शपथमा भाषामोह कि भाषिक राजनीति ?

भाषा विचार विनिमयको सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम हो । मानिसका सभ्यता, संस्कृति, जीवनशैली, इतिहासलगायत भाषाकै माध्यमबाट पुस्ता दरपुस्ता हुँदै सञ्चार हुन्छन् । आजको अत्याधुनिक विकास र प्रगतिको पछाडि भाषाकै ठूलो भूमिका रहेको छ । भाषाको अभावमा मानवीय व्यवहार र उन्नति त्यति सहज र द्रुत गतिमा नहुने कुरा स्वाभाविक छ ।

भाषा मानिसको सामान्य बोलीचाली र लेखपढको विषय मात्र होइन । मानवीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, जीवनशैलीसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ । यसर्थ कुनै पनि भाषाका वक्ताले आफ्नो भाषाका माध्यमबाट आफ्नो पहिचान खोजेका हुन्छन् । झन् नेपाल जस्तो धेरै भाषाका जाति अनुसारका संस्कृति भएको देशमा भाषा र उक्त भाषाका वक्ताको पहिचानको कुरा झनै अभेद्य रहन गएको छ ।

यसले भाषाप्रतिको मोह झनै बढाइदिन्छ । आफूले प्रयोग गर्ने भाषा राष्ट्रिय र औपचारिक सन्दर्भमा बोलियोस् र आफ्नो भाषाको प्रचार होओस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । त्यसो त भाषा कुनै पनि वक्ताको मात्रै नभई राष्ट्रकै निधि पनि हो । कुनै देशमा प्रचलित भाषा लोप हुनु राज्यका लागि ठूलो नोक्सानी पनि हो ।

यसैले जीव विज्ञानमा एउटा जीवको लोप हुनु, वनस्पतिशास्त्रमा एउटा वनस्पतिको लोप हुनु जस्तै एउटा भाषाको लोप हुनु भाषा, संस्कृति र सभ्यताको दृष्टिले ठूलो नोक्सानी हो । यसर्थ आफ्नो राष्ट्रका भाषाको संरक्षण गर्नु राज्यकै दायित्व समेत हुन आउँछ ।

विश्वमा करिब सात हजार भाषा प्रचलनमा छन् । वि.सं. २०६८ को जनगणनालाई आधार मान्दा नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या १२३ छ । भाषा आयोगले पहिचान गरेका भाषा समेत गर्दा यो संख्या बढ्ने देखिन्छ । बहुभाषिक तथा भौगोलिक र जनसांख्यिक दृष्टिले सानो मुलुक नेपाल भाषिक दृष्टिले सम्पन्न छ । वक्ता संख्या घट्दो क्रममा छन् ।

पछिल्लो पुस्ताले नेपाली लगायतका प्रभावशाली भाषा प्रयोग गर्दै भएका छन् । जसको कारण कैयौं भाषा संकटतर्फ उन्मुख छन् । राष्ट्रको अमूल्य निधिका रूपमा रहेका भाषाको संरक्षणका लागि सशक्त रूपमा लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।

शपथको भाषा छनोटको कथा

नेपालमा बेलाबेलामा भाषा सम्बन्धी विषयले चर्चा पाउने गर्दछ । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूले शपथ ग्रहण विभिन्न मातृभाषामा गरेपछि भाषाको विषयले चर्चा पाएको छ । यो विषय पहिलोपटक उठेको भने होइन ।

विभिन्न समयमा शपथको भाषाको विषयमा भएका चर्चामा आएका प्रसंगका केही दृष्टान्त यसप्रकार छन् :

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथ लिएपछि त्यसको समर्थन र विरोध चर्कियो, शपथ पुनः नेपाली भाषामा हुनुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो र सर्वोच्च अदालतले आदेश समेत दियो ।

वि.सं. २०७४ को चुनावपछि मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदले चार भाषामा शपथ लिए (मैथिलीमा ४७ जना, भोजपुरीमा २५ जना, नेपालीमा २४ जना र हिन्दी भाषामा ११ जनाले) ।

काठमाडौं महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका बालेन शाहले नेपाली भाषामा शपथ लिइसकेपछि नेपाल (नेवारी) भाषामा लेखिएको शपथको व्यहोराको पाठ गरे । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदमध्ये २७ जनाले नेपाली बाहेकका १४ भाषामा शपथ लिए ।

