काठमाडौं टावरमा थप १२ तलाको नक्सा पास गर्ने तयारी

४ फागुन, काठमाडौं । सम्झौताअनुसार काम नगरेका कारण दण्डित हुनुपर्ने भएपनि पटक–पटक काठमाडौं महानगरपालिकाले संरक्षण दिंदै आएको ‘काठमाडौं टावर’का ठेकेदारले थप सुविधा मागेका छन् । पुरानो बसपार्कमा बनिरहेको १२ तले भवनको विवादास्पद ठेकेदार कम्पनीले काठमाडौं टावरलाई २४ तलासम्म बनाउन दिन माग गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन पेश गर्दै जलेश्वर–स्वच्छन्द बिकोइ जेभीले १२ तलाको मात्रै नक्सा पास भएकाले थप तलाहरु पास गराउन पहल थालेको हो । महानगरपालिकासँग भएको पूर्वसहमतिअनुसार २९ तलाको भवन बनाउनुपर्ने भए पनि विद्यमान कानुनअनुसार २४ तलासम्म बनाउन दिनुपर्ने निर्माणकर्ता कम्पनीको माग छ । २४ तलाको अनुमति पाए बाँकी ५ तला बनाउन नपाएपनि पुरानै सम्झौताअनुसार सबै शर्त मान्न तयार रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले तला थप्न माग गरेपछि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई हाल बनिरहेको भवनको गुणस्तर जाँच गर्न आग्रह गर्दै पत्र काटिएको छ । तोकिएको गुणस्तरमा भवनको बनेको प्रतिवेदन आए थप तलाहरुको नक्सा पास गरिदिने महानगरपालिकाको योजना छ ।

सरकारले गत जेठमा सरकारले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा संशोधन गर्दै ठूला व्यावसायिक भवनको भुइँ क्षेत्र अनुपात (फार) सम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेको थियो । मापदण्डअनुसार उपत्यकामा बन्ने व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनको फार ३.५ कायम गरिएको छ । अब यसअनुसार काठमाडौं टावर १२ तलबाट २४ तलासम्म पुर्‍याउन सकिने अवस्था छ । त्यसैको लाभ उठाउने गरी जलेश्वर–स्वच्छन्द बिकोइ जेभीका सञ्चालक मनोज भेटवालले महानगरमाथि तला थपको अनुमति दिन दबाब बढाएका छन् ।

काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको २४ रोपनीको पुरानो बसपार्कमा सम्झौताअनुसार भवन बनाउन चरम ढिलाइ गर्दा पनि महानगरले कारबाही गर्न सकेको छैन । ‘काठमाडौं टावर’मा तयार भइरहेको भूमिगत पार्किङलाई व्यवस्थित गरेर चलाउन पनि महानगरपालिका उदासीन छ ।

महानगरपालिकाले २०७१ सालमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पुरानो बसपार्क निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा ३० वर्षका लागि विवादास्पद ठेकेदार मनोज भेटवालको जलेश्वर–स्वच्छन्द बिकोइ कम्पनीलाई बुझाएको थियो ।

सम्झौताका बेला टावरमा होटेल, रेस्टुराँ, फिटनेस सेन्टर, सेमिनार र सिनेमा हल, स्विमिङ पुल र सपिङ सेन्टरहरु रहने र आठ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार ३ वर्षभित्र टावर बनेको भए यतिबेला त्यसको भूमिगत भागमा बस टर्मिनल पनि सञ्चालन भइरहेको हुन्थ्यो । अन्य सवारीहरु पार्किङका लागि सो क्षेत्रमा ठूलो ‘स्पेस’ उपलब्ध भइसक्थ्यो ।

एघारौं तला निर्माण भइरहेको भवनको निर्माण सुरु गर्दा १ वर्षभित्र टावरको तीन तले बेसमेन्ट (बस टर्मिनल) बनाएर खुलामञ्चबाट पुरानो बसपार्कमा नै बसपार्क सार्ने भनिएको थियो । महानगरले भने ८ वर्षमा पनि टर्मिनल लिन चासो दिएको छैन ।

समयमै ठेकेदार कम्पनीले निर्माण नगर्दा पनि महानगरपालिका रमिते मात्रै बनेको छ । महानगरपालिकाको उदासीनताका कारण अझै पनि यो टावरको निर्माण कहिले सकिने हो टुंगो छैन ।

२९ तला बनाउने गरी सम्झौता भए पनि भूकम्पपछि १२ तलाको मात्रै पास भएको थियो । तर, १२ तलाको भवन बनाउन पनि ठेकदार कम्पनीले पैसा जुटाउन सकेन । यही टावर बनाउन विदेशबाट हुन्डीमार्फत अवैध लगानी ल्याएको भन्दै परेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

महानगरलाई ठेकेदार कम्पनीले वार्षिक दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता छ । उक्त रकम बर्सेनि दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले वृद्धि हुन्छ ।

यो सम्झौता पनि सुरुबाटै विवादमा थियो । सम्पदाविज्ञहरुले पनि रानीपोखरीमा रिचार्ज हुने पानीको स्रोत सुक्ने भन्दै टावर निर्माण रोक्न माग गरेका थिए । तर निर्णय र सम्झौता पुनरावलोकन भएन ।

बरु यही ठेकेदारले चार वर्षसम्म खुलामञ्चको एक तिहाइ भाग ओगटेर बसपार्क चलाएको थियो । सटर बनाएर बेच्न प्रयास गरेपछि स्थानीय र सम्पदा अभियन्ताको विरोध खेप्नुपर्‍यो । अहिले भने खुलामञ्च खाली गरिएको छ ।

टावरको मुनि बस टर्मिनल समयमै बनेर सञ्चालन नहुँदा कोटेश्वरपूर्व चल्ने बसहरुले बसपार्क नै पाएका छैनन् । सहरभित्रै चल्ने सवारी साधनले पनि ‘बस स्टप’ पाएका छैनन् ।