एकाएक चिनियाँ नाका खुल्नु र परियोजना अघि बढ्नु संयोग मात्रै !

१३ पुस, काठमाडौं । मंगलबार चीनसँगको रसुवागढी नाकाबाट ३१ महिनादेखि रोकिएको निर्यात व्यापार खुला भयो । बुधबार हुम्लाको यारी नाका एकतर्फी रुपमा खुला भयो । केही दिनमा तातोपानी नाका पनि खुला हुने जानकारी नेपाली पक्षलाई चीनले गराएको छ ।

यही बेला बुधबार प्रस्तावित केरुङ-काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाइना रेल-वे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको प्राविधिक टोली काठमाडौं आइपुगेको छ ।

दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण गरिरहेको चाइना जिओलोजिक सर्भेले ड्रिलिङ गर्ने स्थानको जग्गा छिटो अधिग्रहण गरेर खाली गर्न र ठूला ड्रिलिङ उपकरण ल्याउन सक्ने सडक बनाउन ताकेता गरिरहेको छ । रातमाटे-रसुवागाढी केरुङ प्रसारणलाइन अघि बढाउनेबारे केही हप्ताभित्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिनियाँ पक्ष छलफलमा जुट्दैछन् । सडकसहित अन्य परियोजनाहरु अघि बढाउनेबारे सम्बद्ध निकायसँग चनियाँ पक्षमा सम्पर्कमा आउन थालेका छन् ।

नाकाहरुबाट निर्यात खुल्न खुल्न र चिनियाँ पक्षले अध्ययन र निर्माणको जिम्मा लिएका परियोजनाहरु अघि बढ्न थालेका यस्ता परिघटनाहरुले धेरैलाई लागेको छ, कतै नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि चीनको सक्रियता बढेको त हैन ? १० पुसमा नेपालमा नयाँ सरकार बनेको थियो भने यसै सातामा चीनबाट सकारात्मक खबरहरू पनि आइरहेकाले यस्तो अड्कलबाजीहरु भइरहेका छन् ।

तर, चीन मामिलाका जानकार यसलाई मान्न तयार छैनन् । चीन मामिलामा विज्ञ डा. रुपक सापकोटा यसलाई एउटा सुखद् संयोग मान्छन् । उनका अनुसार कोभिडको महामारी सुरु भएपछि चीनले ‘जेरो कोभिड’ नीति लिएको थियो, जसका कारण चीनलाई नाका कडाइ मात्रै गर्नु परेन, परियोजनाका कामहरु अघि बढाउन समस्या परेको थियो ।

हालसालै चीनले जनवरी ८ देखि यात्रुहरूका लागि क्वारेन्टाइन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ, जबकी मार्च २०२० देखि चीनमा प्रवेश गर्ने सबैका लागि क्वारेन्टाइन अनिवार्य थियो ।

चीनले झण्डै तीन वर्षसम्म बन्द रहेका अन्य देशका नाकाहरु खोल्न थालेको छ । चीनको अध्यागमन प्राधिकरणले मंगलबार चिनियाँ नागरिकका लागि विदेश यात्रा सहज हुने जनाइसकेको छ ।

देश भित्रिने यात्रुलाई पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरेपनि चीनमा हुने हवाई उडानमा दैनिक लगाइएको कोटा पनि खारेज गरिंदैछ ।

‘चीनले आफ्नो ‘जेरो कोभिड नीति’ अन्त्य गरेको छ र यात्रा प्रतिवन्ध तथा कडाइलाई पनि खुकुलो पारेको छ, यसले परिस्थितिजन्य बाध्यता हालै अन्त्य भएको छ,’ चीन मामिला विज्ञ सापकोटा भन्छन्,’त्यसकै कारण अहिले चिनियाँ नाका दुई तर्फी रुपमा खुल्नेदेखि परियोजनाहरुको अध्ययनका लागि टोलीहरु नेपाल आउने क्रम सुरु भएको हो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि  महामारीविरुद्ध लड्न चीनले बदलेको नीतिलाई नै अहिलेको परिघटनाको विकास मान्छन् । ‘ यी सबै कुराहरू सरकारमा को आयो भन्नेसँग भन्दा पनि चीनले विगतमा नेपालसँग जनाएको प्रतिवद्धता र सहमतिसँग सम्बन्धित छ ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

महामारीविरुद्ध चीनको कडा नीति रहेकै बेला ११ चैत २०७८मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी काठमाडौं आएका थिए । २४ साउन २०७९मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणमा पुगेका थिए । त्यसबाहेक २७ भदौ २०७९मा चीनका सभामुख तथा राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समिति अध्यक्ष ली चान्सु नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

यस्ता उच्चस्तरीयदेखि विभिन्न सरकारी स्तर र संयन्त्रहरुका भ्रमण र भेटवार्तामा नाकाहरुबाट आयात-निर्यात सहज गर्न र अघि बढाउन समझदारी भएका परियोजनालाई गति दिन नेपाली पक्षले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो । चीनले पनि त्यसमा सहमति जनाउँदै आएको थियो ।

सरकारले पनि विभिन्न कुटनीतिक तवरबाट कोभिडको कारण देखाएर बन्द नाका र रोकिएका परियोजनाबारे पटक-पटक चासो र चिन्ता जनाएको थियो ।

‘पछिल्ला केही वर्षमा चीनसम्बद्ध परिघटना विगतमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र भेटवार्तामा नाका र परियोजनाहरुबारे नेपाली पक्षले उठाएका चासो र चिन्ता र त्यस्ता विषयमा चीनको उत्साहको कुल योगफल हो,’ चीन मामिला विज्ञ सापकोटा भन्छन्,’यसलाई नयाँ सत्ता समीकरण र सरकार बन्नासाथ रातारात विकास भएको अवस्था भन्नु वाञ्छनीय हुँदै हुँदैन ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन उत्सुक रहेको कुरा चीनकातर्फबाट आइसकेको भन्दै सापकोटाले अहिले बाम नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बन्नुले चीन उत्साहित भने रहेको उनको भनाइ छ ।

उनी सरकारको विदेश नीति सन्तुलित र स्वतन्त्र नै हुनुपर्ने भन्दै सबै छिमेकीसहित सबै शक्ति राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ । ‘कुनै एउटा देशसँगको मात्रै सहकार्यले हाम्रो आवश्यकता र राष्ट्रिय समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुन सक्दैन,’ उनी भन्छन्,’अहिले नाका खुल्नु र परियोजनाका कामहरु अघि बढ्न थाल्नुलाई कुनै तवरबबाट पनि चीन हावी हुन थालेको र सरकार त्यतै ढलिकएको भाष्य निर्माण गर्नु गलत हुन्छ ।’