२०७९ सालमा जनमत पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सभासद सिके राउतलगायतले ‘मधेशी’ भाषामा शपथ लिन संसद सचिवालयमा निवेदन दिए र सोही भाषामा शपथ खाएको भने ।

शपथ ग्रहण ऐन, २०७९ ले शपथ ‘सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा लिनुपर्ने’ तथा ‘नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने’ तथा मातृभाषामा शपथ लिन चाहनेले शपथ अनुवाद गरी शपथ लिनुभन्दा अगाडि नै आफैंले प्रमाणित गरी शपथ गराउने निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यही व्यवस्थालाई टेकेर सांसदले नेपाली बाहेकका भाषामा शपथ लिनका लागि संसद सचिवालयमा निवेदन पेश गरेका हुन् । यस आधारमा शपथका लागि नेपाली वा आफूले प्रयोग गर्ने मातृभाषामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । राज्यको बहुभाषिकतालाई मध्यनजर गर्दै सबै मातृभाषीको समान अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेकाले तथा शपथ ऐनको समेत व्यवस्थाले यो विषय कानुनी अधिकारको रूपमा समेत देखा पर्दछ ।

नेपाली भाषाबाहेकका भाषाबाट शपथ लिने कुरा सामान्य नै हो यद्यपि यसका दुई कारण देखिन्छन् : पहिलो आफ्नो मातृभाषाको पहिचानलाई स्थापित गराउनु र दोस्रो मातृभाषामा शपथ लिई उक्त भाषाका वक्तासँग भाषाका माध्यमबाट भावनात्मक रूपमा नजिक हुन खोज्नु ।

आफ्नो मातृभाषालाई सकेसम्म प्रचार गर्नु र औपचारिक सन्दर्भमा उपयोग गर्नु सम्बन्धित मातृभाषीको दायित्वसमेत हो । उल्लिखित पहिलो कारणले त्यही कुराको संकेत गर्दछ जुन स्वाभाविक पनि हो ।

आफ्नो मातृभाषाभन्दा बाहेकको भाषामा शपथ लिनु र हुँदै नभएको भाषाको नामकरण गर्नुको पछाडि दोस्रो कारणले भूमिका खेलेको देखिन्छ । आफ्नो मातृभाषा अर्कै अनि शपथको भाषा अर्कै हुनु तथा हुँदै नभएको भाषा तत्कालै निर्माण गरी त्यसमा शपथ लिएँ भन्नुका पछाडि दोस्रो कारणले भूमिका खेलेको छ ।

हालसम्म पहिचान नभएको ‘मधेशी भाषा’ नाम दिनुका पछाडि प्रचलित एउटा भाषामा मात्र शपथ लिंदा उक्त भाषिक समुदायका वक्तासँग मात्र नजिक भइने तर ‘मधेशी भाषा’ नाम दिंदा पूरै मधेशलाई समेट्न सकिने अर्थात् मधेशमा प्रचलित सबै भाषिक वक्तासँग नजिक हुन पाइने मनसाय प्रभावशाली भएको देखिन्छ ।

मधेश राजनीतिमा उदाउँदै गरेका सिके राउतको चलाखीपूर्ण शपथको भाषा छनोटले त्यही संकेत गर्दछ । यद्यपि उनको चलाखी थाहा पाएर कतिपयले विरोध पनि गरे । यसरी हुँदै नभएका भाषा अनि अर्काको मातृभाषाको माध्यमबाट शपथ लिने कार्य गर्नुका पछाडि भाषाको भन्दा पनि आफ्नै लोकप्रियताको हुटहुटीले बढी भूमिका खेलेको देखिन्छ । आफ्नै मातृभाषामा शपथ लिनेको उद्देश्य पवित्र हुँदाहुँदै पनि शपथ मात्रैले सम्बन्धित मातृभाषाको विकासमा कति योगदान गर्ला त ? यो सोच्नुपर्ने विषय हो ।

भाषाको विकास र संरक्षणका लागि विगतमा चुइँक्क नबोलेका र कुनै योगदान नदिएका व्यक्तिले अचानक शपथमा मात्रै भाषिक मोह देखाउनु भनेको मातृभाषिक वक्ताहरूसँग साखुल्ले हुन खोज्नु मात्र हो । भाषाका आडमा राजनीति गर्न खोज्नु हो । शपथको बहानामा भाषालाई उपयोग गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्नुभन्दा बढी केही होइन । भाषाका माध्यमले राजनीति गर्न खोज्नु हो । भाषामा राजनीतिको रङ छ्याप्नु हो ।

सोभियत संघ र पपुवा न्युगिनीबाट सिक्ने कि ?

