समावेशी समानुपातिकताका आधारमा संघीय निजामती ऐन आउँछ : मन्त्री मोदी

२६ फागुन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँग विभिन्न तीन आयोगका अध्यक्षले संयुक्तरुपमा भेट गरेका छन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आज मन्त्रालयमा मन्त्री मोदीसँग भेट गरेका हुन् ।

भेटका क्रममा आयोगका अध्यक्षले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा चासो राखेको मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बुद्ध लोप्चनले जानकारी दिए । निजामती ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

‘सङ्घीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर हामी आएका हौँ’, भेटका क्रममा मन्त्री मोदीसँग आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापाले भने, ‘ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकको मूल मर्म र भावनालाई समेट्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विशेष चासो छ।’

भेटका क्रममा मन्त्री मोदीले संविधानले निर्देशित गरेको मर्म र भावनालाई समेटिएर ऐन ल्याउने बताए । ‘तपाईंहरुको चासो र चिन्ताप्रति मेरो सम्मान छ, यो ऐन ल्याउँदा सविधानले निर्देशित गरेको समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई पूर्णरुपमा ध्यान दिने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु’, मन्त्री मोदीले भने ।

संघीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा सुझाव लिनका लागि मन्त्री मोदीले शनिबार बिहान ११ बजे मन्त्रालयमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षलाई बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।