संघीयतालाई गिज्याउने दृश्य : लाखका योजना माग्नेको सिंहदरबारमा लर्को

१५ वैशाख, काठमाडौं । ‘केही दिनयताको दैनिकी, विहानैदेखि बेलुकासम्म सिंहदरबारमा !’ बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले एक हप्ताअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग रणनीतिक सडकका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भको प्रक्रिया आगाडि बढाउदै !’

उनले काठमाडौं आएर अर्थमन्त्री डा‍. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ, स्थानीय विकास पूर्वाधार विभाग (डोली)का महानिर्देशक भरत अर्याललगायतसँग भेटेर कृषि आयोजना,सडक/पुल निर्माणका योजनाबारे विशेष कुराकानी गरेको खुलाएका छन् ।

‘हामी चाहन्छौ संविधानको भावना/संघीयताको मर्म र जनताको अपेक्षा अनुसार काठमाडौंको सिंहदरबार धाइरहन नपरोस्, स्थानीय सरकारलाई नै साधन/स्रोत र सक्षम जनशक्तिका साथ अधिकार सम्पन्न बनाइयोस्,’ सिंहदरबार फर्किंदै उनले लेखेका छन्, ‘हामी पुरै समय आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता र विवेक प्रयोग गर्दै स्थानीय जनताका बीचमा रहेर काम गर्न चाहन्छौं ।’

यसरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउने मुखमा सिंहदरबारमा साना योजनाहरु माग्दै धाउने एक्ला जनप्रतिनिधि र नेता हैनन् । गत २१ चैतमा धरानबाट काठमाडौं आएका मेयर हर्क साम्पाङले सबैजसो मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रीहरुसँग नै भेट गरे । उनले खानेपानीसहित नगरका योजनाहरु माग गरेर धरान फर्किएका छन् । कोशीबाट धरानमा खानेपानी ल्याउने योजना बनाउन आफूले राखेको माग पुरा नगरे ‘माननीय’हरुलाई धरान प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी पनि समाजिक सञ्जालबाटै दिएका छन् ।

काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रेमबहादुर भुजेलले पनि गतसाता मुलखर्क भिमसेन स्थान र भुम्लु सल्ले नागीडाँडामा बुद्ध पार्क निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा सघाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीसँग प्रस्ताव पेश गरेर फर्किएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी कपिलवस्तुका नेता आशोक यादवले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी अध्यक्ष तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईको हस्ताक्षर गराएर विभिन्न योजनाहरु माग्दै धेरैवटा मनत्रालयमा पठाएका पत्र समाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।

संघमा योजना मागिएका पत्र सिंहदरबारमा पठाएर र निवेदन दर्ता गराएर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्ने होड नै छ । राजनीतिक रुपमा यस्ता आयोजना संघबाट लगेर जस लिने राजनीतिक प्रवृत्तिलाई यसले उदांगो पारेको छ ।

संघीय मन्त्रालयहरुमा आगामी १४ जेठमा आउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणका लागि तीव्र दौडधुप छ । घटेको सिलिङमा बजेट ‘प्याक अप’ गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका कर्मचारीलाई यो वर्ष साना आयोजनाको उच्च मागले थप पिरोलेको छ ।

संघीयता लागु

भएपछि साना आयोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तह, मध्यम खालका आयोजनाहरु प्रदेश सरकार र ठूला आयोजना मात्रै संघ सरकारले चलाउने अवधारणा विकास गरिएको थियो । तर, ठूलो आर्थिक स्रोत संघमा थुप्रिन थालेपछि फेरि सिंहरदबारमा साना आयोजना माग्दै दर्ता भएका निवेदनको खात लाग्न थालेको छ । यसले संघीयता नै सिंहदरबारमा खुम्चिएको अभाष हुन थालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले अधिकांश मन्त्रालयहरुमा योजना माग्दै जाने ‘पहुँचवाला’हरुको लाइन छ । कसैको गोजीमा करोडौं खर्च हुने आयोजनाको सूची छ भने धेरैजसोसँग १० लाखदेखि ५ करोडसम्म खर्च हुने योजनाको निवेदन छ ।

