घरजग्गा कारोबारको मन्दी हटाउन व्यवसायीका दर्जन माग

२४ चैत, काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी लम्बिएपछि घरजग्गा व्यवसायीले सरकारसँग विभिन्न माग अघि सारेका छन् । महिनामा लाखभन्दा बढी हुने लिखत पास अहिले ४० हजारमा झरेको छ ।

स्थानीय तहरुले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कृषि र गैरकृषिजन्य क्षेत्र छुट्याएपछि कित्ताकाट खोल्नु पर्ने व्यवस्था पछि घरजग्गा व्यवसाय सुस्ताउन थालेको थियो ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु आवश्यक परेको बताएको छ । संघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी घरजग्गा व्यवसायी सरकारी नीति र अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले सबैभन्दा बढी पीडित बन्नु परेको बताउँछन् ।

करिब १६० हाराहारी स्थानीय तहहरुले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको संघको दाबी छ । ६०० भन्दा बढी स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा त्यसको असर व्यवसायमा परेको व्यवसायी बताउँछन् ।

हतारमा ल्याइएको जग्गा वर्गीकरणको नियमले घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको भन्दै अध्यक्ष लोहनीले यस विषयमा सहजीकरण नगरिए व्यवसायीहरु अझै मारमा पर्ने बताए ।

संघले एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न माग गरेको छ र ब्याज पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

जग्गाको मूल्यांकन र कर्जा धितोको अनुपात बढाउनुपर्ने पनि आवाज उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशत मूल्य र कर्जा धितोको अनुपात कायम गरेको छ । यसलाई बढाएर ६० देखि ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

भू–उपयोग कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने पनि संघको माग छ ।

सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त ब्रोकरहरुबाट मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्ने कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने पनि व्यवसायी बताउँछन् ।

विदेशी नागरिकले नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संघका अध्यक्ष लोहनीले यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई राहत दिने दाबी गरे ।

व्यवस्थित बसोबास तथा शहरीकरणसम्बन्धी आयोजना चलनाउन हदबन्दीमा छुट दिन र ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूलाठूला शहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउन संघको माग छ । टाउनसीप विकास परियोजनामा निजी क्षेत्रको प्रवेश अत्यावश्यक रहेको संघको भनाइ छ ।