मधेश प्रदेशमा अझै चर्को छुवाछूत : कार्यान्वयन भएन दलित सशक्तीकरण ऐन

२३ फागुन, जनकपुरधाम । प्रमिला सदा धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका–२ की दलित महिला वडा सदस्य हुन् । उनी दोस्रो कार्यकालको लागि ३० वैशाख २०७९ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएकी थिइन् । तर, निर्वाचित भएको १० महिना बित्दा समेत उनले एकपटक पनि कुनै सेवा–सुविधा पाएकी छैनन् ।

‘अन्य सबै जनप्रतिनिधिले दुईपटक सुविधा पाए । मलाई लेखा अधिकृतले दुवैपटक फर्काए । भन्छन् – मेयरकहाँ जानुस् ।’

उनी तलब भत्ताबाट वञ्चित हुनुको कारण रोचक छ । दोस्रो पटक जित्दा जिल्ला समन्वय समितिको उपसभापति बन्ने चाहना थियो, उनको । धनुषामा कांग्रेस संख्यात्मक हिसाबले बहुमतमा छ । दोस्रो पटक जितेको कारण उपसभापति बनाइदेलान् भन्ने उनलाई आश थियो ।

तर, पार्टीले उनलाई उपसभापति बनाएन । यही झोंकमा उनले पार्टीको वडा सदस्य पदबाट राजिनामा दिएको घोषणा गरिन् । पार्टीको वडा सदस्य पदबाट दिएको राजिनामालाई कांग्रेसबाटै निर्वाचित मेयर बालेश्वर मण्डलले ‘नगरपालिकाको वडा सदस्य पदबाट राजिनामा दिएको’ अर्थ लगाएर सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरेको प्रमिलाको गुनासो छ ।

‘मैले दोस्रो पटक जितेकी थिएँ । पार्टीले उपसभापति बनाउने आश्वासन दियो । पछि दलितलाई त्यो पद दिंदा नमस्कार गर्नुपर्छ भनेर मलाई पाखा लगाइयो’, उनले भनिन् ।

मेयर मण्डल प्रमिलाले वडा सदस्य पदबाट राजिनामा दिएको कारण सुविधा नपाएको दाबी गर्छन् । प्रमिला भने पार्टी सदस्य पदबाट दिएको राजिनामालाई मण्डलले जालझेल गरेको बताउँछिन् । न्यायको लागि उनले कांग्रेसका थुप्रै नेता, दलित अगुवालाई गुहारिन् । तर कसैले पनि उनको गुनासो सुनेनन् ।

‘दलित भएकै करण यति झन्झट झेल्नु परेको छ । पार्टीको वडा सदस्य पदबाट मात्रै राजिनामा दिएकी हुँ । अहिले कुरा बंग्याइँदैछ । सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ’ उनले भनिन्, ‘धेरैलाई गुहारें । हाम्रो कुरा सुन्नेवाला कोही छैन ।’

भर्खरै मात्र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–४ खेसराहाका शुभनारायण राम (चमार) ले छोरो जन्मिएको खुशियालीमा आयोजित न्वारान (६ दिनमा हुने छठिहार) मा साधु–सन्तको भण्डारा आयोजन गरे ।

१९ पुस २०७९ मा आयोजन भएको भण्डारामा साधु–सन्तसहित झण्डै डेढ सय जनालाई निम्ता गरिएको थियो । स्थानीय भिखारी महतोसहित झण्डै सवा सय जनाले भोज खाए । चमारको भोज खाएको निहुँमा भिखारीलाई महतो (कोइरी) का स्थानीय माइजनदेवानले जातबाटै बहिष्कारको घोषणा गरे ।

जातीय माइजन रामचन्द्र महतोसहित ६ जनाले जातीय सभाको बैठकमा अपमान र दुव्र्यवहारसम्म गर्न पछि परेनन् । अछूत भन्दै भातपानी समेत काढेका छन् । अब उनलाई कोइरीसहित यादव समुदायले भोजमा निम्ता दिंदैनन् ।

न्यायका लागि भिखारीले इलाका प्रहरी कार्यालयमा ६ जना जातीय माइजनदेवान विरुद्ध उजुरी दिएका छन् । तर सुनुवाइ भएको छैन । ‘दलितको भोज खाइस्, सार्वजनिक रूपमा माफी मागे अनि जातमा समावेश गर्छु भन्छन् माइजनदेवान’ भिखारी भन्छन्, ‘म छुवाछूत मान्दिनँ । गल्ती गरेकै छैन किन माफी माग्नु भन्ने अडानमा छु । कारबाहीको लागि प्रहरीमा धाइरहेको छु, न्याय पाएको छैन ।’

आफ्नोमा भोज खाएको भनेर भिखारी परिवारलाई जातबाट निकालेपछि शुभनारायण राम पनि तनावमा छन् । ‘छुवाछूत तथा विभेद गर्नेलाई कानुनले अपराध मान्छ । तर, अहिले पनि समाजले छुवाछूत मानिरहेको छ’ शुभनारायण भन्छन्, ‘हामी वैष्णव हौं तर, पनि सानो जात भनेर भोजमा निम्ता गरेको २०÷२५ जना खान आएनन् । भिखारीजीले खाएपछि जातबाटै निकालियो । हामीलाई समाजले अझै घृणाको दृष्टिले हेरिरहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।’