बहुभाषी मुलुक नेपालका भाषाहरूको अवस्था विविधतामयी छ । अत्यन्त कम भाषा मात्र विकसित अवस्थामा छन् । देशमा प्रचलित भाषाहरूमध्ये धेरै भाषाको अवस्था संकटोन्मुख छ । विभिन्न समयमा भएका राजनैतिक परिवर्तनपछि भाषा, संस्कृति, शिक्षा संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि राजनैतिक दलहरूले चर्को भाषण गर्दछन्; घोषणापत्र, ऐन, कानुनमा निकै महत्व दिई ती विषयले प्रवेश पाउँछन् तर व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन हुँदैन । विश्वका विभिन्न देशका उदाहरण हेर्दा मातृभाषाको संरक्षणमा राजनैतिक नेतृत्वले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

बहुभाषिकता र मातृभाषाको विकासको सन्दर्भमा उदाहरणीय कार्य गरेका दुई वटा राज्य सोभियत संघ र पपुवा न्युगिनीको प्रसंगलाई नेपालका सन्दर्भमा जोडेर हेर्न सकिन्छ । सोभियत संघमा १३० भाषाहरू प्रचलित थिए । अक्टोबर क्रान्ति (सन् १९१७) भएपछि लेनिन रूसी राष्ट्रभाषिक अनिवार्यताको विपक्षमा उभिए । उनले बुदउँ द कुर्तने लगायतका भाषा वैज्ञानिकहरूको सहायता लिई त्यहाँ प्रचलित सम्पूर्ण मातृभाषाको विकासमा योगदान दिए ।

तत्कालीन समयमा बहुप्रचलित रूसीको महत्व र महानतालाई स्वीकार गर्दागर्दै पनि उक्त भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता नदिई सबै भाषाको समान अधिकार हुनुपर्दछ, राज्यको मातृभाषाको प्रयोग राज्यका विभिन्न निकायमा गर्न पाउनुपर्दछ र सबै मातृभाषी वक्तालाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षाको अवसर पाउनुपर्दछ भन्ने कुरालाई निकै महत्वका साथ अगाडि सार्दै कार्यान्वयन पनि गरियो । यसका लागि आवश्यक बजेट राज्यबाट व्यहोरियो ।

नेपालमा पनि वि.सं. २०४६ को आन्दोलनपछि नेपाली भाषाको राष्ट्रभाषाको अनिवार्यतालाई अन्त्य गर्दै राज्यमा प्रचलित सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइयो, वि.सं. २०४७ को संविधानले नै प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा लिन पाउने व्यवस्था गर्‍यो ।

त्यसपछिका संविधानले राष्ट्रभाषिक अनिवार्यताको प्रावधान हटाउने उक्त कार्य तथा मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने र त्यसका लागि विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारलाई निरन्तरता दिए ।

वर्तमान संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्दै नेपाली भाषाबाहेकका अन्य प्रदेशमा प्रचलित धेरै जनसंख्याले प्रयोग गर्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिनसक्ने व्यवस्था गर्‍यो । यद्यपि नेपाली सरहको मान्यता पाएका अन्य धेरै मातृभाषाको विकास र ती भाषामा शिक्षा दिने कार्यमा ठोस प्रगति हुनसकेको छैन ।

विश्वकै सर्वाधिक करिब ८५० भाषा बोलिने स–साना टापुबाट बनेको राष्ट्र पपुवा न्युगिनी बहुभाषिकता र मातृभाषाको संरक्षणका लागि उत्कृष्ट कार्य गर्ने अर्को उदाहरणीय राष्ट्र हो ।

