फेरि अल्मलिए प्रचण्ड

१ माघ, काठमाडौं । ७२ जना सवार विमान पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त बनेपछि सबै राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भने लामै भेटवार्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले ओलीसँग गरेको यो सातौं ‘वान अन वान’ सम्वाद हो । २६ पुसमा संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि ओलीसँगको भेटवार्ता अझ बाक्लिएको छ । २७ पुसमा बालकोट नै पुगेका प्रचण्डले ओलीसँग एउटै सोफामा काँध जोडेर बसेको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो । त्यसयता दिनहुँ प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता चलिरहेको छ ।

ओलीसहित सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसँग प्रचण्डले गरेको औपचारिक बैठक संख्या मात्रै १२ पुगेको छ । सत्ता साझेदार बाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडधुप र राजनीतिक सम्वाद नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वसँग पनि चलिरहेको छ । विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन २५ पुसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धुम्बाराही पुगेका थिए ।

अन्य सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसँग भएको एक्लाएक्लै भेटवार्तालाई समेत हेर्ने हो भने १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डको अहिलेसम्मको उपलब्धि नै राजनीतिक भेटवार्ता र विश्वासको मत पाउनु जस्तो बन्न पुगेको छ ।

बालकोट, धुम्बाराही, बालुवाटार र बालकोटको रिलेदौडमा रहेका प्रचण्डले आफूसँगै शपथ लिएका चार मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारीसमेत दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा १७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ दिनदेखि एक्लै चलाइरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएकैले आइतबार ठूलो मानवीय क्षति पुग्ने गरी पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाप्रति विभागीय सक्रियता देखाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत भएन । ‘सहमति जुटेपछि त बिस्तार भइहाल्छ नि ! अहिले सम्वाद नै चलिरहेको छ’, माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भन्छन् । सत्ता साझेदादर दलहरुबीच भागबण्डामै छलफल नटुंगिएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

तर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि लिखित र छोटो भाषणको शैली अपनाएका प्रचण्डले भने अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे केही बोलेका छैनन् । माओवादी केन्द्रकै नेताहरुले भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको प्रष्टोक्ति दिने गरेका थिए । तर विश्वासको मत लिएको साता दिन हुन लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

उल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सत्ता साझेदार दलहरुभित्रै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने संभावना बढेको छ । शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग राष्ट्रपति र सभामुख चयनबारे कुनै लिखित सहमति नभएको मात्रै बताएनन्, यसबारे सर्वदलीय छलफलको तयारी रहेको जानकारी गराए ।

‘अस्ति ओली र मैले सहमति गर्दा कांग्रेस प्रतिपक्ष हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो । जब मलाई कांग्रेसले पनि समर्थन गरिसकेपछि मेरो पनि जिम्मेवारी हुने भयो’ सम्पादकहरुसँग प्रचण्डले भनेका थिए, ‘त्यसैले मैले कांग्रेस लगायतका दललाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्नेछ र राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका विषयमा के गर्ने भनेर छलफल गर्नुपर्नेछ ।’

जबकी १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने क्रममा नै एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख आफूले पाउने सुनिश्चित गराएको थियो । त्यसैदिनको सहमति अनुसार, सातै प्रदेशको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डको अभिव्यक्ति बदलिएको छ, निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।

एमाले नेताहरुले भने प्रचण्डको अभिव्यक्ति र निर्णयको बिलम्बप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई त्यस्तो होइन भन्नुभएको छ । तर सार्वजनिक रुपमा अर्कै कुरा बोलिरहनुभएको छ । त्यसले केही प्रश्न खडा भएको छ’ अध्यक्ष ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसलाई पनि साथमा लिनुपर्ने भयो भन्ने आशयको कुरा गरिसकेपछि स्वभाविक रुपले केही प्रश्नहरु खडा भएको छ ।’ ती नेता आजभोलि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र सहमति अनुसार अगाडि बढ्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रष्ट एमाले, दोधारमा प्रचण्ड

माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई अस्वभाविक रुपमा हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन त (एमालेसँग) सहमति भएको थियो भने पार्टीबाट अलग ढंगले निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु स्वभाविक कुरा हो’, महासचिव गुरुङ भन्छन् । उनको भनाइमा, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले राष्ट्रपतिमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

तर एमाले नेताहरु भने कांग्रेस र एमालेलाई सँगै लिएर जाने प्रयास असम्भव रहेकोमा प्रष्ट देखिन्छन् । ‘कांग्रेस प्रतिपक्ष शक्ति हो । कमसेकम अहिले कांग्रेस र एमाले एकैठाउँ हुने वा दुवैलाई सन्तुष्ट गरेर जान्छु भन्नु सम्भव हुँदैन’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु नै भएको होला ।’

कांग्रेसको चरम सत्ता लिप्साको कार्डबाट उत्पन्न मनोविज्ञानलाई प्रष्ट पार्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भएको ज्ञवाली बताउँछन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले त २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै कांग्रेससहितको सत्ता साझेदारी र भागबण्डा अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मतमा कांग्रेसको सदासयता बाहेक अरु भए त्यो असम्भव रहेको अडान लिँदै ओलीले त्यसदिन भनेका थिए, ‘ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु– माछा नभएको खोलामा फ्याँकेजस्तै हुनेछ जाल ।’

तर ९ पुससम्म आलोपालो प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल छोड्न समेत तयार नरहेको कांग्रेसले त्यसको १५ दिनभित्रै विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको वकालत गर्न थालेका छन्् ।

एमाले नेताहरु भने सरकार चलाउन प्रष्ट बहुमत भइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य कुरा गरिरहनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘विश्वासको मत माग्दै गर्दा केही शर्तमा उहाँ चुक्नुभएको हो भने पनि त्यो भन्नुप¥यो, एमालेले त्यसबेला आफ्नो धारणा राख्छ । अन्यथा, अन्योल धेरै समय राख्नु हुँदैन’ उपमहासचिव ज्ञवाली भन्छन् ।

तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा तदारुकता नदेखिनु, निष्कर्षहीन भेटवार्ता तीव्र बन्नु र सत्तारुढबीच सहमति जुटिसकेको विषयमा आफैं राष्ट्रिय सहमतिको प्रशंग ल्याउनुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि पनि अलमलमा फसेको प्रष्ट पार्छ । यो भनेको राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सको दोधारमा उभिने प्रचण्डको पुरानै स्वभाव हो ।