‘पुच्छर छिर्ने, हात्ती अड्किने’ महापरियोजनाको पुनरावलोकन

उखानै छ– ‘हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो !’ यसलाई उल्टो पार्दिने हो भने ‘पुच्छर छिर्‍यो, हात्ती अड्कियो’ हुने रहेछ । यथार्थमा यी दुवै चिज हुँदैनन् । यसो हुन बिल्कुल असंगत अवस्था बन्नुपर्छ । हात्ती छिर्ने ठाउँमा पक्कै पुच्छर पनि छिर्नुपर्ने हो, नअड्किनुपर्ने हो । ठीक त्यसैगरी, हात्तीभन्दा अगाडि पुच्छर कसरी छिर्ला र ? तर, प्रतीकात्मक अर्थमा यी दुवै चिज हुन्छ । हुने रहेछ । यतिखेर हाम्रो राजनीति र लोकतन्त्रको दुर्दशा चाहिं– ‘हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो’ जस्तो हैन, ‘पुच्छर छिर्‍यो, हात्ती अड्कियो’ भने जस्तो छ ।

देशको आधुनिक इतिहासलाई हामी पृथ्वीनारायण शाहसँग जोड्छौं । यो संकथन आफैंमा अनौठो छ । ‘आधुनिकता’ केलाई भन्ने ? भूगोललाई ? राज्यको प्राथमिक तत्व के हो ? भूगोल हो कि मान्छे भन्ने प्रश्न यसले उठाउँछ । भूगोल भएर मान्छे नभएर राज्य बनेको संसारमा कहीं पनि देखिंदैन । त्यो भिन्नै कुरा हो कि राज्य बन्न भूगोल पनि चाहिन्छ । भूगोल विनाको राज्य, भूगोल विनाको राष्ट्र पनि छैन कतै ।

भूगोल जोडेर सायद आधुनिकताको सुरुवात हुँदैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो त अमेरिकाले डेनमार्क वा ब्रिटिश साम्राज्यका महाराजालाई, भारतले सम्राट अशोकलाई, चीनले छिन राजवंशको कुनै सम्राटलाई ‘आधुनिकता’ को मानक बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, ती देशले त्यसो गर्दैनन् । अमेरिकाले जर्ज वासिङ्गटन लगायतका ७ लाई, चीनले डा. सन यात सेन र माओ त्से तुङलाई, भारतले महात्मा गान्धीलाई ‘आधुनिक राष्ट्रिय राज्य’ का मानक व्यक्तित्व बनाउने थिएनन् ।

खासमा २००७ सालअघिको नेपालको राजनीतिलाई ‘आधुनिक’ हैन, ‘मध्यकाल’ भित्रै राखिनुपर्ने हो । त्यसो गर्ने हो भने हाम्रो राजनीति, विचारधारा र दृष्टिकोणमा एउटा देखिने ‘कट–अफ पोइन्ट’ बन्छ । यसको अर्थ यो हुँदैन कि हामी हाम्रा प्राचीन वा मध्यकालीन घटना, प्रवृत्ति, व्यक्तित्व, सभ्यता, संस्कृति र सम्पदालाई अपमान गर्दछौं । भारतले महात्मा गान्धीलाई ‘आधुनिक राष्ट्रपिता’ मान्छ भन्नुको अर्थ सम्राट अशोक, महाराज छत्रपति शिवाजी, झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाईलाई अपमान गर्छ भन्ने हुँदैन । चीनले डा. सन यात सेन वा माओत्से तुङलाई ‘आधुनिक राष्ट्रिय राज्य’ को मानक मान्छ भन्नुको अर्थ छिनदेखि मञ्चुसम्मका सबै इतिहासलाई अस्वीकार गर्छ भन्ने हुँदैन ।