बजेटमा आफ्ना र आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न योजना पारिदिन आएका यस्ता निवेदनहरुले मन्त्रालयको दर्ता चलानी शाखामा फुर्सद छैन । कति मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको हिसाब गर्न भ्याएका छन् भने कति मन्त्रालयहरु कति माग आए भनेर हिसाब गर्ने मनस्थितिमा पनि छैनन् ।

खानेपानी मन्त्रालयका शोभाकान्त पौडेल कति आयोजनाहरुको प्रस्ताव आएका छन् भन्ने हिसाब नगरिएको बताउँछन् । बजेट निर्माणका बेला आफ्ना आयोजनाहरु बजेटमा पार्नका लागि हुने प्रस्तावलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘देशभर खानेपानी आयोजनाहरु चाहिएका छन्, सबैले आफ्ना योजनाहरु बजेटमा समेटिउन् भन्ने चाहन्छन्, यो सामान्य हो,’ उनले भने, ‘ठूला–साना सबै आयोजनाको प्रस्ताव आउँछन्, छलफल चल्दैछ, कतिले बजेट पाउँछन् अहिल्यै थाहा हुन्न ।’ मन्त्रालयसँग सीमित स्रोत भएकाले मागअनुसार आयोजनाहरु समेटेर बजेट बनाउन सजिलो भने नभएको उनले बताए ।

मध्यावधि खर्च संरचनाको प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोडको बजेट आउनुपर्ने हो । तर, स्रोतको संकुचनका कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड बराबरको मात्रै बजेट ल्याउने गरी सिलिङ तोकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ पाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५४ अर्ब रुपैयाँ कमको सिलिङ पाएको छ ।

तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यसै वर्ष साना आयोजनाहरुको प्रस्ताव उच्च दरमा बढेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्ष साना आयोजनाहरुको प्रस्ताव करिब एक हजार ५०० मात्रै थियो तर, यो वर्ष यसको संख्या ५ हजार नाघिसकेको छ ।

‘सडक र पुलका लागि यति धेरै प्रस्ताव आएका छन् कि सबैलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने २०–२५ खर्ब खर्च गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब प्रदेश र स्थानीय तहले समेत साना–साना आयोजना पनि संघतिरबाटै चलाउन भनेर प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।’

शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि यस्ता प्रस्तावको चाङ छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीका अनुसार ९ हजार आयोजनाको प्रस्ताव मन्त्रालयमा आएका छन् । ‘हाम्रो नीति, कार्यक्रम र आवश्यकताका आधारमा योजनाहरु छनोट हुन्छन्,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव धेरै छ, तर सबैलाई समेट्न सकिने अवस्था छैन ।’

मन्त्रालयको

नीति र कार्यक्रम नबिग्रने गरी मेची–महाकाली र हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर भूगोल, जनसंख्या तथा आर्थिक क्षमता हेरेर यस्ता मागहरुको सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको उनी बताउँछन् । ‘विकासको आवश्यकता धेरै छ, मान्छे कहाँ जाओस्, आशा गरेर निवेदन हाल्छन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘पालिकाको स्थानीय तह जोड्ने सडकहरु, पुल पुलेसा, झोलुंगे पुल, शहरी क्षेत्रका पूर्वाधारहरु ढल, बाटो, पार्कहरुको माग धेरै हुन्छ ।’

अधिकारीहरुका अनुसार सबैभन्दा बढी योजना लिएर मन्त्रालयमा पुग्नेमा सांसदहरु अग्रस्थानमा छन् । सिंहदरबारमा संघीय संसदका मात्रै हैन, प्रदेशसभा सांसदहरु पनि आफ्ना क्षत्रेमा योजना पारिदिन भन्दै धाइरहेका छन् ।

‘एक जना सांसदले ४० वटासम्म आयोजनाको सूची ल्याएर निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रत्येकजसो सांसदले १०–१५ वटा योजना त ल्याउनु भएकै छ ।’

त्यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरुसम्मले संघमा पत्र पठाएर विभिन्न योजनाहरु बजेटमा समेट्न माग गरिरहेका छन् । यसबाहेक विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रशासकहरुले समेत विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

