५ देखि १३ प्रतिशतसम्म महँगिदै बिजुली

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी सरकारले घरायसी प्रयोजनका ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक निकाय तथा संस्थागत क्षेत्रका ग्राहकलाई अन्तिम उपभोक्ता नमान्ने गरी कार्यविधिमार्फत व्याख्या गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीको मूल्य नबढ्ने घोषणा गरे पनि विद्युत् नियमन आयोग रिक्त हुँदा महसुल समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

३१ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत बिजुलीमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शुक्रबारदेखि लागु हुने भएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बिजुली तथा राइड सेयरिङमा भ्याट लाग्न सुरु हुने र त्यसको प्रारम्भिक तयारी सम्पन्न भएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।

आर्थिक विधेयकमा विद्युत्‌का अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशतका दरले भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागले घरायसी ग्राहकलाई अन्तिम उपभोक्ता मानेको र उनीहरूलाई मात्रै ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने विभागका निर्देशक पौडेल बताउँछन् । त्यसबाहेक सबै किसिमका उपभोक्ताले १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट तिर्नुपर्ने उनले बताए ।

आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि बनाएर विभागले अन्तिम उपभोक्ता भनेको के हो भन्ने परिभाषित गरेको छ ।

‘जुन उपभोक्ताले प्रयोग गरेको विद्युत् व्यावसायिक र औद्योगिक काममा प्रयोग हुँदैन, अर्थात् घरायसी काममा मात्रै प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई अन्तिम उपभोक्ता मान्ने गरी व्याख्या भएको छ, बिजुलीको प्रयोग अन्य उत्पादनका क्रियाकलापमा हुन्छ भने त्यसलाई अन्तिम उपभोक्ता नमान्ने तय भएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि छलफल गर्‍यौं, उहाँहरूले त्यही अनुसार बिलिङ प्रणाली विकास गर्नुभएको छ ।’

राइड सेयरिङका सन्दर्भमा पनि कम्पनीहरूले त्यसैगरी बिलिङ प्रणाली विकास गरेको उनले जनाए । तर, कम्पनीको बिलिङ प्रणाली विभागको अनलाइन बिलिङ प्रणालीसँग भने जोडिई नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले उहाँहरूले हामीले दिएको ढाँचामा बिल काट्नुहुन्छ, बिस्तारै अनलाइन बिलिङ प्रणालीमा पनि जोड्ने छौं,’ उनले भने ।

१ साउनदेखि ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र अन्यलाई १३ प्रतिशत भ्याट थपेर बिलिङ हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वित्त विभाग निर्देशक गणेश लुइँटेलले बताए ।

‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप घरायसी ग्राहकलाई ५० युनिटसम्म भ्याट लाग्दैन, त्यसभन्दा माथिको उपभोगमा मात्रै भ्याट लाग्छ, ६० युनिट उपभोग भएको रहेछ भने १० युनिटमा मात्रै भ्याट लाग्छ,’ उनले भने, ‘अन्य ग्राहकका हकमा भने सबैलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ ।’

प्राधिकरणले अहिले लिइरहेको महसुलमा भ्याट थप गरेर बिल काट्ने हुनाले सोही अनुरुप ग्राहकलाई बिजुली भाउ बढ्ने पनि उनले बताए ।

‘नयाँ व्यवस्था अनुरूप बिलिङ गर्न सकिने किसिमको प्रणाली तयार भएको छ । यद्यपि, तत्कालै सबै प्राविधिक समस्या समाधान नहोलान्, समस्या आयो भने समाधान गर्दै जाने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

तर, सरकारले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्था अनुरूप कसैलाई ५ प्रतिशत र कसैलाई १३ प्रतिशतको भ्याट लगाउन नमिल्ने विज्ञ बताउँछन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ अनुरूप बिजुलीका १३ प्रकारका ग्राहक हुन्छन् । प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार ती सबै अन्तिम उपभोक्ता हुने प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारी बताउँछन् ।

त्यसो हुँदा आर्थिक ऐनमा अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सबै ग्राहकलाई ५ प्रतिशत नै भ्याट लाग्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।

अस्पताल, स्कुल, सिँचाइ, खानेपानी, चार्जिङ स्टेसनलाई पनि १३ प्रतिशत भ्याट

आर्थिक विधेयकले घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्मको बिजुली बाहेक सबै बिजुलीमा भ्याट लगाएको छ । तर, अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्यलाई १३ प्रतिशतको दरमा भ्याट लाग्ने बजेटको व्यवस्था छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले घरायसी ग्राहकलाई मात्रै अन्तिम उपभोक्ताका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

त्यसो हुँदा घरायसी ग्राहकले किन्ने बिजुली ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताले किन्ने बिजुलीको भाउ १३ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ ।

