प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानको २३ अर्ब कटौती

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारी वित्तमा बढ्दो दबावका कारण सरकारले प्रदेश र सथानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।

संघीय सरकारले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पर्नेमा २३ अर्ब अब रुपैयाँ कटौती गरेर अब २३ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने छ ।

१२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ५० प्रतिशत रकम कटौती गरेर वित्तीय समानीकरणको रकम ५० प्रतिशत मात्रै पठाउने निर्णय गरेको हो ।

१४ वैशाखमा अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तरह र प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताको रकमको ५० प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम हाललाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तण गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति १२ वैशाख २०८० को निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु,’ महालेखा नियन्त्रको कार्यालयलाई अर्थमन्त्रालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।