नेपालको बिजुली किन्न बंगलादेशले खोज्यो भारतको निर्णायक भूमिका

२२ पुस, काठमाडौं । बंगलादेशले नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्न भारतसँग निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेको छ । बंगलादेशका ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपाल र भुटानबाट जलविद्युतको आयात गर्न चाहेको भन्दै ‘देखिने गरी सहयोग गर्न’ भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरको छन् ।

बुधबार नयाँदिल्लीमा भारत र बंगलादेशबीच विद्युत सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी भएका हमिदले ‘भिजिबल’ सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

बंगलादेशी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व हमिदले भारतीय पक्षको नेतृत्व ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जामन्त्री राजकुमार सिंहलाई नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली ल्याउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

गत ९ भदौमा काठमाडौंमा भएको नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकमा नेपाल र बंगलादेश ५० मेगावाटसम्मको बिजुली व्यापार गर्न सहमत भएका थिए ।

बंगलादेश र नेपालले भारत सरकारको नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग यससम्बन्धी समझदारीका लागि आग्रह गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसअनुसार दुबै देशले भारतसँग सम्वाद अघि बढाएका छन् ।

भारत सरकारले प्रसारणलाइन प्रयोगको अनुमति दिएमा एनभीभीएनमार्फत विद्युत व्यापार सुरु गरिहाल्ने नेपाल र बंगलादेशको योजना छ, ।

भारतले आफ्नो नोडल एजेन्सीमार्फत भारत हुँदै दुई देशबीच आफ्ना पूर्वाधार प्रयोग गरेर बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सक्छ । तर, अहिलेसम्म भारतले यसमा सहमति जनाएको छैन । जसका कारण नेपाल र बंगादेशले विद्युत व्यापार थाल्न सकेका छैनन् ।

बंगलादेश र नेपालबीचको विद्युत व्यापारमा भारत सहमत हुनैपर्छ । भारत सहमत भएपछि त्रिपक्षीय समझौता हुनसक्छ र बंगलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाललाई ढोका खुला हुनेछ ।

अहिले नेपाल र बंगलादेशको सीमाहरुसम्म रहेको प्रसारणलाइन र पूर्वाधारले ५० मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली व्यापार गर्न नसकिने प्राविधिक विश्लेषण छ । तर, सांकेतिक रुपमा भारतलाई पनि सहभागी गराएर ऊर्जा व्यापार थाल्न सकिए त्यसले भविष्यमा थप ऊर्जा सहकार्यको वातावरण बन्ने दुवै पक्षको विश्वास छ । भविष्यमा भारतको साथ लिएर नेपाल–भारत– बंगलादेश प्रसारण कारिडोर निर्माण गर्ने समेत दुवै देशको योजना छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर नेपालमा सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजना बनाउन बंगलादेश अग्रसर छ । नेपालसँग सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लिएको बंगलादेशले अध्ययन गरेर लगानी मोडालिटी तय गर्न चाहेको छ ।

आगामी फागुनमा बस्ने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा लगानी मोडालिटीमा सहमति गर्न नेपाल पनि पनि सहमत छ ।

यस्तो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशसम्म लैजाने वातावरण बनाउन बंगलादेश भारतसँग सघन छलफलमा छ । बुधबार भारतसँगको बैठकमा नसरुलले बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा लगातार माग बढेको भन्दै नेपाल र भुटानसम्म प्रसारणलाइनमार्फत जोडिने अवसर दिन आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

‘यदि असामबाट बिजुली आयात गर्न सकिन्छ भने, उत्तरी बंगलादेशमा निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले भारतबाट १ हजार १६० मेगावाट बिजुली आयात गरे पनि हामी थप आयात गर्न चाहन्छौं ।’

जवाफमा भारतीय ऊर्जा मन्त्री सिंहले भारतले बंगलादेशको उत्तरी भागमा बढी बिजुली आपूर्ति गर्न सक्ने बताएका छन् । नेपालबाट विद्युत् आयातमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै उनले बंगलादेशको विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि मिलेर अघि बढ्न सक्ने बताएका छन् ।

