फास्ट ट्र्याकको ४ वर्षको कामलाई १० वर्षको म्याद

७ वैशाख, काठमाडौं । चार वर्षभित्र सक्ने भन्दै १४ जेठ २०७४ मा निर्माण थालिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)ले थप म्याद भएको छ । पछिल्लो पटक म्याद थपेर मंसिर २०८१ सम्म सक्ने भनिएकोमा मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थप गरेको छ ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले द्रुतमार्गको निर्माण अवधि २०८३ चैतसम्म थपिएको जानकारी दिइन् ।

सुरुको लक्ष्यअनुसार यो मार्ग नेपाली सेनाले २०७८ भदौसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यसअनुसार काम भएको भए यो परियोजना तयार भएर देशलाई आर्थिक लाभ दिन थालिसकेको हुन्थ्यो ।

लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा पनि सेनाले आयोजनामा मनपरी ढंगले म्याद थपको अनुमति पाइरहेको छ । सुरुमा एक खर्ब ७५ अर्बमा तयार हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको लागत अहिले दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पछिल्लो म्याद थपसँगै आयोजना अझ महँगिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत मंगलबार द्रुतमार्गको अवलोकन गराएर सेनाले म्याद थपको लागि तयार गराएको थियो । निर्धारित समयमा पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण नसकिएको द्रुतमार्ग परियोजनाको निर्माण अवधि पछिल्लो म्याद थपको निर्णयपछि १० वर्ष पुग्ने निश्चित भएको छ ।

प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री रहेका  १४  जेठ २०७४मा वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित सेनालाई जिम्मा दिएर आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसबेला सेनाले समयमै काम सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका प्रचण्डले करिब ६ वर्षपछि मंगलबार फेरि निर्माण निर्माणस्थल पुगेर आफैंले द्रुतमार्ग उद्घाटन गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । काठमाडौं फर्किएर उनले मन्त्रिपरिषद्‍बाट एकैपटक ४ वर्षपछि मात्रै निर्माण सक्ने गरी म्याद थपको नयाँ निर्णय गरेका छन् ।

२०४९ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो परियोजनाको ट्रयाक खोल्ने काम ०७० मा नेपाली सेनाबाटै भएको थियो । तराई–मधेशलाई काठमाडौंसंग एक घण्टाको दूरीमा ल्याएर वीरगञ्ज नाकाबाट अधिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण थालिएको द्रुतमार्गको काममा सेनाले अनेकन बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

सुरुमा डीपीआर नै नबनाई काम थालेको सेनाले सुरुङ, अग्ला र लामा पुलहरुको ठेक्का समयमै लगाउन सकेन । उसले विभिन्न प्याकेजका ठेक्का अझै लगाउन सकेको छैन ।

ललितपुरको खोकनाबाट मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर छ । यसमा पुल र सुरुङबाहेक ५५.५ किलोमिटर सडकखण्ड हुनेछ ।

राष्ट्रिय गौरबको यो आयोजनामा अहिलेसम्म जम्मा २२.४७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । करिब ६ वर्षमा एक चौथाइ काम सकिएको यो आयोजना कहिले बनिसक्छ भन्ने अनिश्चित छ । निर्धारितभन्दा ६ वर्ष ढिलो हुनेगरी म्याद थपको नयाँ निर्णय भएपनि सेनाका प्राविधिक अधिकृतहरु नै २०८३ चैतसम्म सकिनेमा आशावादी छैनन् ।

‘प्राविधकि रुपमा जटिल पुलहरुको काम सुरु भएकै छैन, सुरुङमार्गको काम पनि सुस्त नै छ,’ एक प्राविधिक अधिकृत भन्छन्, ‘४ वटा प्याकेजको ठेक्का लगाउनै बाँकी छ । खोकनामा प्रस्थानविन्दुको विवाद टुंगिन सकेको छैन । कसरी बन्ला र ४ अबको वर्षभित्र ?’

द्रुतमार्गको १०.५९ प्रतिशत खण्डमा सुरुङ र ६.४१ प्रतिशतमा पुलहरु बन्नुपर्छ । मकवानपुरको महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा बनिरहेको सुरुङको काम अति सुस्त छ । द्रुतमार्गमा साना, ठूला गरी ८७ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ ।

ललितपुरको खोकनाबासीले प्रस्थान विन्दु नै परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् भने कतिपयले मुआब्जाको दर चित्त नबुझाएर रकम बुझेका छैनन् । कतिपय जग्गा धनीले मुआब्जाका लागि आवश्यक कागजात नै जुटाउन पनि सकेका छैनन् ।

० (जिरो)देखि २६ किलोमिटरसम्मको सडक खण्डको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । हालको विवादित अवस्थामा ठेक्का लागेपनि खोकनावासीले काम गर्न दिने देखिंदैन ।

आयोजनामा अहिलेसम्म कुल खर्च गर्नुपर्ने रकममध्ये करिब साढे २२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । सर्भे/डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायत कुनै पनि काममा शतप्रतिशत प्रगति भने छैन । ढुंगा–माटो कटिङ र फिलिङ समेत सकिएको छैन । मेसिनरी स्ट्रक्चर, रिटेनिङ वाल, बक्स कल्भर्ट, ग्याबिन, पाइप तथा कल्भर्टको काममा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति छैन ।

सेनाले द्रुतमार्गलाई ११ भागमा विभाजन गरेर काम गरिरहेको छ, जसमध्ये ८, ९, १० र ११ नम्बर प्याकेजमा ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको आयोजनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यी ४ प्याकेजमा ठेक्का लागेर काम अघि बढ्ने बताउँदै उनले भने, ‘यसकै लागि अहिले म्याद थप भएको हो ।’

अरु प्याकेजमा २०७८ जेठमा ठेक्का लागेको हुनाले निर्माण अवधि त्योबेलै देखि गणना हुने प्रवक्ता भण्डारीको तर्क छ । शिलान्यासपछि करिब ४ वर्ष पूर्वतयारीको काम गरिएको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई निर्माण अवधि मान्न नहुने बताए ।

‘अब निर्माणको लागि सहजसँग जग्गा पाउनुपर्‍यो,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका बाँकी प्रक्रिया छिटो पुरा गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पुनरावलोकनको विषय टुंगो लगाइदिए तोकिएको समयमै आयोजना सक्छौं ।’