रदेश–१ मा उनी निकट भीम आचार्य र बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री नबन्ने अवस्था बनाइएको भन्दै ओलीसँग नेपाल बढी नै झस्किए ।
शक्ति समीकरण आफ्नो पक्षमा बनाउने यी नेताहरुको स्वार्थका कारण पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले गति लिन सकेन । एक वर्षपछि बल्ल ९ वैशाख २०७६ मा जनसंगठन र भूगोलको एकता टुंगियो । जबकी, एकता प्रक्रिया तीन महिनाभित्रै सक्ने भनिएको थियो । एकता प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि पुस २०७६ मा कार्यदल बन्यो । तर, कार्यदलको रिपोर्टमा नेताहरु सहमत भएनन् ।
पार्टी संगठनको असन्तुष्टिको असर विस्तारै सरकारमा पर्न थाल्यो । भित्रभित्रै सल्किएको आगो सार्वजनिक मञ्च र संसदमा देखिन थाल्यो । त्यही क्रममा खुल्यो– ओली र प्रचण्ड बीच आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने गोप्य सहमति । त्यसपछि भने प्रचण्ड र ओलीबीचको खटपट सार्वजनिक रूपमै प्रकट हुन थाल्यो । विदेशी भूमिमा गएर गोप्य सहमति सार्वजनिक गरिएको भनी ओली प्रचण्डसँग चिढिए ।
एकाएक, पार्टी विवादभित्र सभामुख प्रकरणले प्रवेश गर्यो । सभामुख कृष्णबहादुर महरा १५ असोज २०७६ मा फौजदारी अभियोग लागेर पदमुक्त भएपछि ओली र प्रचण्डबीचको दूरी बढेर गयो । माओवादीको भागमा परेको सभामुख पद रिक्त भएकाले अग्निप्रसाद सापकोटालाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्रचण्डले तर्क गरे । तर, ओलीले भने पार्टी एकता भइसकेकाले अब पुरानो कुरा नगर्न भन्दै सुवास नेम्वाङ सभामुख हुनुपर्ने अडान लिए । विवादकै कारण केही महिना व्यवस्थापिका सभामुख विहीन बन्यो ।
तर, सभामुख चयन प्रकरणमा प्रचण्डलाई एमाले नेताहरू नेपाल, खनालसँगै वामदेव गौतमले पनि साथ दिए । सात वर्ष लगातार साथ दिँदा पनि पटक–पटक धोका पाएको भन्दै गौतम ओली इतर गठबन्धनमा उभिए । कहिले प्रधानमन्त्री र कहिले पार्टी अध्यक्ष दिने सहमति गर्ने, तर उल्टै २०७४ को निर्वाचनमा आफूलाई हराउने भूमिका खेलेका नेताहरु ओलीले साथमा लिएर हिँडेको भन्दै गौतम रुष्ट बनेका थिए । यसपटक गौतम खुलेरै पार्टी एकताको भावना अनुसार, सभामुख पूर्वमाओवादीले पाउनुपर्ने तर्क गरे ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ ओलीइतर गठबन्धनमै रहेकाले नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परे । उनीसँग ईश्वर पोखरेल र विष्णुप्रसाद पौडेल मात्रै रहे । विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी एकता संकटमा पर्यो । तर, एकता जोगाउने गरी ४ मंसिर २०७६ मा सहमति जुट्यो– ओली पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष । नयाँ सहमतिले पार्टी थोरै अगाडि बढ्यो– सापकोट सभामुख र गौतम पार्टी उपाध्यक्ष बने ।
कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले पुस अन्तिम साता स्थायी कमिटी र (१५–१९) माघमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखे । बैठकमा अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीबाहेकका नेताहरुको अघोषित एकता देखियो । अल्पमतमा परेपछि ओलीको चाहना अनुसार, निर्णय हुन छोड्यो । आफ्नो प्रिय पात्रलाई सभामुख बनाउन नपाएका ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले निराश बनायो ।
विशेषगरी अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अगाडि बढाउन पाएनन्, ओलीले । पार्टी नेताहरुकै असहमतिमा अगाडि नढबेको एमसीसी जसरी पनि पारित हुने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका ओलीको चाहना विपरीत केन्द्रीय कमिटी बैठकले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो । २०७६ मंसिरमा सकिएको उपनिर्वाचनमा नेकपाले गम्भीर धक्का खाएको केन्द्रीय कमिटीको निष्कर्षलाई ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार असफल बनाउने योजनाका रुपमा बुझे ।
बिच्किए ओली
