सन्दीप लामिछानेको रिहाइ : अदालतको आदेश कानूनी कम, मनोगत व्याख्या धेरै

२९ पुस, काठमाडौं । बलात्कार आरोपमा थुनामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको कुनै पनि प्रावधान उल्लेख छैन ।

न्यायाधीशहरु ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर त भयो, तर सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरेनन् ।

उनीहरुले कानूनी व्यवस्था उल्लेख गर्न नसक्नु पनि स्वभाविक थियो, किन भने मिसिलमा भएको प्रमाण र अवस्थासँग मेल खाने कानूनी प्रवधानले लामिछानेसँग धरौटी माग्ने होइन, उनलाई थुनामा पु¥याउथ्यो । उच्च अदालतले पाँचवटा आधार देखाएर लामिछानेलाई धरौटीमा आदेश गर्नुपर्ने निर्क्यौल गरेको हो । तर ती आधार कुन कानूनी प्रावधान अनुसार हुन्, न्यायाधीशद्वयले खुलाएका छैनन् ।

आदेशमा उल्लेख भएको पहिलो आधार अनुसार, पीडित किशोरीको बकपत्र सम्पन्न भइसकेको आधारमा लामिछानेलाई रिहा गरिएको हो । कतिपय प्रमाणहरु समेत बुझिसकिएको, बकपत्र भइसकेको र प्रमाण संकलन भइसकेको भन्दै उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश गरेको हो ।

दोस्रो आधारका रुपमा उच्च अदालतले पीडित किशोरीलाई प्रतिकूल बकपत्र गर्नको लागि दवाब दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना वा आशंका असान्दर्भिक भइसकेको औंल्याएको छ । उसको दावीमा किशोरीको बकपत्र भइसकेकाले आरोपित लामिछानेले दवाव र प्रभावमा पारे पनि त्यो अर्थहिन हुने भएकाले उनलाई थुनामा राख्न आवश्यक नभएको हो । अदालतले लिएको आधारमा हेर्ने हो भने बकपत्र भएपछि थुनामा रहेका अरु सयौं बलात्कार मुद्दाका आरोपितहरु धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तेस्रो आधारका रुपमा अदालतले प्रतिवादी लामिछानेको अवस्थालाई औल्याएको छ । लामिछाने मानसिक रुपमा तनावको अवस्थावाट गुज्रिरहेको भनी इजलास बहसका क्रममा सूचित भएको हो । उच्च अदालतले उनी मानसिक समस्यामा छन् भन्ने विश्वस्त हुने कुनै कागजात मगाएको छैन भने कानून व्यवसायीहरुले पनि पेश गरेका छैनन् । केवल बहसका क्रममा ध्यानाकर्षण गरेको विषयलाई अदालतले आधार मानेको देखिन्छ ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट प्रतिवादी कसूरदार देखिए आरोपितलाई थुनामा राख्ने प्रमुख आधार हो । तर उच्च अदालत, पाटनले त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनुपर्ने भन्दै नयाँ शर्तको परिकल्पना गरेको छ ।

कुन कानूनी प्रावधानका आधारमा अदालतले यसो भनेको हो, खुल्दैन ।  यसबारेमा पर्याप्त विवेचना भएको भन्दै अदालतले लामिछानेको हकमा त्यो शर्त आकर्षित नभएको दावी गरेको हो । उसले गरेका विवेचनामा फौजदारी कार्यविधि संहिताका प्रावधानहरुको चर्चा छैन ।

विवादित विषयमा न्यायनिरुपण गर्दा मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भन्दा पनि विद्यमान कानूनी अवस्थालाई प्राथमिकता दिइन्छ ।

‘फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यता अनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ’ पाँचौ आधार एवं निष्कर्षको रुपमा उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ, ‘घट्ना र घट्ना पश्चातको शृंखलाजन्य परिस्थिति समेतलाई बिचार गर्दा जिल्ला अदालतवाट १८ कात्तिक २०७९ मा भएको आदेशलाई बदर गरिएको छ ।’ उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको कानूनी धरालत समेत उल्लेख गरेको छैन ।

कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा आरोपितहरुलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा रिहा गर्ने भन्नेवारे कानूनी व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ६७ केही निश्चित आधारमा मात्रै आरोपितलाई थुनामा राख्नुपर्छ ।

पहिलो त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित कसूरदार देखिने वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार देखिनुपर्छ ।

दोस्रो, जन्मकैदको सजाय हुने वा ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने अनुसूची–१ र २ को मुद्दा भए आरोपितलाई थुनामा पठाउनुपर्छ ।

तेस्रो, यस्ता अपराध गर्ने प्रयास गरेमा, अरु कसैलाई उक्साएमा वा अपराधिक षडयन्त्र गरेकाहरुलाई समेत थुनामा पठाउनुपर्ने फौजदारी कार्यविधी संहितामा व्यवस्था छ ।

कुनैपनि आरोपित मुद्दा नटुंगिएसम्म थुनामा राख्ने वा नराख्ने भन्नेवारे निधो गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण आधार ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ हो । उच्च अदालतले लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले उनी कसूरदार होइनन भन्न नसकिने (कसुरदार हुन् भनेर अनुमान गर्न मिल्ने पर्याप्त आधार रहेको) निष्कर्ष निकालेको हो ।

स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा पीडितले चिकित्सकसामू गरेको बयान, उनको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, स्न्यापच्याटमा भएको कुराकानी, नगरकोट घुम्न गएको विषय र होटलमा कोठा बुकिङको लेजरबुकले समेत घटना प्रारम्भिक रुपमा पुष्टि भएको उच्च अदालतले स्वीकारेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ ‘पिडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको हो वा होइन भन्ने विवादको निरुपण प्रस्तुत मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत हुने हो । यद्यपि प्रस्तुत निवेदनको रोहमा माथि उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने नै देखिन्छ ।’

लामिछानेको हकमा उनी कसूरदार हुनसक्छन् भनी उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा नै उल्लेख गरिसकेको छ । प्रारम्भिक प्रमाणबाट घटनामा उनको संलग्न देखिएको भनी जिल्ला अदालतको निष्कर्षलाई उच्च अदालतले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । लामिछानेमाथि १८ वर्षमाथिकै किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप स्थापित हुँदा समेत ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुनसक्ने भएकाले पनि कानूनी प्रावधान हेर्दा उनी थुनाबाहिर रहनसक्ने परिस्थिति देखिँदैन ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ६७ (३)मा आरोपितहरु धरौटीमा छुट्नसक्ने अवस्थाहरु देखाइएको छ ।  १० वर्षभन्दा कम सजाय हुनसक्ने कसुरमा निश्चित प्रकृतिका आरोपितहरु धरौटीमा छुट्न सक्छन् ।

त्यसका लागि तीनवटा अवस्था हुनुपर्छ । कि त आरोपित बालबालिका हुनुपर्छ । नभए ऊ शारीरिक वा मानसिक रोग लागेर अशक्त भएको हुनुपर्छ । आरोपितहरु सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला र पचहत्तर वर्षमाथिको वृद्ध भएमा समेत धरौटीमा छुट्न सक्छन् । तर लामिछानेको हकमा यी मापदण्ड आकर्षित हुँदैनन् ।

आरोपितलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सीमित रहेर जिल्ला अदालतको आदेशको औचित्य परीक्षण गर्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालले आवश्यक नभएको र असान्दर्भिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेका छन् ।

बिहीबार नै पहिलोपटक उनीहरुको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको निवेदनमा उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सहित १९ पेश लामो आदेश गरेका छन्, जुन केही सीमित घण्टाको अध्ययनमा लेख्नु निकै कठिन काम हो ।

न्यायनिरुपणका क्रममा उनीहरु असान्दर्भिक विषयमा पनि प्रवेश गरेका छन् । पीडितको दावी र आरोपितको प्रतिवादको न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा उच्च अदालतले नगरकोट गई सँगै घुम्नु, होटलमा सँगै बस्नुलाई आचरणसँग जोडेका छन् । यो व्याख्याले आरोपित सन्दिप लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतले गरेको आदेश सही थियो वा थिएन भन्न सघाउदैन ।