अस्थिरताका खेलाडी प्रचण्ड, राजनीति झन् झन् अविश्वसनीय

१३ फागुन, काठमाडौं । पुस १० गते बालकोटको बार्दलीमा निस्किएर हात हल्लाउँदै चुनावी गठबन्धन फेरिएको र नयाँ गठबन्धन बनेको जनाउ दिएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । तिनै प्रचण्डले दुई महिना नबित्दै त्यो गठबन्धन पनि भत्काएका छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव हुँदाको गठबन्धन प्रधानमन्त्री पदमा पुग्दा थिएन भने प्रधानमन्त्री पदमा हुँदा भएको गठबन्धन राष्ट्रपति चुनावको उम्मेदवारी दर्तामा आइपुग्दा टुटेको छ ।

यसको अर्थ नेपाली राजनीतिमा सहमति, सम्झौता र गठबन्धनको कुनै नैतिक मूल्य छैन र यसमा कसले कसलाई धोका दियो भनेर अभिलेख राख्न समेत असम्भव हुने अवस्था बननेको छ । नेपालको राजनीति हिजो पनि अविश्वसनीय नै थियो तर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय बहुमतका लागि संख्यात्मक महत्व राख्ने तेस्रो स्थान प्राप्त गरेपछि यो झनै अविश्वनीय बन्दै गएको छ ।

विचार, सिद्धान्त र नैतिकताको जलप नेपाली राजनीतिमा खुइलिँदै गएको धेरै भएको थियो तर अब आएर यो खुल्लमखुल्ला जुवाको खाल भएको छ, जहाँ निष्ठा, नैतिकता होइन, जित र हारले मात्रै अर्थ राख्छ ।

दुई महिनाअघि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन किन बालकोटको समर्थन खोजेका थिए भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफूलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै हालतमा पनि सहमत नभएपछि उनी संसदीय गणित र देशको राजनीतिक आयतनमा बलियो प्रभाव राख्ने अर्को दल नेकपा एमालेको साथ माग्न गएका थिए ।

तर, यस पटक प्रचण्डले किन गठबन्धन परिवर्तन गरे भन्ने समयक्रममा खुल्दै जाला । उनको ‘राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति’ कथन जति सहज र कर्णप्रिय सुनिन्छ, यसको अन्तर्य भने भिन्न छ । उनको कथनले गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपर्ने सम्मको औचित्य सिद्ध गर्दैन । उम्मेदवारी दर्तासम्म आइपुग्दा प्रचण्डको नारा नराम्ररी पराजित भइसकेको छ । सहमतिबिनै पनि राष्ट्रपति पदमा मुलुकले दुई अनुभवी, मध्यमार्गी र तुलनात्मक रुपमा नैतिक मूल्यमा उभिने राजनीतिकर्मी रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्बाङलाई उम्मेदवारका रुपमा पाएको छ ।

प्रचण्ड–ओली दुई महिनाको हिमचिममा नलुकेको पक्ष के हो भने फराकिलो जनाधार सहित, करिब एकल नेतृत्वमा चलेको एमाले वृत्त र एकल नेतृत्वमै चले पनि खुम्चदै गएको माओवादी राजनीतिमा यी दुई चालकबीच बोली र व्यवहार मात्रै होइन, हाउभाउ र मनोविज्ञान समेतमा मिलाप नभएकै हो । नत्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम जस्तो दस्तावेज सार्वजनिक गर्दा को कसरी बोल्यो र बस्ने ठाउँको प्रबन्ध कसरी गरियो भन्ने कुराले यति गहिरो अर्थ राख्ने थिएन ।

त्यसबाहेक संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेर ओलीले प्रचण्डलाई संसदमै उनको सीमा सम्झाउन खोजेकै हुन् । लामो राजनीतिक टकराव र शक्ति संघर्ष बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भन्ने नाममा बालकोट जान तयार प्रचण्डले त्यसबेलै सम्झनुपर्ने बिषय थियो यो ।

गएको निर्वाचनमा जनता सामु गरेका वाचाको दृष्टिले पनि जस्ता सुकै गठबन्धन गर्न दलहरुलाई अनुमति दिदैनथ्यो । राष्ट्रवाद र समृद्धिको लक्ष्य बोकेको एमाले, लोकतन्त्र र संविधान रक्षालाई एजेण्डा बनाएको कांग्रेस, अनि संघीयता र गणतन्त्रको स्वामित्व लिन अघि सर्ने माओवादीका आआफना सीमा हुनुपर्ने हो ।

त्यसबाहेक जान्नेलाई छानौं भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सुशासनलाई आमाको रगतसंग तुलना गर्ने राप्रपा अनि क्षेत्रीय रुपमा मतदाताले विकल्प ठानेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरुले चुनावमा गरेका वाचा र अहिले गरेको गठबन्धनबीच सम्बन्ध प्रष्ट्याउन मुश्किल पर्छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक रुपमा हुने हाम्रो चुनाव प्रणालीले अवस्यंभावी ठानेको गठबन्धन राजनीति विस्तारै मनपरीमा बदलिएको छ । सत्ता र शक्तिमा पुग्न चाहनु राजनीतिज्ञको चाहना स्वभाविक भएपनि अभ्यासले अब गठबन्धन साधन नभएर दलहरुको साध्य हुनपुगेको छ ।

यसको परिणाम राष्ट्रपति चुनाव, सरकार गठनमा समर्थन–विरोधको राजनीति झन् झन् अविश्वसनीय र मूल्यहिन हूँदै गएको छ । यसैपनि नैतिक र निष्ठाका दृष्टिले कमजोर नेपाली राजनीतिलाई छिन छिनका यस्ता मूल्यहीन गठबन्धनले थप अविश्वसनीय बनाइरहेको छ ।

यसमा धेरथोर जिम्मेवारी सबैको छ । तर, पछिल्ला गतिविधिमा सबभन्दा निर्णायक जिम्मेवारी नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डको छ । लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका दृष्टिले यो चिन्ताको बिषय हो ।