‘प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकलाई बिक्री गरेको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्छ भने उद्योग लगायत ग्राहकलाई बिक्री गर्दा १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्छ,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले आर्थिक विधेयकको दफा ५५ मा उल्लेख अन्तिम उपभोक्ता भनेर घरायसी उपभोक्तालाई मानेका छौं, त्यही अनुसार कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय गएको छ ।’

नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारका कार्यालय, स्वामित्वका संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल लगायतमा पनि १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्ने पौडेलले बताए । यी निकायले प्रयोग गरेको बिजुली अन्य उत्पादन वा सेवामा प्रयोग हुने भएकाले त्यसलाई अन्तिम उपभोक्ता मान्न सकिएन ।

त्यस्तै सिँचाइ, खानेपानी, सडकबत्ती, यातायात (सार्वजनिक यातायात तथा चार्जिङ स्टेसन समेत), धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थलमा प्रयोग हुने बिजुलीमा पनि १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्ने भएको छ ।

सिँचाइ, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा प्रयोग हुने बिजुली महसुलमा सरकारले एकातिर ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ भने अर्कातिर भ्याट भने १३ प्रतिशत नै लगाउने भएको छ ।

औद्योगिक, व्यापारिक, अस्थायी बत्ती, गैरगार्हस्थ (दूतावास–वैदेशिक नियोग, स्कुल, होटल लगायत), मनोरञ्जन व्यवसाय लगायतलाई बेच्ने बिजुलीमा पनि १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्ने भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले सामुदायिक थोक उपभोक्ताहरूलाई समेत विद्युत् बिक्री गर्दछ । तर, उनीहरूलाई प्राधिकरणले विद्युत बिक्री गर्दा भने भ्याट नलाग्ने पौडेल बताउँछन् ।

आर्थिक ऐनले नै विद्युत् सेवा कारोबार गर्ने निकायले विद्युत् सेवा कारोबार गर्ने निकायलाई नै विद्युत् बिक्री गर्दा त्यसमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यस्तो थोक उपभोक्ताले ग्राहकलाई विद्युत् बिक्री गर्दा भने भ्याट लाग्ने छ ।

विद्युत् उत्पादकले विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् बेच्दा पनि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

प्राधिकरणले क्रेडिट लिन नपाउने नियमावली, तर विभाग भन्छ– पाउँछ

आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप सरकारले संशोधन गरेको भ्याट नियमावलीमा विद्युत् प्राधिकरण लगायत अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् बिक्री गर्ने व्यक्तिले कर छुट लिन पाउँदैनन् ।

भ्याट नियमावली संशोधन गर्दै नियम ४१ मा उल्लेख कर छुट लिन नपाइने वस्तु तथा सेवाको सूचीमा ‘अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले खरिद गरेका वस्तु तथा सेवा’ पनि थप गरिएको छ ।

यसको अर्थ अब अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् बिक्री गर्ने प्राधिकरण वा अन्य कम्पनीले खरिद गर्ने कुनै पनि वस्तुमा तिरेको भ्याट क्रेडिट लिन पाउँदैनन् ।

तर, विभागले कार्यविधिमा भने अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् बिक्री गर्ने व्यक्तिले खरिद गर्ने सबै वस्तुमा भ्याट क्रेडिट लिन नपाउने होइन कि, उपभोक्तालाई विद्युत् बिक्री गर्दाको हदसम्म मात्रै क्रेडिट लिन नपाउने र बाँकीमा भने पाउने पौडेल बताउँछन् ।

‘औद्योगिक–व्यापारिक ग्राहकले बिजुलीमा तिरेको भ्याट क्रेडिट लिन पाउने नै भए,’ पौडेले भन्छन्, ‘त्यसबाहेक यस्ता ग्राहक अर्थात् १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने ग्राहकलाई विद्युत् बेच्ने प्रयोजनका लागि विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने तार, पोल, ट्रान्स्फर्मर लगायत किन्दा प्राधिकरणले तिरेको भ्याट फिर्ता पाउँछ । घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत् बिक्री गर्ने गरी किनेका सामानमा तिरेको भ्याट भने फिर्ता पाउँदैन ।’

प्राधिकरणले कुन चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रलाई विद्युत् वितरण गर्न किनेको, कुन चाहिँ घरायसी भनेर कसरी छुट्याउने त भन्ने प्रश्नमा त्यस्तो प्रणाली प्राधिकरणसँग रहेको पौडेलको दाबी छ ।

