निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा दिनु हुन्न : सचिव पोखरेल

२ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले निजी अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा दिन नहुने बताएका छन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निजी अस्पताललाई बीमाको जिम्मा दिन नहुने बताएका हुन् । उनले बीमा निजी अस्पताललाई नदिँदा केही वर्षसम्म गाह्रो भए पनि सरकारको अस्पतालहरुको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

उनले भने, ‘निजी अस्पताललाई बीमा दिनु हुँदैन । त्यो हुँदा १ वर्ष, दुई वर्ष गाह्रो हुन्छ । तर नेपाल सरकारको अस्पतालहरुको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्छ । यसमा मेडिकल, डेण्टल कलेजहरुलाई राख्न सकिएला । ठूला अस्पतालहरुलाई राख्न सकिएला । सामुदायिकअस्पताललाई राख्न सकिएला । नाफामुलक अस्पतालहरुलाई राख्न सकिएला । तर निजीलाई बीमामा राख्ने बित्तिकै बीमाको मिस्युज गरेको देखियो ।’

उनले मेडिकल, डेण्टल कलेज, ठूला अस्पतालहरुलाई बीमाको जिम्मा दिन सकिए पनि निजी अस्पताललाई बीमा दिँदा दुरुपयोग भइरहेको बताए । उनले अहिलेको स्वास्थ्य बीमा बीमा जस्तो नभइ राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो भएको बताए ।

उनले भने, ‘ अहिले हाम्रो बीमा बीमा जस्तो नभएर राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो मात्रै भयो । जबसम्म बीमामा को पेमेण्ट सिस्टमको संस्कार आउँदैन, व्यक्तिले केही पैसा तिर्नुपर्ने बाहिर जस्तो केही प्रतिशत, जबसम्म त्यो राख्न सकिँदैन बीमा सक्सेसफुल हुन सक्दैन ।’

सचिव पोखरेलले बीमामा व्यक्तिले केही मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था नभएसम्म बीमा सफल हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले अहिलेको बीमाको अवस्थालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएर अझै १५ वर्षसम्म यही अवस्थामा धान्न नसक्ने बताए ।

यसवर्ष पनि साढे ८ अर्ब भन्दा बढी विमितहरुले सुविधा लिएको पैसा दिन बाँकी रहेको बताए । उनले प्रिमियम उठाउने पैसाले बीमा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बताए । उनले बीमामा सरकारका कर्मचारीहरु, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतलाई नसमेटिएसम्म बीमा परिष्कृत हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘ अहिले हाम्रो बीमा बीमा जस्तो नभएर राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो मात्रै भयो । जबसम्म बीमामा को पेमेण्ट सिस्टमको संस्कार आउँदैन, व्यक्तिले केही पैसा तिर्नुपर्ने बाहिर जस्तो केही प्रतिशत, जबसम्म त्यो राख्न सकिँदैन बीमा सक्सेसफुल हुन सक्दैन ।’

सचिव पोखरेलले स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरुको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने बताए । उनले काठमाडौंमा पाउने पारिश्रमिक र विकट क्षेत्रमा दिने पारिश्रमिक एउटै भएपछि विकटमा डाक्टरहरु जान नमानेक बताए ।

उनले भने, ‘अन्यको हक भन्दा स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरुको सेवा सुविधा पनि केही न केही परिवर्तन हुनुपर्छ । किनभने स्वास्थ्यको डाक्टरले राति ८ बजे पनि फोन उठाउनुपर्छ । कि ९ देखि ४ बजेसम्म काम गर् राति मोबाइल अफ गरे पनि हुन्छ भन्नुपर्छ, होइन भन्ने सबैभन्दा गाह्रो के भयो भने २४ सै घण्टा सेवा दिइरहेको हुन्छ । तर उसले काठमाडौंमा पाउने पारिश्रमिक र डोल्पामा पाउने एउटै छ, एउटै भयो भने के कारणले डोल्पा जाने ?’

उनले डाक्टरहरुलाई सरुवा गर्नेकुरा अहिले सबैभन्दा कठिन बन्दै गएको बताए । उनले एमबीबीएस अध्ययन गर्दैगर्दा जिल्ला तोकिदिए सरुवाका लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरुवा गर्ने कुरामा राजनीतिक दबाबहरु आउने गरेकाले कठिन भएको बताए ।

उनले भने, ‘सबैभन्दा गाह्रो विषय म्याण्डेटरी र करारको पोस्टिङको विषय गाह्रो भयो । पढ्दै बरु कहाँ जाने भनेर जिल्ला तोकिदियो भने सहज हुन्छ । एमबीबीएस पढ्दै जिल्ला तोकिदिऔँ । प्रदेश तोक्न पनि हामीलाई गाह्रो भयो ।’

उनले दुर्गममा डाक्टर पठाउने कुरा केन्द्रको हातमा नभएकाले प्रदेश लोकसेवाबाट त्यहाँको पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए । सचिव पोखरेलले संघीयता अनुसार डाक्टरको पदपूर्ति हुनुवपर्ने बताए ।

‘हाम्रो त्यो दरबन्दी केन्द्रको हातमा नै छैन । स्थानीय तहको पूर्ति प्रदेश लोकसेवाले गर्नुपर्ने हो, जुनजुन प्रदेश लोकसेवामा प्रदेश लोकसेवा खुलेको छ । यदि स्थानीय तह १५ बेडको अस्पताल छ भने त्यहाँ ८ जनाको दरबन्दी छ । त्यसमा पुग्दैन भने उहाँहरुले आफैँले लिने हो, पैसा दिएका छौँ, डाक्टर छैन भने निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा नै ५० हजार पाउँछ भने उ किन विकटमा जाने ? हामी जुन संघीयतामा गयौँ । उहाँहरुको अधिकार भएकाले उहाँहरुसँग छैन भने करारमा लिनुपर्छ ।’