गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको रणनीति : विश्वासको मत लिने समय सकिनुअघि राजीनामा

२३ चैत, पोखरा । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर दुई मन्त्रीलाई राजीनामा गराएपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ९ चैतमै अल्पमतमा पर्‍यो। त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागे । तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले न राजीनामा दिए, न विश्वासको मत नै लिएका छन् ।

सरकारबाट कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वैशाख ८ गतेभित्र मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा आफूलाई परीक्षण गर्नुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । २२ सिट जितेको एमालेलाई २ सिट जितेको राप्रपाको साथ छ । किनकी २७ सिट जितेको कांग्रेस र ८ सिट जितेको माओवादी मिल्नासाथ प्रदेशसभा (६०) मा दुई दलको प्रष्ट बहुमत पुग्छ । त्यसलाई बुझेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिन पुग्ने असपासमा मात्र सरकार छाड्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई यतिबेला विभिन्न कार्यक्रम उद्घाटन, शिलान्यास र प्रमुख अतिथि भएर जान भ्याइनभ्याइ छ । प्रदेशसभााबाट विनियोजन ऐन संशोधन गराएरै गैरबजेटरी विनियोजनलाई वैधानिकता दिएका अधिकारीले आफ्नो योजनामा बजेट हाल्नेदेखि केही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि लागि परिरहेका छन् ।

अघिल्लो सरकारको विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको नाम परिवर्तन भई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण गरेर संसदका योजनामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड जाने कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख रुपैयाँको एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक पनि कार्यान्वयनमा लैजाँदैछन् ।

माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका हरिबहादुर चुमानले राजीनामा दिएपछि खाली भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै पुगेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफ्ना योजनामा रकमान्तर गर्ने कसरत गरेका छन् । तर सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले रकमान्तर पछि समस्या पर्ने भएकाले भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएका प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराजसँग सहमति गरेरमात्र अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । ‘जाँदाजाँदै वार्षिक कार्यक्रम बाहेकका योजनामा बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाँदा पछि समस्या आउने भएकाले कर्मचारी सकरात्मक छैनन्,’ एक अधिकृतले भने ।

कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दायित्व थपिने गरी बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का नलगाउन भनेको छ । ‘अल्पमतको सरकारले कुनै पनि दायित्व थपिने गरी दीर्घकालीन योजनामा बजेट नहाल्न भनेका छौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीले जोडबल गरिएको सूचना हामीले पनि पाएका छौं ।’ विकासे मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार सुरुमा मुख्यमन्त्री अधिकारी आलोचना हुने र पछि पनि प्रश्न उठ्ने खालको कुनै पनि काम नगर्ने पक्षमा थिए । तर अहिले भने विकास जनताकै निम्ति हुन्छ भन्दै बजेट रकमान्तर गर्न लागिपरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी भने नीति विपरीत कुनै पनि काम नगरेको बताउँछन् । ‘कानुनले दिएको काम सरकारले गर्छ, नीतिगत आधारमा टेकेर किन गरिस् भन्न पाइँदैन,’ अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने मितिभन्दा ठिक अगाडिमात्र राजीनामा दिने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री अधिकारी छन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी यतिबेला प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समिति र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं छन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उनी निकट स्रोतले बतायो । ‘सरकारबाट बाहिरिने सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षसँग पनि छलफल गर्नु हुनेछ,’ अधिकारी निकट स्रोत भन्छ, ‘संसदमा विश्वासको मत नजित्ने भएकाले ८ गते राजीनामा दिने गरी छलफल पनि भइरहेको छ ।’

संविधानको धारा १६८ (२) को सरकार नरहेपछि स्वतः उपधारा ३ बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज ढुक्क छन् । तर माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ । १६८(२) बमोजिम बनेको सरकार ढले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहने माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।