त्यहाँ सन् १९५५ तिरबाटै लेखपढको एकलौटी भाषाको रूपमा अंग्रेजी भाषा प्रचलनमा रहेको थियो । सम्पर्क भाषाका रूपमा उत्तर र दक्षिणी भागमा क्रमशः तोक पिजिन र हिरी मोतु गरी दुई पिजिन भाषा प्रचलित थिए । सन् १९९० को दशकमा तीन वटा भाषा (अंग्रेजी, पिजिन र मातृभाषा) लाई शिक्षाको माध्यमको रूपमा मान्यता दिंदै मातृभाषा संरक्षणको कार्य प्रारम्भ भयो ।

मातृभाषा शिक्षण लागू गर्नुअगाडि जनतासँग व्यापक छलफल, पूर्वपरीक्षण गर्दै क्रमिक रूपमा जातीय, स्थानीय आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई ख्याल गर्दै स्थानीय इच्छा, सामुदायिक सहभागिता र स्वामित्वमा मातृभाषिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

आर्थिक दृष्टिले कमजोर राष्ट्र भएकाले कम खर्चमै स्थानीय संस्था र स्थानीय शिक्षकहरूको समेत भरपूर सहयोग लिंदै करिब १५ वर्षको सुधार अभियानले ५०० वटा मातृभाषामा सफलतापूर्वक प्राथमिक तहको शिक्षा दिने कार्य भयो । समुदायको साथ–सहयोगसहित सञ्चालित मातृभाषा शिक्षाले साक्षरता बढाउन समेत निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

बहुभाषिक राष्ट्र नेपालले पपुवा न्युगिनीबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । सोभियत संघमा जस्तो राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा नभएकाले कम खर्चमै समुदायको साथ लिएर मातृभाषिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै मातृभाषा संरक्षण र विकासका लागि सुधारको अभियान थालिसक्नुपर्ने थियो । यसका लागि पपुवा न्युगिनी मोडेल नेपालका मातृभाषाको संरक्षण र विकासका लागि राम्रो नमूना हुनसक्छ ।

यी दुवै राज्यमा मातृभाषा संरक्षण र विकासका कार्यमा राजनैतिक नेतृत्वले चासो र अग्रसरता लिएको देखिन्छ । तर हाम्रोमा राजनैतिक नेतृत्वको प्राथमिकताको विषय मातृभाषा र शिक्षा परेन । मूलतः माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्षका क्रममा जातीय पहिचानको मुद्दा निकै चर्चामा आए पनि भाषिक संरक्षण र विकासको कार्यले प्राथमिकता पाएन ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका भाषा संरक्षणका कार्यले गर्दा नेपालमा मातृभाषिक वक्तामा पनि भाषा संरक्षणप्रतिको चासो बढेको भने देखिन्छ । यद्यपि राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकता नदिंदा तथा मातृभाषिक वक्ताको सार्थक प्रयासको अभावमा भाषा संरक्षण र विकासका कार्य सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकेनन् ।

नेपालले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरेको तीन दशकको समयमा मातृभाषाको संरक्षणका दिशामा सार्थक प्रयास हुनसकेका छैनन् । मातृभाषाको संरक्षणमा आफूले ठोस योगदान नदिए पनि मातृभाषिक वक्तामा भएको मातृभाषाप्रतिको चासोलाई हाम्रा राजनैतिक व्यक्तित्वले राम्ररी बुझेका छन् ।

जनताको भावना, चाहना र आकांक्षालाई मध्यनजर गर्दै चर्का भाषणबाजी गर्दै जनताको मत जितेर काम नगर्ने नियति भाषाका सन्दर्भमा पनि लागू भएको देखिन्छ । मातृभाषामा शपथ यसको एक दृष्टान्त हो ।

बदलियो व्यवस्था, बदलिएन अवस्था

नेपालमा पछिल्लो समयमा राजनैतिक व्यवस्थाको परिवर्तन आयो, जनता अधिकारसम्पन्न हुँदैगए तर यहाँको भाषा र संस्कृति कमजोर हुँदैगयो । सम्बन्धित भाषाका वक्ता राजनैतिक नेतृत्वमा पुगे तर भाषा र संस्कृतिको महत्व बुझेर पनि तिनको संरक्षणमा गर्ने कार्यहरू प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । यहाँ प्रचलित धेरै भाषाका मातृभाषिक वक्ताहरू तीव्र रूपमा घट्दै गएका छन् ।

