सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अनिष्टकारी ‘सार्वजनिक मौनता’

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा गत चैत्र ३ गते दर्ता भएको छ । करिब नौ वर्षअघि संसदबाट जारी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग ऐन, २०७१’ मा भएका अस्पष्टता, सर्वोच्च अदालतले विगत पन्ध्र वर्षको अवधिमा दिएका आदेश एवं प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव समेतलाई समावेश गरी नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने भएकाले संशोधन विधेयकको आवश्यकता परेको हो ।

कानुनको विषयवस्तुका बारेमा विभिन्न कोणबाट सामान्य बहस भैरहेकै छ र संसदमा केही संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् । यद्यपि, विधेयकको गम्भीरताका सापेक्षतामा सरकार र सार्वजनिक वृत्त (नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम) ले पूरा गर्नुपर्ने निश्चित जिम्मेवारीहरू माथि दुवैतर्फबाट डरलाग्दो खेलाँची भैरहेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माओवादीको अगुवाइमा २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित कानुनका रूपमा यस विधेयकले समाजको हरेक तप्कालाई संवेदनशील बनाउने सामर्थ्य राख्दछ । द्वन्द्वका प्रभावले नछोइएका नेपाली परिवार कमै होलान् । व्यक्ति हत्या, अपहरण, बेपत्ता, कुटपिट, सम्पत्ति कब्जा, सार्वजनिक अपमानलगायतका घटनाले ठूलो संख्यामा नागरिकलाई पीडा दिएको यथार्थ ओझेल पार्न सकिन्न ।

नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विक्रम ५ मंसिर २०६३ मा हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौताले दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य गर्दै शान्ति बहाल गर्‍यो । नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्न क्रान्तिकारी परिवर्तनको शंखघोष गर्ने त्यही विस्तृत शान्ति सम्झौताका अनेक दफाहरूमा द्वन्द्वकालका मानवता विरोधी अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूको अनुसन्धान हुने व्यवस्था किटानीका साथ अभिलिखित छ । तसर्थ द्वन्द्वकालीन ज्यादतीको छानबिन हुनुपर्ने ‘माग’ कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको होइन, हाम्रो वर्तमान राजनीतिक प्रकियाकै अभिन्न हिस्सा हो ।

शान्ति सम्झौताको लिखत अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किनारा लागुन्जेल सम्मको अवधि नेपालको शान्तिप्रक्रिया हो । संविधान सभाको निर्वाचन, नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकू र हतियारको व्यवस्थापन यसै प्रक्रियाभित्र हासिल भएका उपलब्धि हुन् । अन्तिम किस्ताका रूपमा बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सम्पूर्ण रूपमा टुङ्गो नलागेसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको मानिने छैन ।

यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको तर्फबाट शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता तथा सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा देखाइएको वा देखाउन सक्ने क्षमताबारे जनाइएका प्रतिबद्धता एवं व्यक्त गरिएका विचारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सार्वजनिक खपतका लागि बोलिने ‘रिटोरिक’ मात्र मानेको छ ।

वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम र नेपाली सेनाको संस्थागत अभिरुचि समेत एकैसाथ जोडिएको कुनै विधेयक वर्तमान संसदमा छ भने त्यो सत्य निरूपण विधेयक मात्रै हो । त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीय समाधान खोजी गर्नु आज नेपालको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थ बन्नगएको छ ।

यस प्रक्रियामा हाम्रो घरेलु सार्वजनिक वृत्तको आवाज जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रस्तावित विधेयकका बारेमा नियमित जसो निकाल्ने वक्तव्य भन्दा ठूलो र विवेकपूर्ण हुनु आवश्यक छ । यसको ठीक विपरीत नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा चाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विधिसम्मत निष्कर्ष खोजिनुपर्ने सन्दर्भमा आश्चर्यजनक सन्नाटा साधिएको छ ।

द्वन्द्वको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सक्रिय रूपले खटिएको साथै शान्तिप्रक्रिया र गणतान्त्रिक संविधानको स्वामित्व लिन चाहने हाम्रो राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति देखाएको मौनता मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र द्वन्द्व पीडित समुदायको न्यायिक आकांक्षा माथि समेत कुठाराघात हो । यसबाट शान्ति प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रूपले निष्कर्षमा पुर्‍याएर नेपालको आत्मविश्वास बढाउने तथा हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर एकैसाथ कमजोर हुँदै गएको छ । यसलाई बदल्नुपर्छ र बदल्न सकिन्छ ।

सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले दुई वर्षे समयसीमा तोकेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्न चाहेको देखिन्छ । विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नैपर्ने प्रकृतिका छन् । सदनमा संख्याको बलले ती विषय माथिको बहसलाई रोक्ने प्रयास यसभित्र देखिन्छ ।

जुन कमजोरीका कारणले वर्तमान ऐन निकम्मा बनेको छ, तिनैलाई कुनै न कुनै प्रकारले निरन्तरता दिएर ल्याइने नयाँ कानुनले सङ्क्रमणकालीन न्याय पार लाग्दैन भन्ने यथार्थबोध सरकारलाई भएको देखिंदैन । यसमाथि सार्वजनिक वृत्तको विवेकपूर्ण हस्तक्षेप हुन सकेमा मात्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने समाधानमुखी मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सुसूचित विमर्श हुँदा राजनीतिक रूपले आफूलाई हानिहुन सक्ने विश्लेषण द्वन्द्वको एउटा पक्ष रहेको माओवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हुन सक्दछ । यस्तो सोच नयाँ भने होइन । कानुन, राजनीति, विदेश सम्बन्ध र प्रशासन मिश्रित विज्ञता चाहिने क्षेत्र भएको हुनाले बुझाईको कमजोरी र राजनीतिक अल्पदृष्टिका कारण यस्ता सोचहरू नेपालको राजनीतिमा सर्वत्र छन् ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको सत्र वर्ष बितिसकेको अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको ‘राजनीतिक उपयोग’ बाट सत्तापक्ष वा विपक्षले लाभ प्राप्त गर्ने गुन्जाइस अब बाँकी छैन । यसबीचका अनुभवले द्वन्द्वपीडित समुदाय धेरै प्रशिक्षित भएको छ, जसले उनीहरूको राजनीतिक प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई शून्यप्रायः बनाइदिएको छ ।

नेपालको राजनीति, सार्वजनिक विमर्श र द्वन्द्वपीडितहरूको थकानका कारण सिर्जित शून्यतामा भूराजनीतिक शक्तिहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई औजार बनाउन थालेको स्पष्ट हुँदै गएको छ, जसको पूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई छ । यो अवस्था संसद्को बहसलाई निषेध गर्नुभन्दा धेरै नै खतरनाक हो । सिमाना काट्न थालेको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नेपालकै सरहदभित्र खैंचेर राख्न समेत संसद र सार्वजनिक वृत्तको निर्णायक पहल आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि माओवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पदृष्टिबाट आफूलाई मुक्तगर्दै रूपान्तरणको बाटो हिंडिरहनु पर्दछ ।

अहिले संसदमा हतार गरेर विधेयक पास गरिहाल्ने र त्यसपछि आयोगहरूको गठन प्रक्रिया सुरु गरेसँगै विधेयकबाट सरोकारवालाहरूको ध्यानमोड्न सकिने सरकारी रणनीति हुन सक्दछ । एउटा कुरा के सत्य हो भने आगामी असार मसान्तभित्र नयाँ कानुनको आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पुनर्संरचना गर्नैपर्छ । वृहत्तर समाजको ध्यान कुनैपनि बहानामा यसबाट अन्त लैजाने चालबाजी प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

सरकारको प्रयास अबका दुई महिना विधेयकमाथि संसदमा पर्याप्त छलफल गराउने, सरोकारवाला पक्षसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने, विधेयकमा अत्यावश्यक संशोधनका लागि तयार हुने र आगामी बजेटमा दुवै आयोगका लागि पर्याप्त मानव स्रोत लगायतको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न केन्द्रि हुनुपर्दछ ।

‘फास्ट ट्रयाक’का नाममा विधेयक पारित गर्ने बाटोमा जाँदा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाका बारेमा दिएका दिशानिर्देशहरू उल्लङ्घन हुनेछन्, जुन अवस्था सरकारको आफ्नै राजनीतिक हितकानिम्ति प्रीतिकर नहुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यस्तो प्रक्रियाको विश्वसनियता माथि प्रश्न उठाइरहनेछ ।