बिहीबार छलफल भएका विषयलाई अर्को संयुक्त निर्देशक समितिमा थप अध्ययन गरी निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । नेपालबाट बिजुली लैजान लामो समयदेखि बंगलादेश प्रयत्नरत छ । बंगलादेशमा बिजुली पठाउन नेपाल पनि इच्छुक छ ।

२८ असोज २०७६ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको सातौं बैठकमा ‘नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक भएको, यसबारे छलफल गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने’ सहमति भएको थियो ।

तर, त्यसपछि भारतको ऊर्जा प्रशासनले यो विषयलाई तीनै देशले विदेश मन्त्रालयस्तरको वार्ताबाट मात्रै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउन थालेको थियो । १४ मंसिर २०७७ मा भएको आठौं नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा त्रिदेशीय बैठक आयोजना नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयहरुले यसबारे छलफल गर्न सक्ने जवाफ दिएको थियो ।

१४ फागुन २०७७ मा भारतले ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कार्यविधि’ जारी गर्दै तोकिएका प्रक्रिया पुरा गरेर भारतको बाटो भएर ऊर्जा सहकार्यको समझदारी भएका छिमेकी देशले बिजुली आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि भारत लचक भएको अनुमान थियो ।

भारतले सहमति दिए नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापारको बाटो तत्कालै खुल्ने अवस्था छ । यसका लागि प्रसारणलाइनलगायतका पूर्वाधार प्रयोग र त्यसमा लाग्ने शुल्क जस्ता विषयमा पनि सहमति जुट्न आवश्यक हुन्छ ।

केही वर्षयता नेपाल र बंगलादेश बीच डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । तत्कालका लागि सिलिगुडी करिडोरमा रहेको भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्ने बंगलादेश र नेपाली पक्षको प्रस्ताव छ ।

तर, नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै बिजुली बंगलादेश लैजान भारतकै पूर्वाधारको प्रयोग अनुमति दिन भारत तयार नहुँदा समस्या भएको छ ।

नेपालमा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्न बंगलादेशले प्रारम्भिक सहमति दिइसकेको छ । बंगलादेश सरकार र जीएमआरबीच भने विद्युत खरिद सम्झौता भने भएको छैन । तर, आयोजना निर्माणका लगानी जुट्न नसकेका यो विषय पनि अन्योलमा नै छ ।

नेपालले लक्ष्यअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेमा बंगलादेश पनि नेपाली बिजुलीको प्रमुखमध्येको एक बजार बन्न सक्ने विज्ञहरू नै बताउँछन् । त्यसको महत्वपूर्ण आधार भनेको तीव्र गतिमा भइरहेको बंगलादेशको औद्योगीकरण हो ।

बंगलादेश सरकारको प्रक्षेपणका आधारमा बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र सन् २०४१ सम्म ६० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । अहिले ऊर्जाका लागि उसले डिजल, ग्याँस र कोइलामा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । यसबाट भइरहेको वातावरणीय प्रदूषण अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । बिजुलीको माग उच्च रूपमा वृद्धि भइरहेका कारण मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लागि गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्न पनि बंगलादेश नेपालबाट बिजुली लैजान आतुर छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु नेपालको जलविद्युतमा भइरहेको बढ्दो लगानीका कारण पनि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र चीनसहित अरू क्षेत्रीय बजारसम्म जानुपर्ने बताउँछन् ।

नेपाल र बंगलादेशबीच २०७५ साउनमै विद्युत विकास तथा आदानप्रदान र प्राविधिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने गरी ‘इनर्जी को–अपरेसन’ सम्बन्धी समझदारी (एमओयू) भएको थियो ।

एमओयूमा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक विकासमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विद्युत उत्पादन, ग्रिड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा सहकार्य हुने विषयहरु छन् । यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समितिका बैठक पटक–पटक बसेका छन् । तर, भारतलाई विश्वासमा लिन नसक्दा नेपाल–बंगलादशे ऊर्जा सहकार्यको योजना अधुरो छ ।