चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा के-के भयो संशोधन ?

२० पुस काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रयोग गर्ने ऋणीलाई उक्त सीमाभित्र ल्याउनका लागि साढे २ वर्षको समय दिएको छ ।

बुधबार चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जालाई आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गरी ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘सीमाभन्दा बढी चालुपूँजी कर्जा प्रयोग गरेका ऋणीलाई सीमाभन्दा बढीको ऋण ५ किस्तामा विभाजन गरेर २०८० असारमा १० प्रतिशत र पुसमा २० प्रतिशत, २०८१ असारमा २० प्रतिशत र पुसमा २० प्रतिशत तथा २०८२ असारमा ३० प्रतिशत भुक्तानी दिनेगरी मार्गदर्शनमा संशोधन भएको छ’ नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितले भने ।

यसरी समायोजन गरेको कर्जालाई पुनरसंरचना नहुने र आवाधिक कर्जाको रुपमा गर्नुपर्ने साथै कुनै पनि प्रकारको नोक्सानी व्यवस्था पन गर्नुपर्ने पण्डितले बताए । कुनै ऋणीले साढे २ वर्ष भन्दा अगाडि नै समायोजन गर्छ भने त्यसमा पि्रपेमेन्ट चार्ज नलाग्ने उनले बताए ।

यस्तै बैंकहरुले पनि उक्त व्यवस्थाअनुसार कति पोर्टफोलियो समायोजन भयो भनेर मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले १ करोडसम्मको चालुपूँजी कर्जामा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

१ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा उक्त सीमा लागु नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर १ करोड पुर्याएको हो । ‘समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड वा सोभन्दा कम चालूपूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आˆनो चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालूपुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनु पर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर चालुपूँजी कर्जा ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को लागि ५ वर्ष भन्दा माथिको आवाधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थिर चालुपूँजी कर्जाको लागि ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ वर्षको भए हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै ३ वर्षकै लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण चाहिनेछ ।

१ कात्तिक भन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरणको सिलसिलामा कर्जा सीमाहरुलाई स्थिर चालुपूँजी कर्जा र घटबढ हुने अन्तर्गतका शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना भएको नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ र्फम/संस्था/कम्पनीको लागि अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवम् अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आˆनो चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम सीमा निर्धारण गर्न गरी चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ संशोधन भएको छ । ऋणीको चालूसम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण ५ करोडसम्मको कर्जामा हरेक महिना ग्राहकबाट प्रमाणित विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा अब ३ महिनामा मात्रै यस्तो विवरण चाहिने व्यवस्था भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

५ करोडभन्दा माथिको कर्जामा त्रैमासिक रुपमा आन्तरीक लेखापरीक्षकले अद्यावधिक गरेको विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ६ महिना पुर्‍याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आकस्मिक प्रकृतिको चालुपूँजी कर्जा चाहिएमा  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मात्रै दिने सक्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ । ‘कुनै ऋणीलाई एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी आकस्मिक प्रकृतिको कर्जा आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ,’ चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा असहजता र केही अन्यौल देखिएकाले आवश्यक संशोधन भएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले १ कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा लगेकोमा मार्गदर्शनमा के कस्तो असहजता छ भनेर मंसिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सुझाव लिएको र विभिन्न सुझावका आधारमा संशोधन भएको बताए ।