पार्टीको सबै कमिटीमा प्रष्ट अल्पमतमा परेपछि ओली निकट नेताहरुले एमाले र माओवादी छुट्टिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थाले । त्यसका लागि मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई सक्रिय बनाइयो । तर, ओलीइतरको गठबन्धन टुटेन । १४ फागुनको सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यमा गौतमलाई पठाउने सर्वसम्ममत निर्णय गर्यो । ओली भने अर्थमन्त्रीमा विश्वास पात्र युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन चाहन्थे । त्यसैले पार्टी निर्णय विपरीत अडान र अभिव्यक्ति दिए ।
२१ फागुनमा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भए । लगत्तै, ११ चैतदेखि कोरोना रोकथाम गर्न देशब्यापी लकडाउन सुरु भयो । पार्टीको विवाद शान्त देखियो । तर, एकाएक ८ वैशाख २०७७ मा ओलीले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यसले नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आयो । चर्को आलोचनापछि ओलीले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिए ।
अध्यादेश आएलगत्तै १० वैशाखमै २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले बैठकको माग गर्दै निवेदन पेश गरे । तर, आफू अल्पमतमा रहेको स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठक बोलाउन ओली तयार भएनन् । मुलुक कोरोना महाहारीको त्रासदीमा रहेका बेला नेताहरु मिलाउन मन्त्री र दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय भए । १० असारदेखि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइयो । तर, यो बैठक अझ समस्या चर्काउने थलो बनिदियो ।
ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारतीय दूतावास लागिपरेको र नेपालकै नेताहरु सक्रिय भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टी विभाजनकै नजिक पुग्यो । स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागियो ।
लामो सम्वाद र छलफलपछि २६ भदौमा सहमतिको १५ बुँदे निर्णय भयो । ओली फेरि पनि पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री र एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष रहने, अनि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने सहमति भयो । सँगै, सरकारको महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी सचिवालयको परामर्शमा गर्ने भनियो ।
भारी भयो, पत्र
एकता जोगिएको भनिएको एकताको सहमति भत्किसकेको तथ्य २७ असोजमा छताछुल्ल भयो । पार्टी निर्णय विपरीत एमसीसी बजेटमा समावेश गरेर विवादमा तानिएका युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत र तीन मन्त्री थप गरेर ओलीले सहमति तोडेको भन्दै प्रचण्डसहितको गठबन्धन सक्रिय भयो । उनीहरुले बैठक बोलाउन माग गरे ।
तर, २६ भदौको निर्णयअनुसार, प्रचण्डको सहयोग नपाएको बताउँदै आएका ओली बैठक राख्न राजी भएनन् । २३ कात्तिकमा प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच जनाले लिखित पत्र बुझाउँदै बैठकको माग गरे । यसको जवाफ ओलीले तीन दिनपछि फर्काए । २८ कात्तिकमा सचिवालय बोलाइयो । प्रचण्डले पनि त्यसको जवाफ र राजनीतिक प्रतिवेदन भन्दै १९ पृष्ठ लामो पत्र पेश गरे ।
यसलाई ओलीले गम्भीर फौजदारी अभियोग भन्दै पत्र फिर्ता नभएसम्म बैठक नराख्ने अडान लिए । तर, ३ मंसिरमा ओलीले प्रचण्डको जवाफपत्र तयार पार्न दश दिनको समय मागे । ओलीले १४ मंसिरमा ३८ पृष्ठको जवाफी पत्र पेश गरे । आफूले जवाफमा पत्र लेखिरहेपनि ओलीले प्रचण्डको पत्र फिर्ता नभएसम्म एकताबद्ध भएर बैठक बस्न नसकिने अडान लिइरहे । तर, प्रचण्डसहितका नेताहरुले पत्र फिर्ता लिएनन् । सचिवालयमा पेश भएका सवै पत्र २१ मंसिरको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरियो । ओली अनुपस्थित रहँदै दुई पन्ने पत्र लेखे । विवाद कायमै रह्यो ।
ओलीको असंवैधानिक कदम
