भूतपूर्व गोरखा सैनिकको आन्दोलन र मागप्रति गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण

२९ चैत, काठमाडौं । सांसदहरुले भूतपूर्व गोरखा सैनिकको आन्दोलन र मागप्रति गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले भूतपूर्व गोरखा सैनिकको मागका विषयमा वार्ता हुन लागेको सुनिएको उल्लेख गर्दै समानता र स्वाभिमानका माग पूरा हुने गरी तयारीका साथ प्रस्तुत हुन सुझाएका हुन् ।

नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच भएको सहमति अनुसार इस्वी संवत १८१५ देखि गोरखा भर्ती सुरु भएको थियो । १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि बमोजिम हालसम्म पनि जारी छ । त्रिपक्षीय सन्धिमा भारत र बेलायतले गोरखा सैनिकलाई आफ्नो राष्ट्रिय सेनाको रुपमा स्वीकार गर्ने, आफ्ना नागरिक सेना सरह तलब, पेन्सन, सेवा सुविधा पद र पदोन्नतीमा व्यवहार गर्ने उल्लेख थियो ।

तर, उक्त सन्धिअनुसारको व्यवहार बेलायतले सुरु देखि नगर्दा समस्या आएको बताउँछन् नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राई । उनका अनुसार ‘बेलायतले युद्धमा मरेका गोरखा सेनाको परिवारलाई जानकारी समेत गराएन । क्षतिपुर्ति पनि दिएन । अंगभंग भएकालाई पनि क्षतिपूर्ति पठाएन ।’ कतिपय पल्टन नै खारेज गरेर बिना पेन्सन गोरखा सैनिकलाई घर पठाउँदा समेत नेपाल सरकारले यसबारेमा कुनै पनि प्रश्नहरु नगरेको, खोजी खबरी नगर्दा समस्या भएको सांसद राइको भनाइ छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राइले नेपाल सरकारले नै वास्ता नगरेपछि भुतपूर्व गोरखा सैनिकहरुले बाध्य भएर समानता र स्वाभिमानका लागि आन्दोलन सुरु गरेको बताए ।

‘नेपालका सडक र न्यायलयबाट शुरु भएको त्यो आन्दोलन बेलायतको सडक र न्यायलयमा पुग्यो । र अहिले त्यो सत्याग्रहको रुपमा रुपान्तरण भएको छ’, उनले भने । भुतपूर्व गोरखा सैनिकहरुको सत्याग्रहको आन्दोलनले बेलायतलाई नेपाल सरकारका आधिकारिक प्रतिनधिहरुसँग बसेर छलफलबाट टुंगो लगाउने भन्न बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले वार्ता चलिरहेको छ । तर, विगत वर्षदेखि नेपाल सरकार र वेलायत सरकारका वार्ताकार प्रतिनिधिहरुका बीचमा चल्नुपर्ने वार्ता स्थगित भएको छ’, उनले थपे, ‘अप्रिलको १९ तारिखदेखि त्यो वार्ता सुरु हुने सुन्नमा आएको छ ।’

वार्तामा बस्दा गोरखा सैनिकहरुको माग पूरा गर्ने गरी तयारीका साथ प्रस्तुत हुन सरकारलाइ उनको आगह छ ।

साथसाथै, बेलायत सरकारले गोरखा सेना र उसका सन्ततिहरुको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक गरेको प्रबन्धले नागरिकताको विषयमा प्रश्नहरु उठेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

‘त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत रहेका गोरखा सेना र उनीहरुको सन्तती नेपालको वंशको आधारमा नागरिक हुन र रहिरहनेछन् भन्ने उल्लेख छ । त्यसलाई कडाका साथ पालना गरियोस् र नागरिकताको शंंकाहरुलाई समाधान गरियोस्’, सांसद राइले भने ।

एमालेकै अर्का सांसद मानवीर राईले पनि भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुको आन्दोलनका बारेमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानकर्षण गरेका छन् । आन्दोलन गरेपछि ३४ प्रतिशत पेन्सन गोरखा सैनिकहरुलाई दिन थालिएको उल्लेख गदै उनले भने, ‘त्यो विभेदकारी नीतिको विरुद्धमा भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरु मुद्दा गरिरहेका छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन् ।’

यसबारेमा अप्रिल १९ तारिखमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका बीचमा वार्ता हुन लागेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको संयोजकत्व कृष्णबहादुर राइले गर्न लागेको जानकारी दिए । तीन सदस्यीय टोलीले वार्ता गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री खोइ ? कुटनीतिक छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।’