द्रुतमार्गको पूरक ईआईए, थप २७ हजार रुख काट्नुपर्ने

३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)का लागि थप करिब २८ हजार रुख–विरुवा कटानीका लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (एसईआईए) प्रस्ताव गरेको छ । सेनाले चेनेज ‘३५ प्लस ३६०’ देखि ४९ प्लस ८१८सम्मको क्षेत्रको ५२.५२७ हेक्टर वन क्षेत्रको रुख कटानीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको हो । सेनाले २७ हजार ७४८ वटा रुख कटानीको लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका–१, बकैयाँ गाउँपालिका–५, हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१८ वडाका लागि पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएको हो । यसअघि सेनाले करिब १ लाख १४ हजार वटा रुख कटान गरिसकेको छ ।

सन् २०१५मा गरिएको वातावणीय अध्ययन मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै सेनाले पूरक वातावरणीय प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नयाँ अध्ययन अनुसार २.७७२ हेक्टर निजी नम्बरी, ८.१६ हेक्टर निजी ऐलानी र ३६.४६ हेक्टर स्थायी वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्न सेनाले स्वीकृति मागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सेनाले भीरालो जमिन संरक्षण, सर्भिस रोड, लिंक रोड, गाडी मर्मतका लागि आराम क्षेत्र, मेडिकल उपचार केन्द्र र रिक्रियसन सेन्टर, भेहिकल ओभर पास, भेहीकल अन्डरपास, इन्टरचेन्ज क्षेत्र, टोल प्लाजा र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमा पू्रक ईआईए प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार द्रुतमार्गमा जोडिने लुप र इन्टरचेन्जका लागि पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको हो ।

काम सुस्त
द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बनाउने जिम्मा लिएको नेपाली सेनालाई विभिन्न प्याकेजहरुमा ठेक्का लगाउनै मुश्किल परिरहेको छ । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम हालसम्म २७.१९ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । प्रस्थान बिन्दु खोकना र अन्तिम बिन्दु निजगढ रहेको द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको कुल लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर छ ।

सेनाले द्रुतमार्गलाई ११ प्याकेजमा विभाजन गरेर काम गरिरहे पनि काठमाडौंतर्फका प्याकेजका खण्डहरुको ठेक्का लगाउन चरम ढिलाइ भइरहेको छ ।

६ वर्षको समयको तयारीपछि आह्वान भएका चार वटा ठूला ठेक्काको प्रक्रिया एकैपटक रद्द गर्दै सेनाले फेरि नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर मूल्यांकन गरिररहेको छ ।

यसअघि आह्वान भएर रद्ध भएका प्याकेज नम्बर ८ को (क र ख ) र प्याकेज ९ को (क र ख)का ४ वटा ठेक्काहरु सेनाले फेरि आह्वान गरेको छ । १० नम्बर प्याकेजमो पनि ठेक्क भएर मूल्यांकनको प्रक्रियमा रहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

निर्माण सुरु भएको ६ वर्षसम्म सेनाले २६.३१ किलोमिटर खण्डमा निर्माण थाल्न सकेको छैन । सेनाले १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ नम्बर प्याकेजको ठेक्का लगाइसकेको छ । र, यसमा ठेकेदारहरु परिचालित भएर काम गरिरहेका छन् ।

यसअघि रेखाङ्कन भएका रामचन्द्र भीर र संग्राम भीरको भौगर्भिक अवस्था कजमेर पाइएपछि सो क्षेत्रमा नयाँ रेखाङ्कन गरिएको छ । यसअघिको म्याद थपअनुसार मंसिर २०८१ सम्म सक्ने भनिएको यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदले आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थप समय दिने गरी निर्णय गरिसकेको छ ।

सुरुको लक्ष्यअनुसार यो मार्ग नेपाली सेनाले २०७८ भदौसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यसअनुसार काम भएको भए यो परियोजना तयार भएर देशलाई आर्थिक लाभ दिन थालिसकेको हुन्थ्यो ।

लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा पनि सेनाले आयोजनामा मनपरी ढंगले म्याद थपको अनुमति पाइरहेको छ । सुरुमा एक खर्ब ७५ अर्बमा तयार हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको लागत अहिले दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पछिल्लो म्याद थपसँगै आयोजना अझ महँगिदैछ ।

