मानव अधिकार उल्लंघनको विवाद यथावत राखेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा

२५ फागुन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय अवरुद्ध भएकै कारण नियमित फौजदारी न्याय प्रक्रिया रोक्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएलगत्तै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ ।

सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी केही घण्टामै संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक पेश गरेको हो । गत भदौमा संसदमा पेश भएको विधेयकको तुलनामा विहीबार पेश भएको विधेयकमा तीनवटा प्रावधान हेरफेर गरिएको छ ।

गत भदौमा पेश भएको विधेयक राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा अलपत्र परेको थियो । त्यो विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भएको थियो । छलफलकै क्रममा विशेष अदालतको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने प्रावधानको चर्को आलोचना भएपछि माओवादी नेताहरु विशेष अदालतबाट टुंगिएका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन मिल्ने प्रावधान थप्न सहमत भएको थियो ।

अहिले विधेयकमा त्यो प्रावधान समेटिएको छ । त्यतिबेला सहमति नजुटेको ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को विषयलाई भने यथावत राखिएको छ ।

नयाँ के छ ?

बिहीबार पेश भएको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझ्ने पक्ष सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।

गत भदौमा पेश भएको विधेयकमा विशेष अदालतकै फैसला अन्तिम हुने, पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था थियो । यसपटक त्यसलाई सुधारेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, तर त्यो मुद्दा ३ सदस्यीय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलासले हेर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदावधि दुई वर्ष कायम गर्ने तर म्याद नथप्ने प्रस्ताव छ । यसअघि गत भदौमा पेश भएको विधेयकमा दुवै आयोगको पदावधि एक वर्षको हुने व्यवस्था थियो । तर त्यतिञ्जेलसम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन नसकिए पदावधि थप्न सकिने प्रावधान थियो ।

यसबाहेक बिहीबार नयाँ प्रवधान समावेश छैन । यसअघि नै अपराधको वर्गीकरण गर्दा विवादमा परेको ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’का प्रावधानहरु यथावत छन् । संसदमा नै ती विषय छलफलबाट निष्कर्षमा पुगिने भन्दै सरकारले पुरानो विधेयकको प्रावधान यथावत राखेको हो ।

बिहीबार पेश भएको विधेयकमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद भने बढाइएको छ । दुईमध्ये कुनै आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा सरकारी वकिल कार्यालय वा महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर एक वर्ष बनाइएको छ । यसो हुँदा सरकारी वकिलले मुद्दाको तयारीका लागि पर्याप्त समय पाउने सरकारको बुझाइ छ ।

पीडित पक्षको अविश्वास कायमै

विद्यमान बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा विभिन्न ९ प्रकारका घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरेको थियो । यस्ता घटनामा आममाफी नहुने प्रावधान थियो । गत भदौको विधेयकमा भने मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी दुई प्रकारका घटना समावेश गरी गम्भीर घटनामा मात्रै आममाफी नहुने उल्लेख थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायका मामिलामा जानकार अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंका अनुसार, गत भदौको विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा समेत पीडकलाई माफी दिन सकिने व्यवस्था थपेपछि पीडित समुदाय आक्रोशित भएको थियो । ‘पीडित समुदायलाई विश्वासमा नलिई शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्दैन भन्ने विषयलाई सरकारले हेक्का नराखेको देखियो’, उनी भन्छन्, ‘पीडित समूदायले गत भदौकै विधेयकमा आपत्ति जनाएर स्वीकार्य नहुने घोषणा गरिसकेका थिए । त्यही प्रावधान यथावत राखेर विधेयक अघि बढाइए पीडित समुदाय विश्वस्त होला जस्तो लाग्दैन ।’

पछिल्ला विधेयकहरुमा मानव अधिकारका गम्भिर उल्लंघनका घटना बाहेकमा पीडक र पीडित पक्षहरुवीच मेलमिलाप गराउन सकिने प्रावधान छ । त्यसो हुँदा क्रुर यातना दिएर वा निर्ममतापूर्वक मारेको, बलात्कार, बेपत्ता र क्रुर यातनाका घटना बाहेकमा मिलापत्र हुने देखिएको हो । हत्या, यौनजन्य हिंसा र अपांग बनाउने सम्मका काममा मिलापत्र हुने प्रावधानका कारण पीडिक पक्ष विधेयकप्रति आक्रोशित थिए ।

गत भदौमा विधेयकमा करिवकरिव सहमति जुटेपछि दुई विषयको गाँठो फुकेको थिएन । विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुने र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा सहमति नजुट्दा विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । पुनरावेदनको पक्षमा माओवादी लचिलो भएपनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा सांसदहरुको मतभेद कायमै थियो ।

एमालेले सुरुदेखि द्वन्द्वकालका हत्याका घटनालाई पनि मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनको परिभाषाभित्र राखिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रले द्वन्द्वकालका हत्याका घटना र सामान्य अवस्थाको घटनालाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँदै आएको थियो । एमालेले दुई पक्षीय युद्धका सन्दर्भमा भएको हत्या र नियन्त्रणमा लिएर भएको हत्या फरक प्रकृतिको हुने तर्क गर्दै आएको थियो ।