‘आधुनिकता’ भूगोल, साम्राज्य वा राज्य विस्तार, राजा–महाराजाहरूको पौरख वा पराक्रमबाट हैन, संसारभरि नै जनता, जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व र न्यायको सिद्धान्तबाट हुन्छ । ‘प्राचीनता’ को अर्थ भूगोलकै अनिश्चितता र अस्थिरताबीच मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकास हो । ‘मध्यकाल’ को अर्थ भूगोल, राज्य, साम्राज्य र राजा–महाराजाको निश्चितताबीच मानव सभ्यता, संस्कृति र सम्पदाको विकास हो । ‘आधुनिकता’ को अर्थ जनताको स्वतन्त्रता, सहभागिता, स्वामित्व, प्रतिनिधित्व, सुख र सुविधाको तहत मानव सभ्यताको विकास, सुशासन र समृद्धि हो ।

अमेरिका, भारत र चीनले मात्रै हैन, सिंगो युरोपले पनि यो सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ । युरोपको आधुनिकता पुनर्जागरण र प्रबोधन हुँदै आउँछ । त्यसअघिको समयलाई उनीहरू ‘मध्यकाल’ र अझ कठोर भाषामा ‘डार्क एज’ अर्थात् ‘अन्धकारको युग’ नै भन्छन् । आफ्नै इतिहासलाई आफैंले ‘अन्धकारको युग’ भने बापत कुनै युरोपेलीले आपत्ति गरेको अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन । यसको अर्थ त्यो हुँदैन कि युरोपेलीहरू त्यो समयको सभ्यता, संस्कृति र सम्पदालाई घृणा गर्दछन् ।

२००७ सालअघि नेपालमा कुनै पनि मानकबाट हेर्दा ‘जनताको राज, सर्वसाधारणको स्वराज’ थिएन । चाहे त्यो किरातकालमा होस् वा लिच्छवि, मल्लकालमा होस् वा शाह र राणाकालमा ती सबै मध्यकालीन चरित्रका राज्य र शासनसत्ता थिए । ‘आधुनिकता’ को सार तत्व नै स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र हो र त्यसको आधारतत्व नागरिक सार्वभौमसत्ता हुन्छ ।

यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो ‘मोर्डन मेगा प्रोजेक्ट’ अर्थात् ‘आधुनिक महापरियोजना’ करिब एक शताब्दीको हुन पुग्दछ । वि.सं. १९९० बाट प्रजापरिषदको गठन र राणाविरोधी आन्दोलनबाट हाम्रो ‘मेगा प्रोजेक्ट’ का लागि जनप्रतिरोध सुरु भयो । १९९७ सालमा ४ शहीद भए । स्वतन्त्रता, समानता, न्यायको हाम्रो बलिदानको गाथा यहींबाट सुरुवात भयो । वि.सं. २०९० मा पुग्दा यो एक शताब्दीको हुनेछ । वि.सं. २०८० मा त हामी आयौं नै । यसलाई करिब ‘एक शताब्दी’ भन्न सकिन्छ ।

यहाँनेर आइपुग्दा दुई शब्दावली एकअर्कामा ‘कन्ट्रास्ट’ गर्छन् । एक–आधुनिक लोकतन्त्रको महापरियोजना र दुई– एक शताब्दी लामो समय अवधि । एक शताब्दी लामो समय अवधिमा पनि हाम्रो आधुनिक लोकतन्त्रको महापरियोजना किन सफलीभूत भएन भन्ने प्रश्न आफैंमा ‘विलियन डलर क्वेश्चन’ हो ।

त्यसो त, यो विन्दुमा आइपुुग्दा तीन वटा कोण जन्मिन सक्दछन् । र यी तीन कोणका दृष्टिकोणबीच भीषण संघर्ष अहिले पनि व्यवहारमा छँदैछ ।

पहिलो– कसरी असफल भयौं ? सफल नै त छौं ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो हामीले स्थापित गरिसक्यौं, यो आफैंमा एक ठूलो सफलता हैन र !