‘कुनै सामग्री दुवै क्षेत्रमा प्रयोग हुने किसिमका रहेछन् भने त्यस्तो सामान किन्दा तिरेको भ्याट भने आंशिक मात्रै फिर्ता पाइन्छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, नियमावलीले ‘अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले खरिद गरेका वस्तु तथा सेवा’ मा भ्याट फिर्ता नपाइने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गरेको हदसम्म’ भन्ने वाक्यांश नियमावलीमा नभएका कारण यसको अर्थ प्राधिकरणले भ्याट क्रेडिट नपाउने नै हुने एक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बताए ।

तर, नियमावलीलाई व्याख्या गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई भएकाले सोही अनुरूप व्याख्या भएको पौडेलको दाबी छ । त्यो मिलेन भन्ने भयो भने नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार संशोधन पनि गर्न सक्ने पौडेलले बताए ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप प्राधिकरणले भ्याट फिर्ता लिन नपाउने र त्यसको प्रभाव स्वरूप घरायसी ग्राहकलाई कम्तीमा ५ प्रतिशत र अन्यलाई १३ प्रतिशतले मूल्य बढ्ने ती चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बताए ।

‘प्राधिकरणले भ्याट फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था हुँदा उसले तिरेको भ्याट पनि समायोजन भई मूल्य केही कम मात्रै बढ्ने सम्भावना हुन्थ्यो, तर त्यो नहुँदा त बिजुलीको भाउ अत्यधिक वृद्धि हुने भयो,’ उनले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणले कर संकलन गरेर बुझाउने तर क्रेडिट नै नपाउने खालको कानुन बनाइएको र त्यो भ्याटको सिद्धान्त विपरीत रहेको सरकारका एक पूर्वकर अधिकारीले बताए ।

‘क्रेडिट र रिफन्ड नदिने करलाई भ्याट भन्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर, विद्युत् उत्पादकबाट विद्युत् किन्दा १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने र उपभोक्तालाई बेच्दा ५ प्रतिशत मात्रै लिने गर्दा त्यसको फरक सरकारले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखेर सरकारले उत्पादकलाई भ्याट नलगाएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई क्रेडिट नदिने हो भने यो त भ्याट नै नहुने भयो ।’

विभागले नै गरेको व्याख्या मान्दा पनि प्राधिकरणले आंशिक मात्रै भ्याट फिर्ता पाउने तर अत्यधिक भ्याट उठाउनुपर्ने भएकाले मूल्यमा त्यसको प्रभाव सीमित मात्रै पर्ने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणको सबैभन्दा ठूलो खरिद पनि विद्युत् हो, बिक्री पनि विद्युत् हो, अन्य यन्त्र उपकरण किन्दाको मात्रै भ्याट फिर्ता पाइने, त्यो पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरेको हदसम्म मात्रै पाइने भन्ने व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई खासै ठूलो असर पर्र्दैन,’ उनले भने, ‘यसले व्यावसायिक ग्राहकलाई १३ प्रतिशत नै र घरायसीलाई ५ प्रतिशत नै मूल्य बढ्छ ।’

विद्युत् मूल्य नियमन आयोगले तय गर्ने हुनाले अन्य वस्तुमा जस्तै स्वचालित भाउ घटबढ नहुने पनि उनले बताए । ‘त्यसो हुँदा साउन १ देखि घरायसीलाई ५ र बाँकी उपभोक्तालाई १३ प्रतिशतका दरले बिजुलीको भाउ बढ्छ ।’

बिजुली भाउ बढ्न नदिने अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणा अलपत्र

अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् नियमन आयोगलाई बिजुली भाउ घटाउन लगाएर पनि ग्राहकलाई मूल्य बढ्न नदिने घोषणा संसद् तथा सार्वजनिक समारोहमा गरेका थिए ।

‘साउन १ गतेसम्म त्यो समायोजन गर्छौं, त्यसमा दुई–तीन वटा विकल्प हेर्दै छौं, पहिलो विद्युत् नियमन आयोगलाई अनुरोध गर्छौं, विद्युत् मूल्यमा समायोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर,’ बजेट लगत्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘प्रतियुनिट ५० पैसा मात्रै घटाइदियो भने पनि राहत हुन्छ ।’

तर, बजेट ल्याएको ४५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसरी राहत दिने कुनै पहल गरेको छैन । सरकारले पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि अहिले विद्युत नियमन आयोग पूर्णरूपमा रिक्त छ । त्यसो हुँदा बिजुली भाउ समायोजन सम्बन्धी प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।

विद्युत् नियमन आयोगमा विद्युत् मूल्य समायोजन सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले बताए ।

‘विद्युत् मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भयो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रस्ताव आउँछ, त्यसपछि आयोगले त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन, आयोगमा पदाधिकारी नभएका कारण पनि नआएको हुन सक्छ ।’