बैठक जारी रहेकै बेला ३० मंसिरमा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए । ४ मंसिरमै देउवासँग ओलीले सहमति गरी संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरु टुंग्याइसकेका थिए । त्यसैले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देउवा सहभागी भए । सभामुख सापकोटा नआएपछि कोरम पुगेन । दिउँसो संवैधनिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे, जसअनुसार देउवा र सभामुख सापकोटा उपस्थित नभए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न मिल्ने बनाइएको थियो । केही घण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो र साँझ बैठक बस्यो ।
यसले नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । भोलिपल्टै प्रचण्ड–माधव नेपाल लगायत नेताहरुले अध्यादेश रोक्न भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन लगियो । समावेदन दर्ता भएन । बरु, अध्यादेश र समावेदन दुवै फिर्ता लिने सहमति स्थायी कमिटी बैठकमा जुट्यो । तर, चार दिन नबित्दै ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा भंग गरे ।
सधैं, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ पाउँदै आएका ओलीको सिफारिस यसपटक पनि रोकिएन । संसद् भंग गर्ने निर्णय केही घण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिन् । र, सँगै अर्को तथ्य खुल्यो– ओलीले ३० मंसिरमै अध्यादेशअनुसार, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग बसेर निर्वाचन आयोग, अख्तियार सहित एघार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरिसकेका रहेछन् ।
संसद् भंग भयो । त्यसैदिन नेकपा विभाजित भयो । तर, यो विभाजन एकता भन्दा भिन्न थियो । मुलतः एमाले विभाजित भयो । डेढ वर्षदेखि उभिएको गठबन्धन छोडेर वामदेव गौतम कतै उभिएनन् । आधा एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल र प्रचण्डले छुट्टै पार्टी संरचना तयार पारे । रामबहादुर थापासहित केही माओवादी नेताको साथ पाएका ओलीले बाँकी संरचनाको नेतृत्व गरे । तर, दुवैले पार्टी वैधानिकताको दावी छोडेनन् ।
अन्ततः अलग
संसदमा ६४ प्रतिशत सासंद रहेको नेकपा विभाजित भएपछि मुलुक एकैपटक संवैधानिक र राजनैतिक संकटतर्फ धकेलियो । संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित प्रचण्ड–माधव समूह लगातार दुई महिना आन्दोलित भयो ।
संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अराजनीतिक भनेको काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलित भयो । सँगै, ओली समूह पनि वैशाख १७ र २७ मा घोषणा गरिएको मध्यावधि चुनावको पक्षमा जनता रहेको र संसद् पुनर्स्थापना नहुने भन्दै देशभर सरकारी सभा गरिरह्यो ।
यो अवधि एकअर्का विरुद्ध चर्को आरोप–प्रत्यारोपमा बित्यो । संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा भने नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, पेशाकर्मीलगायत पनि उत्रिए । अन्ततः ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरिदियो । २३ फागुनदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो ।
तर, यतिबेलासम्म पनि निर्वाचन आयोगले नेकपाको वैधानिकता विवादबारे निर्णय दिएको थिएन । प्रचण्ड–माधव समूहले ४४१ मध्ये बहुमत भएकाले आफूले वैधानिकता पाउनुपर्ने प्रमाण पेश गरेको थियो भने ओलीले प्रथम अध्यक्ष, महासचिव र माइन्यूट रहेको प्रमाण पेश गरेको थियो । आयोगले दुवै समूहलाई वैधानिकत नदिने र पार्टी एकता हुँदाको नेकपा रहने निर्णय गर्यो । यो निर्णयपछि २० माघमा फेरि प्रचण्ड–माधव समूह आयोगमा गयो । तर, आयोगले कुनै निर्णय दिएन ।
बरू, २३ फागुनमा दुई वर्ष पुरानो रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ऋषिराम कट्टेललाई दिने । कट्टेलले आफ्नो पार्टीसँग मिल्दो नाम दिएको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । तर, अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया नै भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदियो ।
नमागेको दावीमा एक कदम अगाडि बढेर गरेको अदालतको फैसला अनुसार, प्रचण्ड र माधव समूह बैठक नै बसेर अलग हुने निर्णयमा पुगेको छ । अर्थात्, ठूलो कम्पन सहित जुटेको एमाले र माओवादी केन्द्र ४१ महिनापछि अलग भएका छन् ।