दोस्रो– यस्तो सफलता पनि के सफलता ? खै न्याय ? खै विभेद र बेथिति विनाको आधुनिक राष्ट्रिय राज्य ? खै सुशासन ? खै पर्याप्त भौतिक विकास ? खै आर्थिक समृद्धि ? खै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रको आत्मस्वाभिमान ? यस्तै हुन्छ, आधुनिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय राज्यको हविगत ? यो सबैको कामै छैन । बरु हिजैको ठीक थियो ।

तेस्रो– हाम्रो महापरियोजनाको विकासक्रम निकै ठूलो र सुस्त भयो । ‘वर्क–इन–प्रोगेस’ मा भएको परियोजनाले परिणाम दिंदैन नि त ! ‘पावर हाउस’ बन्दैछ पर्ख, पर्ख भन्दाभन्दै केही पुस्ता मानिसको जिन्दगी अँध्यारोमै बित्यो भने के त्यसलाई सफलता भन्ने ? भनिन्छ– धेरै ढिलो गरी कुनै थोरै काम गर्नु नगर्नु बराबर हो ।

जस्तो कि– पाँच वर्षको बच्चाले नर्सरी पास गर्‍यो भने त्यो खुसीको कुरा हो । राम्रो उन्नति र प्रगति हो । तर, १५ वर्षको नवकिशोरले नर्सरी पास गर्‍यो भने के त्यो प्रगति हो ? निःसन्देह हैन ।

हाम्रो महापरियोजना आज ठीक यस्तै विरोधाभासमा फसेको छ । यसले पाँच वर्षमा हैन, १५ वर्षमा नर्सरी पास गर्दैछ र १५ वर्षमा नर्सरी पास गराउने स्कूलका शिक्षक प्रशासक भन्दैछन्– १५ वर्षमा नर्सरी पास भएर के भो त ? फस्र्ट भिडिजन नम्बर ल्याएको छ, खुसी होऊ, लड्डु बाँड ।

यही हो– ‘पुच्छर छिर्‍यो, हात्ती अड्कियो’ भनेको । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, त्यो पनि एक शताब्दी लागेर, त्यो पनि नर्सरी पास, नर्सरी पासको नम्बर चाहिं ६० प्रतिशत बढी, फस्र्ट डिभिजन ।

मलाई यसो भन्न कुनै लज्जा, ग्लानि वा भय छैन कि म माथिका तीनमध्ये तेस्रो दृष्टिकोणको पक्षधर हुँ । लोकतन्त्रमा दृष्टिकोण त पहिलो र दोस्रो पनि राख्न पाइन्छ नै तर, सान्दर्भिकता कति छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । र, कुनै पनि चिजको ‘सान्दर्भिकता वा औचित्य’ भनेको ‘विवेकपूर्ण’ हुन्छ ‘भावनात्मक’ हैन । वस्तुगत हुन्छ आत्मगत हैन । तथ्यगत हुन्छ केवल तार्किक हैन । तर्क जतिसुकै बलियो किन नहोस्, त्यो सत्य हो भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । सत्यको प्रमाण विवेक, वस्तु र तथ्य हो, भावना, आत्म र तर्क हैन ।

हाम्रो महापरियोजनामाथि अझै ७ वटा ठूला प्रश्न उठाउन सकिन्छ, जसले ‘धेरै ढिलो गरी थोरै काम भएको’ प्रमाण दिन्छ । ढिलो भएको प्रमाण मात्र दिंदैनन् अझै ढिलो हुने प्रवृत्तिगत संकेत पनि गर्दछ । तसर्थ, आधुनिक, सभ्य, सुसंस्कृत, सुशासित र समृद्ध राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्ने हाम्रो महापरियोजना पुनरावलोकन गर्न जरूरी मात्रै हैन, अति जरूरी भइसकेको छ । ती ७ मानक प्रश्न हुन् :

एक– के लोकतन्त्रको अर्थ यही ‘विकृत, औपचारिक, भ्रष्ट र अस्थिपञ्जर संसदीय लोकतन्त्र’ मात्रै हो ? लोकतन्त्रको अझै लोकतन्त्रीकरण संभव छैन ? लोकतन्त्रलाई सभ्य, सुसंस्कृत, सहभागितामूलक, पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउन संभव छैन ? शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सुधारको बहसलाई हामीले किन धूमिल र शिथिल पार्न थाल्यौं ? सत्ता राजनीतिमा लिप्त दल र व्यक्तित्वलाई यी मुद्दा झर्को लाग्न थालेको हो ? आधुनिक विश्वका तीन शताब्दी– अठारौं, उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीको अनुभवलाई दृष्टिगत गरी आफ्नो वैचारिकीको परिमार्जन गर्न किन अझै हामी तयार छैनौं ? ब्राण्ड मात्रै नै सही किन पूँजीवाद र साम्यवाद जस्ता शास्त्रीय जडताबाट मुक्ति अझै संभव भइरहेको छैन ?

दुई– के हाम्रो सुशासनको हालत सधैं यस्तै हुनुपर्ने हो ? संसारकै भ्रष्ट मुलुकमध्ये एक भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा चित्रित भइरहन हामी कहिलेसम्म अभिशप्त छौं ? कुशासन र भ्रष्टाचारबाट लाभान्वित प्रष्ट देखिने तीन वटा तप्का छ । उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र दलाल व्यापारी । यस तप्काभित्र मुस्किलले १० लाख मानिस होलान्, ती १० लाखको स्वार्थ र सुविधाका लागि बाँकी २ करोड ९० लाखले सधैं दुःख मात्रै पाउने र निरास मात्रै भएर बाँच्नुपर्ने हो ?

तीन– यो देशको अविकास, अल्पविकास, बेरोजगारी र गरिबीको राज कहाँ छ ? त्यो वस्तुगत छ कि आत्मगत ? संरचना र प्रबन्धन दुवैतर्फ छ भने ती केके हुन् ? यी अभेद्य हुन् वा भेद्य ? यदि अभेद्य हुन् भने यो राज्यको औचित्य नै किन र कहाँ रहन्छ ? यदि भेद्य हुन् भने हामी भेदन गर्न किन अनिच्छा देखाइरहेका छौं ?

चार– राज्य पुनर्संरचनामा संघवादको वास्तविकता अहिले चल्ला चलाइए जस्तै हो ? के हाम्रो संघवाद साँच्चै संघवादको सिद्धान्तमा आधारित छ ? एक कृत्रिम संघीयता खडा गरेर त्यसको असफलताको जगमा संघीयतालाई नै बदनाम गर्ने जुन काम भएको छ, त्यो कसको हितका लागि हो ? संघवादको सिद्धान्तमा अपरिहार्य मानिने स्वशासन, साझेदारी शासन, बहुभाषिक नीति, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता प्रत्याभूत छ त अहिले ? बिल्कुल छैन । संघीयताको अर्थ ‘विकृत, औपचारिक, भ्रष्ट र अस्थिपञ्जर संसदीय लोकतन्त्र’ लाई प्रदेश, प्रदेशमा पनि लगेर लाद्नु वा थोपर्नु हुन्छ ? के संघवादले संसदीय प्रणाली नै अपनाउँ, ठूला आकारको संसद बनाउन, मन लाग्दो मन्त्रालय फोड, महिनैपिच्छे मुख्यमन्त्री फेर भन्छ ? संसदीय प्रणालीहरू प्रदेशमा थोपरेर संघवादलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न एकात्मकता र केन्द्रीकरणलाई पुनस्र्थापित गर्ने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित छ किन नभन्ने ?

पाँच– राष्ट्रिय समुदायहरूको पहिचानको आकांक्षालाई हामीले किन सीमित, संकुचित ‘जातीयता’ को अर्थमा लिएर विरोध वा समर्थनमा ध्रुवीकृत भयौैं ? के यो प्रवृत्ति ठीक थियो ? के ‘जैविक विविधता’ जस्तै ‘मानवीय विविधता’ पनि प्रकृतिको एक स्वाभाविक चरित्र हैन ? खासमा ‘मानवीय विविधता’ पनि ‘जैविक विविधता’ कै एक अंश हो । यसको संरक्षण र मान्यता ‘पहिचानवादी राजनीति’ को हैन, जैविकतावादी, प्रकृतिवादी, मानवतावादी र सर्वाङ्गिकतावादी राजनीतिको मूल कर्तव्य र दायित्व हो । लोकतन्त्र ‘समग्रमा अंशको राजनीति हैन, अंशमा समग्रको राजनीति’ हो । यो बुझ्न हाम्रो एक शताब्दी लामो महापरियोजनाले किन अस्वीकार गर्‍यो ?

छ– जातिप्रथा र सबै प्रकारका सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्र्दै समानता र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने हाम्रो आधुनिक महापरियोजनाको एक महान अभीष्ट थियो ? त्यो किन अझै परिलक्षित हुन सकिरहेको छैन ? हाम्रो समाज यतिप्रति सकारात्मक हुनुको साटो झन् किन प्रतिक्रियात्मक हुँदैछ ? विशेषतः दलित समुदाय लक्षित विभेदलाई अन्त्य गर्न भइरहेका ‘सकारात्मक विभेद नीति’ माथि उचङ्गा र सतही प्रतिक्रिया गर्ने पंक्ति किन र कसरी जन्मिरहेको छ ? सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोध केवल सतही प्रतिक्रिया हो कि प्रायोजित ?

एकातिर हामी ‘धर्म परिवर्तन’ को डर देखाइरहेका छौं, अर्कोतिर त्यसको लक्षित समुदाय दलित र जनजाति रहेको यथार्थलाई बिर्सिरहेका छौं । नेपाल मूलतः सभ्यतासापेक्ष मुलुक हो । यहाँ हिन्दू, बौद्ध, किरात र बोन सभ्यताको मौलिक उन्नयन भएको छ । तर, हाम्रा सभ्यतालाई हामी धार्मिक सम्प्रदायका रूपमा संकुचन गरेर आफ्नो स्पेसलाई आफैं साँघुरो बनाउँदैछौं ।

यी मानेमा कम्तीमा हाम्रा धर्मगुरुहरू स्वामी विवेकानन्द, विचारक महात्मा गान्धी, राजनीतिज्ञ नेहरू र अभियानकर्ता अम्बेडकर जतिको सहिष्णु र सन्तुलित हुनुपर्ने हो तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

सात– हामीले भूराजनीतिक लाभका लागि विश्व दृष्टिकोणको पुनर्भाष्यकरण गर्न किन अनिच्छा देखायौं ? सधैं किन भूराजनीति, भूराजनीति भनिरह्यौं ? ‘भूअर्थतन्त्र’ किन भनेनौं ? सधैं किन असंलग्नता, असंलग्नता भनिरह्यौं ? सार्थक र लाभदायी संलग्नता किन भनेनौं ? सधैं किन समदुरी, समदुरी भनिरह्यौं ? यथोचित निकटता किन भनेनौं ? सधैं किन प्रतिरक्षात्मक र भुस्कुल कूटनीति गर्‍यौं ? आक्रामक वा ‘कूटनीतिक कूटनीति’ किन गरेनौं ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रतिको हाम्रो समकालीन भाष्य र दृष्टिकोणले के वैदेशिक स्रोत, साधन र प्रविधिको यथोचित परिचालन संभव छ ? एकातिर हामीलाई ‘वैदेशिक लगानी चाहिएको छ’ भन्छौं, अर्कोतिर जहाँबाट त्यस्तो लगानी आइदिए हुन्थ्यो भनेर आशा गर्दछौं, फेरि तिनैलाई दिनरात गालीगलौज गर्छौं भने त्यो अपेक्षा कस्तो हुन्छ ?

आज नितान्त जरूरी भएको छ कि हामी हाम्रो ‘आधुनिक महापरियोजना’ को पुनरावलोकन गरौं । नत्र पुच्छर छिर्दै गर्छ हात्ती अड्किंदै गर्छ । एकातिर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ आयो भनेर मख्ख परौं, अर्कोतिर संसारकै निकृष्ट गरिबी, अन्याय, अत्यचार, विभेद र संकीर्णता पनि भोग्दै गरौं । ‘पख्पख् पावर हाउस बन्दैछ’ भन्दै गरौं, पुस्तौंपुस्ता अन्धकारमै बाँचौं ।