करिव साढे ९ हजार कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

११ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा करिव साढे ९ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाएको छ ।

केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा ९ हजार ५९० कर्मचारी र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले तोकिएको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गरी अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था समेत छ ।

यो व्यवस्था अनुसार अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरुबाट मात्रै ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाउनेछ ।

सतर्कता केन्द्रले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरुको संख्या र प्रतिशत बढेको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिव साढे १५ हजार कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।