Comments Add Comment
सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला :

संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश

११ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिभा (संसद) विघटन गर्ने पुस ५ को निर्णय बदर गरेको छ । र, पुनर्स्थापित संसदको बैठक १३ दिनभित्रै बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको हो ।

‘प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७/९/५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

संसद पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चले टेकेको आधारहरू :

एक : नेपालको शासन प्रणाली संसदीय मात्र होइन, मौलिक छ

दुई : बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउनैपर्छ

तीन : बाध्यात्मकरुपमा मात्र हुन सक्छ संसद विघटन

चार : प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन

यही चार आधारमा टेकेर सर्वोच्चले पुस ५ मा भएको संसद विघटनको निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ । यससँगै मध्यावधि चुनाव पनि स्वतः खारेज भएको छ ।

यो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

अब १३ दिनमा बैठक बोलाउनू

संसद विघटन बदर घोषित गरेको सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश समेत दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन १८ असारमा अन्त्य भएको र संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आहृवान हुनुपर्ने हुनाले अब १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

संसद पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले टेकेका चार आधार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले चिरेको आशंका

संविधानवादको जित भयो : सभामुख सापकोटा

प्रचण्डको प्रतिक्रिया : सहमतिबाटै अगाडि बढ्छौं, प्रतिगमनकारीसँग सहकार्य हुन्न

अदालतको फैसला अनपेक्षित, तर स्वीकार्छौं : प्रदीप ज्ञवाली

देउवाले गरे सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत

पुनर्स्थापना स्वागतयोग्य तर प्रतिगमन विरोधी संघर्ष रोकिँदैन : नागरिक आन्दोलन

भष्मासुरले बध गरेको लोकतन्त्र सर्वोच्चले बचायो : बाबुराम भट्टराई

सर्वोच्चको फैसलाले संविधान लिकमा आयो : पूर्वसभामुख ढुंगाना

केपी ओलीले घाइते बनाएको नेकपा अब एकढिक्का बनाएर लैजान्छौं : घनश्याम भुसाल

मुलुक अस्थिरतामा जाने देखियो, पार्टी एकता अभियान जगाउँदा राम्रो : महेश बस्नेत

सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक समस्या हल गर्दैन : विष्णु रिमाल

संविधानमाथि अपराध गर्नेहरुलाई दण्ड दिनुपर्छ : गगन थापा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment