मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा वीरगञ्जबाट ३ जना पक्राउ

२७ पुस, वीरगञ्ज । प्रहरीले मानबव बेचबिखन तथा ओसार प्रसारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले वीरगञ्जबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-११ का ३७ वर्षीय रमेशकुमार श्रेष्ठ, वीरगञ्ज वडा नं. ८ का ५४ वर्षीय अनिलकुमार अरोडा र लम्जुङ राइनास नगरपालिका-४ का ३२ वर्षीय डोलनाथ कट्टेललाई पक्रेको हो ।

अनिल र रमेश वीरगञ्ज लिंक रोडस्थित रानीपोखरी होटलका कर्मचारी हुन् । अनिल होटलका व्यवस्थापक हुन भने रमेश वेटरको काम गर्थे ।

प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार पुस २४ गते वीरगञ्ज-१५ स्थित रानीपोखरी होटलमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको काम भइरहेको छ भने सूचना प्रहरीलाई आएको थियो ।

सूचनाको आधारमा राति १० बजे चेकजाँच गर्दा होटलको १०८ नं.को कोठामा २५ वर्षीया युवति र डोलनाथ आपत्तिजनक अवस्थामा फेला परेका थिए ।

महिलासँग प्रारम्भिक सोधपुछ गर्दा मन्जुरी नहुँदा नहुँदै वेश्या वृत्ति गर्न बाध्य पारिएको भनी बयान दिएको दाबी प्रहरीको छ ।

प्रहरीका अनुसार होटलमा काम गर्ने अनिल र रमेशले कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका श्रीमानलाई छुटाइ दिने र एक रातकै नगद ४ हजार दिलाई दिने प्रलोभनमा महिलालाई पारेका थिए ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारसम्बन्धी कसूर भएको देखिएकोले उनीहरू तीनै जनालाई नियन्त्रणमा लिइ पर्सा जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद अनुमति लिइ थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक गिरीले जानकारी दिए ।

मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन २०६४ मा कुनै प्रकारको फाइदा लिइ वा नलिइ वेश्या वृत्तिमा लगाउने कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार गरेको मानिने उल्लेख छ ।

ऐनले वेश्या वृत्तिमा लगाउने वा शोषण गने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याइ कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाइ आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने वा विदेश लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्यलाई निषेध गरेको छ ।

कुनै प्रकारको फाइदा लिइ वा नलिइ वेश्या वृत्तिमा लगाउने कसुरको मात्रा अनुसार १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि ३ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।