मातृभाषी वक्तामा पनि भाषा संरक्षणको भोक जागेको छैन, जगाउन सकिएको छैन । जातिअनुसारको भाषा र भाषाअनुसारको संस्कृति भएको मुलुकमा भाषाको सम्बन्ध सिंगो जातिको संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको छ । सम्बन्धित भाषाका वक्ताले आफ्नो जातिले बोल्ने भाषालाई आफ्नो पहिचानका रूपमा लिन्छन् । अझ भनौं भाषाका माध्यमबाट आफ्नो पहिचान खोज्छन् । यद्यपि प्रयोगका तहमा भने उनीहरू प्रभावशाली भाषातर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

भाषासँग अपनत्व खोजेका मातृभाषीसँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँस्न नेताहरूले चलाखीपूर्वक मातृभाषाको शपथको बाटो रोजेका हुन् । त्यसो त मातृभाषामा शपथ लिने सबैले यही कारण गरे भन्न चाहिं मिल्दैन । अन्य समयमा सम्बन्धित मातृभाषाको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धनमा माखो नमार्ने अनि शपथका बेलामा मात्र भाषालाई माध्यम बनाएर जनताको प्रतिनिधित्व गरेझैं गर्नु चाहिं भाषाको प्रचारका लागि भन्दा पनि आफ्नै प्रचारका लागि गरिएको छ ।

नेपालमा प्रचलित भाषाको संरक्षणको दिशामा भएका कार्यहरूको गति भन्दा तीव्र गतिमा भाषाहरू संकटतर्फ अगाडि बढेका छन् । त्यसैले यी भाषाहरूको संरक्षणका लागि राज्यले उचित लगानीको व्यवस्था गर्दै भाषा संरक्षणको कार्यलाई महत्व दिई भाषाका विकास र संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

व्यापक भाषिक सर्वेक्षण गरी भाषा, वक्ता संख्या र भाषाको वास्तविक प्रयोग अवस्थाको पहिचान गर्नुपर्दछ । अनि योजनाबद्ध रूपमा भाषाको अवस्थाअनुसार संरक्षणका लागि भाषिक गतिविधिमा बढोत्तरी, लिखित स्वरूपको विकास, वर्ण निर्धारण, लिपि निर्माण, शब्दकोश लेखन, व्याकरण निर्माण, प्रयोक्तामा चेतना विकास, मातृभाषामा शिक्षाको प्रबन्ध, अनुवाद, रूपान्तरण, आधुनिकीकरण, मानकीकरण, प्रयोगविस्तार जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ । यसका लागि राजनैतिक नेतृत्व सकारात्मक बन्नैपर्दछ ।

यसर्थ शपथ लिएर सस्तो लोकप्रियताको पछि दौडेका राजनैतिक व्यक्तित्वलाई भाषा संरक्षण र विकासको महत्व बुझाउन सक्नुपर्दछ । सम्बन्धित भाषाका वक्तामा पनि मातृभाषा प्रयोगप्रति रुचि र संरक्षणका लागि सकारात्मक सहयोग हुनुपर्दछ । यसो हुनसकेमा नेपालका मातृभाषा संरक्षणको दिशामा ठोस पहलकदमी हुनसक्छ । सम्बन्धित मातृभाषाका वक्ता विभिन्न सरकारी पदमा नियुक्त हुँदै गर्दा लिएको शपथ सार्थक ठहर्छ ।

बहुभाषिक राष्ट्रमा  सबै मातृभाषिक वक्ताले शपथ मात्र नभई भाषाका माध्यमबाट विविध क्रियाकलाप गौरवका साथ गर्नुपर्दछ । यसैमा राज्यको अनि सबै भाषा, जाति र संस्कृतिको हित छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट शिक्षा, भाषा, संस्कृति संरक्षण र विकासका मुद्दालाई प्राथमिकता दिई समुदायसँगको सहकार्य गर्दै मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

यस क्रममा नेपाली र अंग्रेजी भाषालाई गाली नगरी नेपाली भाषालाई सबै मातृभाषीको सम्पर्क भाषा तथा राष्ट्रिय संस्कृतिको वाहक र अंग्रेजी भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्धको माध्यम भाषाका रूपमा यथारूपमा सम्मान र उपयोग गर्ने कार्यलाई उपयोग गर्नुपर्दछ । तसर्थ शपथको भाषाका बारेमा चिन्ता नगरौं । बरु भाषिक विकास र संरक्षणका बारेमा चिन्तन गरौं ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् ।