माओवादी किन सधैं रोज्छ ऊर्जा मन्त्रालय ?

१७ चैत, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री मन्त्रीमा शक्ति बस्नेत नियुक्त भएका छन् । जाजरकोटबाट सांसद निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका यी नेताले अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पार्टीको ‘विरासत’लाई निरन्तरता दिनेछन् ।

पछिल्लो दशकका सरकारहरुमा ऊर्जाको नेतृत्व गर्नेको सूची हेर्दा यो मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको एकलौटी जस्तो बनेको देखिन्छ । पछिल्लो ११ वर्षमा बनेका ८ वटा सरकारमा ६ पटक ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले लिइसक्यो ।

दुई पटक एमाले र दुई पटक राप्रपाले ऊर्जाको नेतृत्व पाए पनि ती पार्टीका मन्त्रीले लामो अवधि काम नै गर्न पाएनन् । एकपटक त पूर्व माओवादी नेताले नेकपा एमालेबाट ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाले ।

ऊर्जामा माओवादीको मोह २०६८ पछि झांगिएको थियो । २०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री भएका एमालेका गोकर्ण बिष्ट महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयहरुको लाइन काट्न हिँडेर लोकप्रियता हासिल गरेपछि माओवादीले ऊर्जामा चासो देखाउन थालेको थियो ।

२०६८ भदौमा बनेको नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जामन्त्री बनेका थिए । बोगटीले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेपछि ततकालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै हेकी महिना मन्त्रालय हेरेका थिए । १८ घण्टासम्मको भयावह लोडसेडिङ रहेको त्यो समयमा माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालयमा चासो देखाउनु अनौठो थियो ।

२०७० माघमा बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले नेतृ राधा ज्ञावाली ऊर्जामन्त्री रुपमा आइन् । पूर्वऊर्जामन्त्री बोगटीले बनाएको लोडसेडिङ अन्त्यका योजनाहरु असफल हुँदै गर्दा पनि यो मन्त्रालयमा माओवादीको चासो रहिरह्यो । त्यसैकारण २०७२ आसेजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीबाटै तत्कालीन नेता टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामा आए ।

साउन २०७३ मा बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भए । शर्माको यही कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकका रुपमा आए । यही सरकारले काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटाएको घोषणा गर्दै देशभर नै लोडसेडिङ हटाउने प्रतिबद्धता जनायो ।

शर्मा हटेपछि २०७४ साउनमा माओवादीकै महेन्द्रबहादुर शाहीले उर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले ।

जेठ २०७४मा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएसँगै तत्कालीन राप्रपा, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाले । उनले ऊर्जा सम्हाल्दा लोडसेडिङ अन्त्यको जस पनि लिने डर माओवादीमा थियो ।

यसैपनि ऊर्जा मन्त्रालयमा बानी पारिसकेको माओवादीलाई लोडसेडिङ अन्त्य र ऊर्जा क्षेत्र सुधारको जस लिने हुटकुटी यति भयो कि सकेसम्म आफू सहभागी कुनै पनि सरकारमा उसले ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी छाडेन । फागुन २०७४ मा आम निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी नेता वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री भए ।

तर, ५ पुस २०७७मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि माओवादी मन्त्रीले पद छाडे । तत्कालीन नेकपा फुटेपछि एमालेमा बस्ने निर्णय गरेका पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी फेरि ऊर्जा मन्त्रालयमा फर्किए ।

असार २०७८मा शेरबहादुर देउबा पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा माओवादीकै पुनरागमन भयो र नेतृ पम्फा भुसाल मन्त्री बनिन् ।

आमचुनावपछि पुस २०७९मा माओवादी र एमालेको गठबन्धनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि ऊर्जामन्त्रीमा एमालेले दाबी गरेको थियो । तर, संयुक्त सरकार सरकारमा सहभागी भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नै ऊर्जामा इच्छा देखाएपछि प्रचण्डले नचाहँदा नचाहँदै ऊर्जा मन्त्रालय छाडेका थिए ।

प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि भने राप्रपाले गत १५ फागुनमा सरकार छाड्यो । यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने अन्योल थियो । कांग्रेसले पाउने चर्चाका बीच अन्ततः फेरि ऊर्जामा माओवादी मोह अझै भंग नभएको स्पष्ट गर्दै शक्ति बस्नेत आएका छन् ।

माओवादीले किन रोज्छ ऊर्जा ?

किन ऊर्जामा माओवादी दोहोरिरन्छ त ? यसमा अनेक अड्कलबाजी छन् ।

माओवादी पार्टीको जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभागका एक सदस्य मुख्यतयाः पछिल्लो दशकमा नेपालले हात पारेको सबैभन्दा ठूलो सफलताको रुपमा चर्चा गरिने ‘लोडसेडिङ अन्त्यको जस अरुलाई नजाओस् भनेर नै ऊर्जा रोज्ने गरिएको भन्छन् ।

हुन पनि ऊर्जाका क्षेत्रमा पछिल्ला समयमा हात पारेको सफलतालाई माओवादीले आफ्नो नीति, नेतृत्व र मिहिनेतको फल भनेर दाबी गर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै धेरै सार्वजनिक भाषणहरुमा माओवादीको नेतृत्वमा प्राप्त भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको सफलताको चर्चा गर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणको अनुभवलाई अन्यत्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्छन् ।

एक दशकअघिसम्म हजार मेगावाट पनि नरहेको देशको कुल जडित क्षेत्रमा अहिले २५ सय मेगावाट नाघेको छ । विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले कतिपय ठूला परियोजनाको निर्माण सकेका छन् भने केही सकिने चरणमा छन् ।

निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरु पनि धमाधम सम्पन्न हुने चरणमा छन् । नेपालले वर्षायाममा भारतमा बिजुली बेच्न थालेको छ र बिजुली निर्यातका लागि तुलनात्मक रुपमा लाभको वस्तुको रुपमा देखिएको छ ।

बिजुली आयातको परिमाण घटाएको छ । देशभित्र विद्युत खपत बढेको छ र विद्युतीय सवारी तथा चुल्हो प्रबर्द्धन हुन थालेको छ । विद्युत प्राधिकरण आर्थिक रुपमा मजबुत बन्दै गर्दा विद्युत महसुलमा छुट दिन सकिने अवस्था आएको छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाहेकका क्षेत्रमा ग्रामीण विद्युतीकरण सकिने चरणमा छ । राष्ट्रिय प्रसारणबाट बिजुलीको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न स्रोत सुनिश्चित भएर काम अघि बढ्न लागेको छ । विद्युत प्रसारणलाइन, वितरणलाइन र सबस्टेसनलाई भूमिगत र स्मार्ट बनाउन सदृढीकरणका लागि विभिन्न ठूला परियोजना अघि बढेका छन् ।

पछिल्लो समय भारतले नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी बढाउने संकत गरेको छ । चीनतर्फ प्रसारणसालाइन बन्ने र बंगलादेशमा पनि बिनुली बेच्ने प्रक्रिया अघि बढेका छन् । सबै पूर्वतयारी सकिएको बूढीगण्डकी परियोजना सरकार आफैंले कम्पनी स्थापना गरेर अघि बढाउन लागेको छ । थुप्रै ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन सकिने चरणमा छ, जसमा विदेशी लगानीकर्ताको उच्च चासो छ ।

यही बेला नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनीसहित ऊर्जा मन्त्रालयमातहका निकायहरुले अघि बढाएका ठूला परियोजनामा पनि माओवादीको चासो छ । माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, फुकोट कर्णाली लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु लगानी जुटाउने र ठेक्कामा जाने चरणमा छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्य र त्यसपछिको ऊर्जा व्यवस्थापनमा खेलेको भूमिकाका कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विद्युत प्राधिकरणसँग नतमस्तक छन् । आफ्नै जोडबलमा दोस्रोपटक घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका प्रचण्डले उनीसँग ‘ट्युन’ मिल्ने ऊर्जा मन्त्री खोज्ने गरेका छन् ।

प्राधिकरणमा घिसिङलाई ढुक्कसँग काम गर्न दिने प्रचण्डको योजनाअनुसार पनि माओवादीले सकेसम्म ऊर्जा आफैंले राख्ने गरेको एक माओवादी नेता बताउँछन् । ‘चुनावी पोस्टरमै अध्यक्षज्युले कुलमानको फोटो राखेर कुलमानसँगको सम्बन्ध अर्थ्याइसक्नु भएको छ,’ ती नेता भन्छन् ।

यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयमातहत बनेका सिँचाइ परियोजनाहरुले सोझै कृषकहरुलाई लाभ दिइरहेको छ । वर्षौं अलमलिएका सिक्टा, रानीजमारा कुलरिया, महाकाली जस्ता परियोजनाहरु धमाधम निर्माणको चरणमा छन् । भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिणजस्ता डाइभर्सन सिँचाइ परियोजनाहरु पनि बनिरहेका छन् । विद्युत सर्वसुलभ हुँदै गएको अवस्थामा पम्पमार्फत हुने भूमिगत सिँचाइलाई सहुलियत दिन थालिएको छ । माओवादीले यस्ता परियोजनालाई भोट बटुल्न राजनीतिक लाभका दृष्टिले पनि हेर्ने गरेको छ ।
यस्ता अनेकन परियोजनाको लाभ माओवादी अरु दलको हातमा जान दिन चाहँदैन ।

अझ ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका आयोग, कम्पनी र निकायमा हुने आकर्षक नियुक्ति पनि मन्त्रालयप्रतिको मोहको कारण मान्नेहरु पनि छन् ।

माओवादी नेता जनार्दन शर्मा भने माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालय नै रोज्ने गरेको स्वीकार गर्दैनन् । दलहरुबीच भागबण्डा गर्दा भागमा परेको मन्त्रालय लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छाड्नुपर्दा भागबण्डामा ऊर्जा हामीलाई परेको भन्ने बुझेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु थियो, गरिहाँले, मन्त्रालयहरु भागबण्डाका आधारमा नै बाँडफाँट भएका हुन् ।’

पूर्वजलस्रोत सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय धेरै ठेक्कापट्टा हुने र आर्थिक क्रियाकलाप धेरै हुने भएकाले ऊर्जामा दलहरुको आकर्षण धेरै देखिने गरेको बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतको लाइसेन्स दिन थालेपछि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयमा बढी आकर्षण देखिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले उर्जा मन्त्रालयमार्फत ठूला सिँचाइ र विद्युत परियोजनाहरु पनि चलिरहेको भन्दै उपाध्यायले अर्थमन्त्रालयपछि ऊर्जाले नै धेरै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने भएकाले पनि यसमा चासो धेरै हुने विश्लेषण सुनाए । धेरै ठेक्कापट्टा हुने मन्त्रालयमा आकर्षण बढ्नु नौलो नभएको उनी बताउँछन् ।

‘लाइसेन्स दिनुपर्‍यो, बिजुली किन्न–बेच्न पर्‍यो, यस्ता कारणले आकर्षण बढेको हो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘विद्युत प्राधिकरणजस्तो ठूलो संस्था ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै छ, मन्त्री नै त्यसको अध्यक्ष हुन्छन्, यसले पनि भूमिका खेलेको होला ।’