अधिकारीहरु यस्ता खुद्रा आयोजनाहरु समेटेर यो वर्ष पनि छुट्टै कार्यक्रम शीर्षक खडा गर्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको बताउँछन् । यस्ता आयोजनाहरु नसमेटिए राजनीतिक रुपमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले पनि कतै न कतैबाट सम्बोधनको प्रयास गरिने उनीहरु बताउँछन् ।

‘यो वर्ष स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका साना आयोजना पनि संघमा नै फिर्ता ल्याइएकाले पनि अब साना आयोजना संघमै केन्द्रित हुन थालेको हो,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘यसले संघीयताको मर्म नै मार्ने भयो ।’

संघमै केन्द्रित संघीयता

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास, २ करोडसम्मका सिंचाइ र नदी नियन्त्रण आयोजनासहित ५ करोड रुपैयाँको सडक आयोजना प्रदेशले नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

५० लाखसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास सम्बद्ध योजना पनि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । यसरी करिब थप २२ अर्बको स्रोत संघबाट प्रदेश गएकोमा गत २६ साउन, २१ भदौ, ३१ भदौ र ७ असोजमा बसेका संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ अर्बभन्दा बढीका साना आयोजना संघमै फिर्ता लिन सकिने निर्णयहरु गरेको थियो ।

यस्ता आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमातहत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला संघीयताको मर्मलाई पच्छ्याउने प्रयास गरेको भन्दै कतिपयबाट उनले प्रशंसा पनि पाए । तर आफैंले ल्याएको बजेटको घोषणा विपरीत १४ कात्तिकमा चुनावकै मुखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै संघले खोस्ने कार्यक्रमको सूचीलाई स्वीकृत गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट १५ कात्तिकमा नै अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै संघबाट गएका कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो । संघको रातो किताबमा परेर प्रदेश सरकारले पनि योजनामा राखिसकेका आयोजनाहरु समेत खोसिएको थियो ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम सहित खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, बस्ती विकास कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण, एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइ विशेष कार्यक्रमका सबैजसो आयोजनाहरु संघले खोसेर फिर्ता ल्याएपछि ती कार्यक्रमका लागि फेरि सिहंदरबारमै योजना माग्न आउनेहरु बढेका हुन् ।

संघीयता बलियो बनाउने भन्दै त्यस्ता साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वार्षिक बजेटकै निर्णय उल्ट्याएर सरकारले साना आयोजनाको स्रोतमाथि आफ्नो दबदबा कायम राख्ने बाटो खोलेको थियो । राजनीतिक दबाबमा संघबाटै त्यस्ता आयोजना प्रदेशबाट खोसिएको प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तर्क गर्दै बजेट र कार्यक्रम फिर्ता ल्याउन ल्याइएको थियो ।

संघ सरकारले राजनीतिक आडमा खुद्रे कार्यक्रम आफैंसँग राख्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएकाले पनि संघमा नै बजेट केन्द्रिकृत हुन थालेको छ । ‘संघ सरकारको बजेट स्थानीय तह र प्रदेशले चलाउँदा त्यसको राजनीतिक जस दलका शीर्ष नेताहरुले नपाउने भएपछि संघ सरकारकै निकायबाट कार्यान्वयन गराएर लाभ लिन यस्तो गरिएको हो,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एक करोडको सिंचाइ र विद्युतीकरणको आयोजना समेत काठमाडौंले नै ठेक्का लगाउने नीति बनेपछि यहाँ बजेट माग्नेको ओइरो लाग्नु नौलो हैन ।’

नेता, सांसद र मन्त्रीहरुलाई स्थानीय स्तरमा आफ्नो पहुँचका भरमा संघबाट बजेट ल्याएँ भन्ने देखाउन यस्तो थिति बसालिएको भन्दै उनले यसले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका नै खुम्चिएको टिप्पणी गरे ।

‘५० लाखको बजेट भएपनि ५–१० करोडको स्रोत सुनिश्चितता गराएर अर्थबाट ठूलो ठेक्का गराउने नियतले यस्तो अवस्था बनाइएको हो,’ ती ऊर्जा अधिकारी भन्छन्, ‘कोही पनि बजेट अनुशासनभित्र नबस्दा संघीयता नै असफल हुने खतरा बढ्दैछ ।’