निर्धारित समयमा पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण नसकिएको द्रुतमार्ग परियोजनाको निर्माण अवधि पछिल्लो म्याद थपको निर्णयपछि १० वर्ष पुग्ने निश्चित भएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री रहेका १४ जेठ २०७४मा वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित सेनालाई जिम्मा दिएर आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो । २०४९ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो परियोजनाको ट्रयाक खोल्ने काम ०७० मा नेपाली सेनाबाटै भएको थियो । तराई–मधेशलाई काठमाडौंसँग एक घण्टाको दूरीमा ल्याएर वीरगञ्ज नाकाबाट अधिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण थालिएको द्रुतमार्गको काममा सेनाले अनेकन बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

सुरुमा डीपीआर नै नबनाई काम थालेको सेनाले सुरुङ, अग्ला र लामा पुलहरुको ठेक्का समयमै लगाउन सकेन । उसले अझै ४ वटा प्याकेजका ठेक्का अझै लगाउन सकेको छैन ।

ललितपुरको खोकनाबाट मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने द्रुतमार्गमा पुल र सुरुङबाहेक ५५.५ किलोमिटर सडकखण्ड हुनेछ । द्रुतमार्गको १०.५९ प्रतिशत खण्डमा सुरुङ र ६.४१ प्रतिशतमा पुलहरु बन्नुपर्छ ।

करिब साढे ६ वर्षमा एक चौथाइ काम सकिएको यो आयोजना कहिले बनिसक्छ भन्ने अनिश्चित छ । निर्धारितभन्दा ६ वर्ष ढिलो हुनेगरी म्याद थपको नयाँ निर्णय भएपनि सेनाका प्राविधिक अधिकृतहरु २०८३ चैतसम्म सकिने दाबी भने गरिरहेका छन् ।

मकवानपुरको महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा बनिरहेको सुरुङको काम सकिएको छैन । द्रुतमार्गमा साना, ठूला गरी ८७ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ ।

प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार खोकनामा प्रस्थानविन्दुको विवाद टुंगिन सकेको छैन । ललितपुरको खोकनाबासीले प्रस्थान विन्दु नै परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् भने कतिपयले मुआब्जाको दर चित्त नबुझाएर रकम बुझेका छैनन् । कतिपय जग्गा धनीले मुआब्जाका लागि आवश्यक कागजात नै जुटाउन पनि सकेका छैनन् । यसैकारण ११ नम्बर प्याकेजको ठेक्का लगाउनै अन्योल भएको सेनाका प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।

हालको विवादित अवस्थामा ठेक्का लागेपनि खोकनावासीले काम नदिने अवस्था छ । ० (जिरो)देखि २६ किलोमिटरसम्मको सडक खण्डको निर्माणको काम सुरु हुनै बाँकी छ ।

आयोजनामा अहिलेसम्म कुल खर्च गर्नुपर्ने रकममध्ये २९ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । सर्भे/डिजाइन, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायत कुनै पनि काममा शतप्रतिशत प्रगति भने छैन । ढुंगा–माटो कटिङ र फिलिङ समेत सकिएको छैन । मेसिनरी स्ट्रक्चर, रिटेनिङ वाल, बक्स कल्भर्ट, ग्याबिन, पाइप तथा कल्भर्टको काममा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति छैन ।

जसमध्ये ८, ९, १० र ११ नम्बर प्याकेजमा ठेक्का लगाएर छिटो काम सक्ने प्रयास भइरहेको सेनाको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यी ४ प्याकेजमा ठेक्का लागेर काम अघि बढ्ने लक्ष्य राखेपनि सेना ठेक्का समेत लगाउन असफल भइरहेको छ ।

चार वर्षभित्र सक्ने भन्दै १४ जेठ २०७४ मा द्रुतमार्गको निर्माण थालिएको थियो । तर, सेनाले प्याकेजमा २०७८ जेठमा ठेक्का लागेको हुनाले निर्माण अवधि त्योबेलै देखि गणना हुने बताउँदै आएको छ । शिलान्यासपछि करिब ४ वर्ष पूर्वतयारीको काम गरिएको दाबी गर्दै सेनाले त्यसलाई निर्माण अवधि मान्न नहुने बताउँदै आएको छ ।