होटल हायातलाई सरकारका २७ प्रश्न, सम्झौता किन नतोड्ने ?

५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेड अन्तरगत चलिरहेको ‘होटल हायात रेजेन्सी’लाई तारा गाउँ विकास समिति र होटलबीच भएको सम्झौता किन भंग नगर्ने भन्दै प्रश्न गरेको छ । मंगलबार पत्रमार्फत विभिन्न ७२ वटा प्रश्नहरु सोध्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जग्गा लिजमा लिंदा होटलले पालना गर्न तय गरिएका शर्त र बन्देजहरु कार्यान्वयन नभएकाले जग्गाको लिज समझौता रद्द गरेर सरकारले वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउनु नपर्ने वा होटललाई लिजमा किन दिइरहनुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

सरकारी जमिन उपयोग गरेको होटलले सरकारको सेयर खुम्च्याउँदै सम्झौता शर्तहरु पनि उल्लंघन गर्दै गएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको पर्यटनमन्त्री सुदन किँरातीले बताए । सर्राफ समूहको आईसीटीसी समूहसँग तरागाउँ विकास समितिले हायात होटलमा एक अर्ब ५० करोड लगानी गर्ने समझदारी गरेपनि योजनाबद्ध तरिकाले बढाएर ३ अर्ब ४३ पुर्याउनुको कारण मन्त्रालयले माग गरेको छ ।

घाटामा गएको बेलामा समेत कम्पनीले सञ्चालक र व्यवस्थापक ‘हायात’लाई ३८ करोड १२ लाख भुक्तानी गर्नुको कारण पनि मन्त्रालयले सोधेको छ । प्रमाणित नहुने बिल बीजक नराखी खर्च लेखांकन गरेको भन्दै मन्त्रालयले अप्रमाणिक खर्च किन सम्बन्धित पदाधिकारीबाट नअसुल्ने भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

यसैगरी आम्दानीमा बाँध्नुपर्ने रकम आयमा नदेखाउनु र ती रकम असुल उपर नगर्नुको कारण समेत सरकारले तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेडलाई सोधेको छ ।

तेस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने ३ करोड २४ लाखको करकट्टीबापत रकम के कति कारणले होटलको खर्चमा लेखांकन गरेको भन्दै अर्को प्रश्न गरिएको छ । कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा कम ह्रासकट्टीदर राखेर गोलमाल गरिएको ५० करोड २१ लाख रुपैयाँ किन सम्बन्धितबाट किन नअसुल्ने भन्ने प्रश्न पनि मन्त्रालयले उठाएको छ ।

कम्पनीलाई नोक्सानी हुने गरी भएको सम्पत्ति निःसर्ग, खरिद र थपघट समायोजन गर्नुको कारण पनि सरकारले सोधेको छ । कम्पनीले जग्गा सुधार शीर्षकमा बढी खर्च देखाएको, समझदारीपत्र विपरीत हुने गरी भवन निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको देखाइएको, विभिन्न हिसावकितावहरु नदेखाएर तारागाउँ विकास समितिलाई प्रतिफलविहीन बनाएको, अस्वभाविक खर्च विवरणहरु देखाएको, समयमै काराबार फर्छ्यौट नगर्दा विदेशी विनिमयमा ठूलो नोक्सानी भएको, चेन मार्कोटिङसहित अप किपिङ, कमिसन र विज्ञापन खर्चका नाममा अपारदर्शी कारोबार गरेको, कम्पनीलाई हानी हुने गरी लेखा नीति तयार गरेको लगायतका विषयमा पनि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

नोक्सानी हुने गरी आसामी अपलेखन गरेको, सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण नगरेको, अनधिकृत रुपमा सडक खोलेको, सम्झौताअनुसार सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र नबनाएको र आपसी सहमतिसम्म नगरी तारा गाउँ विकास समितिको सेयर स्वामित्व घटाएर ९.०१ प्रतिशत कायम गरिएको, होटलको सञ्चालक समितिमा तारागाउँ विकास समितिबाट ३ जना प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा १ मा झारिएको र सरकारले अहिलेसम्म ७ करोड २३ लाख मात्रै लाभांश पाएको, आफूखुसी जग्गाको लिखत पारित गराएको लगायतका विषयमा प्रश्न गर्दै जवाफ मागेको छ । होटलमा विदेशी लगानी भएको भनिएका ९५ करोड ८ लाख कुन बैंकमा कुन मितिमा जम्मा भएको हो भन्ने विवरण पनि मन्त्रालयले माग गरेको छ ।

यस्तो छ सरकारको पत्र