सरकार र संसदलाई जिम्मेवार बनाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायमा समाधानमुखी कानुन बनाउने प्रक्रियामा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले चाहिँ मूलतः तीनवटा दृष्टिदोषबाट आफूलाई मुक्त गर्न आवश्यक छ ।

पहिलो, द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको न्यायिक वा तार्किक समाधान नभएपनि खाटा बस्दै गएका घाउहरू धेरै कोट्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सामाजिक मान्यताले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा खोज्न सकिने समाधानबाट नेतृत्वलाई पर धेकेलिरहेको छ । यस्तो धारणाले विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२ माव्यवस्था गरिएका प्रावधानप्रति विश्वासघात मात्र गर्दैन, द्वन्द्वमा प्रताडित बनाइएका नागरिकमाथिको दायित्वबाट राज्यलाई सम्पूर्ण रूपले विमुख गराउँछ । राज्य हुनुको आधारभूत चरित्र कमजोरको रक्षा गर्नु हो भन्ने मूल सिद्धान्तबाट विचलित हुने राज्यप्रति नागरिकले चाहिँ किन उत्तरदायी भैरहने भन्ने प्रतिचिन्तन विकास गराउन यसले भूमिका खेलिरहेको छ । यतातिर संसद र राजनीतिक दलका शीर्षस्थको ध्यान आकषिर्त गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक वृत्तकै हो ।

दोस्रो दृष्टिले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा देखिएको राजनीतिक अकर्मण्यतालाई द्वन्द्वपीडितहरू तिर सारिदिन्छ र भन्छ- पीडितहरू स्वयं विभिन्न राजनीतिक विचारमा बाँडिएकाले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान लम्ब्याउने संगठित प्रयासलाई सहयोग पुगिरहेको छ । यस्तो दृष्टिकोण खोटपूर्ण छ । बहुलता स्वीकारिएको राजनीतिक प्रणालीमा हरेक व्यक्तिका आफ्नै वैचारिक रोजाईहरू हुनु स्वाभाविक हो । न्याय लम्ब्याउने वा अन्याय जारी राख्ने सरकारी कृत्यलाई पुष्टि गर्न द्वन्द्वपीडिततिर फर्केर औंला उठाउने नियत गलत मात्र होइन, निन्दनीय हुन्छ ।

कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनु वा विचार राख्नु नागरिकलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रता हो । कुनैबेला पीडितहरूको एकै आवाज भएका अवस्थामा पनि खासगरी माओवादी पार्टीले सरकारमा आफ्नो नेतृत्व नभएसम्म यस मुद्दालाई समाधान गर्न नचाहेकै थियो । आज त्यो बहाना सकिएको छ । सार्वजनिक वृत्तको रचनात्मक हस्तक्षेपले यसै मौकामा परिणाम दिनसक्छ ।

तेस्रो, माओवादी द्वन्द्व बिसाइएको सत्र वर्ष बितिसकेकोले यसलाई जसरी भएपनि टुंगो लाग्न दिउँ भन्ने एउटा जबर्जस्त विचार देखिन्छ । यो ‘जसरी पनि’ भित्र पराजित मानसिकता छ, जसले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सफल बिसौनीबाट नेपालले एउटा सबल राष्ट्रका रूपमा छोटो समयभित्रै आर्जन गर्न सक्ने घरेलु आत्मविश्वास र बाहृय आत्मसम्मानलाई देख्न सकिरहेको छैन वा जनाजान सफल राष्ट्र हुन नदिने कुनै ‘डिजाइन’ अन्तर्गत यस्तो विचारले मलजल पाइरहेको छ । यसबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।

सरकार र सार्वजनिक वृत्तले समय छँदै आ-आफ्नो स्थानबाट खेल्न सक्ने सकारात्मक भूमिकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै शान्ति प्रक्रियालाई सही अर्थमा सफल बनाउन सकिन्छ । समय बितिसकेपछि पछुताउने ठाउँ समेत बाँकी नरहन सक्छ । बलजफ्तीबाट सरकारले प्रक्रियाको सुरुवात त गर्ला, तर त्यसको अन्त्यकसले र कसरी गर्छ, भन्न सकिन्न ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२