छुवाछूत गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ । तर, इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले माइजनदेवानलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन ।

मधेश प्रदेशकी पूर्व प्रदेश सांसद प्रमिला देवी दासले केही दिनअघि एउटा कथा सुनाइन् । उनी संवाद समूहको एक कार्यक्रममा आफू दलित भएको कारण भोग्नु परेको एक घटना सुनाउँदै थिइन् । कुरा १३ माघ २०७९ को थियो ।

उनले परिवारमा नातिनी जन्मिएको खुशियालीमा भोज आयोजन गरेकी थिइन् । उनले छरछिमेकसहित आफन्त, शुभचिन्तकलाई निमन्त्रणा गरेकी थिइन् । बाहिर र गाउँका धेरै जना आएर भोज खाए । तर, केही छिमेकी परिवारले नै भोज खाएनन् । जसको कारण थियो, उनी दलित हुनु ।

‘म पूर्व सांसद जस्तो मान्छेको घरमा भोज हुँदा त छिमेकीले खान मान्दैनन् भने उनीहरू अन्य दलितको घरमा भोज खान कति गाह्रो मान्छन् होला’ उदाहरण दिंदै उनले भनिन् ।

दलित समुदायमाथि छुवाछूत र विभेद अझै छ भन्ने माथिका तीन उदाहरण र घटनाले पुष्टि गर्छन् । मधेश प्रदेशमा १८ प्रतिशत दलित छन् । उनीहरूमाथि हुने विभेद, छुवाछूत अन्त्य गर्न र शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा सबल बनाउन भनेर मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ पारित गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा विभिन्न चारवटा समिति रहने परिकल्पना गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति, सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा दलित विकास समिति, प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत एक जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाइ र प्रत्येक पालिकामा दलित सदस्यबाट पालिका प्रमुखले तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

तर, ऐन बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यी तीन समितिलगायत इकाइले जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी हुने घटना रोक्ने, पीडितसित भेट्ने, अनुगमन गर्ने, दण्ड–सजायको लागि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने, सामाजिक सुरक्षा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

नेपाल सरकारले दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्न छुट्टै छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युसन शुल्क, पोशाक भत्तासहितको व्यवस्था, निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने लगायत सुविधा दिने उल्लेख छ ।

त्यति मात्रै होइन दलितहरूको विषयमा आवश्यक नीतिनिर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा, तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण, धार्मिक तथा ऐतिहासिक विषयमा सोधखोज, अनुसन्धान गरी दस्तावेजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर यी सबै अहिलेसम्म कागजमै सीमित छन् ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा दुईजना दलित सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर ती दुईजना दलित सदस्य को हुन् भन्नेमा समुदायका अगुवा समेत अनभिज्ञ छन् ।

‘दुईजना दलित अगुवा छन् । तर को हुन् हामीलाई तीन वर्षमा समेत थाहा हुन सकेन’, दलित अगुवा रामो महरा भन्छन् । ऐन कार्यान्वयन नहुँदा वर्षेनि दलित विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएर जाने गरेको भनेर उनले आक्रोश पोखे ।

अहिलेसम्म प्रदेशका आठवटा जिल्लाका १३६ वटै स्थानीय तहमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन हुनुपर्नेछ । तर, तीन वर्षमा दुई पालिका सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका र सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले मात्रै यस्तो समिति गठन गरेका छन् । १३४ पालिकामा अझै अनुगमन समिति गठनको अत्तोपत्तो छैन ।

दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । आफू आठवटै जिल्लाका सदरमुकाम पुगेर जिल्लाभरिका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसित छलफल गरेर दलित अनुगमन समिति गठन गर्न आग्रह गर्दा पनि कसैले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ ।
चन्द्रनगर गाउँपालिका प्रमुख राजकुमार महतोले जनप्रतिनिधि उपभोक्ता समिति बनाउन र बजेट चलाउन बढी जागरुक भएका कारण दलितलगायत अन्य विषयमा खासै मतलब नगर्ने प्रवृत्ति पालिकामा रहेको तर्क गरे ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद एवं प्रमुख सचेतक लखन दास मुक्तिको सबभन्दा ठूलो आधार शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा रहेको तर्क गर्छन् । दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गराउन यसपटक सदनमा आफूले जोडदार आवाज उठाउने उनको भनाइ छ ।

दलित समिति उपाध्यक्ष बैठा प्रदेश सरकार पनि दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा उदासीन रहेकोमा असन्तुष्टि पोख्छन् । ‘प्रदेश सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिएन । राजनीतिकस्तरमा पनि यो ऐन कार्यान्वयनमा इमानदारी देखिंदैन’, उनी भन्छन् ।

ऐन कार्यान्वयनको लागि भरपुर प्रयास गर्ने दलित विकास समितिकी अध्यक्ष समेत रहेकी सुरिताकुमारी साह बताउँछिन् । ‘म आफ्नो तर्फबाट यो ऐन कार्यान्वयन गराउन कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ । संशोधन गर्नु परे पनि गराएर कार्यान्वयन गराउँछु’, उनले भनिन् ।

तर यसको कार्यान्वयन चाहिं कहिले हुन्छ, कुनै टुङ्गो छैन ।