व्यापार नीतिको अबको बाटो

दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशकारी प्रभावबाट मुक्ति दिलाई विश्वमा शान्ति र समृद्धिको आधारशिला स्थापनाका लागि नयाँ आर्थिक प्रणालीको सुरुवात गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्रेटन उड शहरमा सन् १९४४ मा पारित सम्झौता अनुरूप विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापना भएको थियो। यी दुई संस्थामध्ये पहिलोले युद्धपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र दोस्रोले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुद्रा व्यवस्थापन तथा नियमनको काम गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।

यसको अलावा उल्लिखित सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थापन तथा नियमनकारी प्रबन्धका लागि तेस्रो संगठनको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको स्थापना गरिने कुरा उल्लेख गरेको थियो। तर यो संगठन स्थापनाको विषयलाई तत्कालीन अमेरिकी संसदले अस्वीकार गरेकोले गर्दा अस्तित्वमा भने आउन सकेन। तथापि यसको प्रारम्भ भने भन्सार तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता अर्थात् ग्याट सम्झौताको नामबाट सुरु गरियो।

ग्याट सम्झौताको खाका अन्तर्गत नै सन् १९५० को दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई उदारीकरण गर्ने क्रम विकसित हुँदै गयो। यो क्रमको विकाससँगै कोसेढुङ्गाको रूपमा सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो। ग्याट स्थापना हुँदाका बखत २३ वटा मुलुक सदस्य रहेकोमा विश्व व्यापार संगठनमा अहिले कुल १६४ मुलुक वा भन्सार क्षेत्र सदस्य बनिसकेका छन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा पूँजीवादी चरित्रको स्थापना तथा अत्युत्तम विकास नै नवउदारवादी चिन्तन हो। सन् १९८९ मा पारित गरिएको वाशिंटन सहमतिले निजीकरण तथा उत्पादनका साधनमा राज्यको खुकुलो नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन, बजार प्रणालीमार्फत व्याजदरको निर्धारण, व्यापार र लगानी प्रबन्धको उदारीकरण, सरकारी संस्थाहरूको निजीकरण तथा बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार जस्ता विषयलाई नव उदारवादको विशेषताका रूपमा उल्लेख गरेको छ। सन् १९९० को सोभियत संघको पतनपछि विश्वका धेरैजसो मुलुकले आर्थिक विकासको यही मोडललाई पछ्याइरहेको पाइन्छ।

व्यापार उदारीकरणको प्रयासले विश्व व्यापार संगठनको स्थापनापछिका वर्षहरूमा अधिकतर गति लिएको थियो। खासगरी उदार व्यापार प्रणालीबाट कतिपय विकासोन्मुख मुलुकहरू जस्तै चीन, भारत, इन्डोनेशिया, ब्राजिल, भियतनाम आदि मुलुकले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा निकासी बढाई राम्रो फाइदा लिन सके भने करोडौं जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सफल पनि भए।

अर्कोतर्फ नेपाल जस्ता कतिपय कम विकसित मुलुकहरूमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभावमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन नसकी निकासी व्यापारमा गिरावट आइरहेको र अर्थतन्त्र नै आयातमुखी बन्दै गएको स्थिति छ। वर्षेनि बढ्दो आयातलाई धान्नका लागि श्रमशक्तिको विदेश पलायन, विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरता र सोमा आधारित उपभोगवादी संस्कृति र अनुत्पादक प्रकृतिको खर्चले गर्दा मुलुक जनशक्तिको पलायन- विप्रेषण आय र आयातमा वृद्धिबीच निरन्तर चलिरहने दुश्चक्रमा फसिरहेको अवस्था छ।

यस किसिमको दुश्चक्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्नका लागि विद्यमान सबै प्रकारका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नीतिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ। तीमध्ये वाणिज्य नीतिको चर्चा गर्नु यस बखत सान्दर्भिक हुन आउँछ।

विगतमा नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा वाणिज्य नीति जारी गर्दै आएको थियो र यस क्रममा पछिल्लो वाणिज्य नीति २०७२ मा ल्याइएको थियो। नीतिमा निकासी बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको भएतापनि तदनुकूल व्यवहार हुन नसकेकै कारणले उपलब्धि एकदमै न्यून रह्यो। विगत दश वर्षको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने पछिल्ला दुई वर्षलाई छोडेर बाँकी सबै वर्षमा निर्यात लगभग स्थिर जस्तै देखिन्छ भने आयातको परिमाण विगत दश वर्षमा ६ खर्बबाट बढेर १९ खर्बमा पुगेको पाइन्छ।

निर्यात बढाउनका लागि नीति वा रणनीतिमा जतिसुकै राम्रा लक्ष्य र कार्यक्रम राखिएतापनि त्यस्ता लक्ष्यहरू हासिल हुन नसक्नुमा भनाइ र गराइबीच तालमेल नहुने अर्थात् महत्वाकांक्षी योजना तर्जुमा गर्ने तर सो अनुसारको बजेट, स्रोतसाधन नजुटाउने र कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर नहुने प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ।

विगतको दशकमा नेपालको व्यापार चक्रमा प्रभाव पार्ने बाह्य तत्वहरूमा सन् २०१५ को भूकम्प, कोभिड महामारी र गत वर्षदेखि सुरु भई अन्त्यको आकलन गर्न नसकिएको रुस-युक्रेन युद्धको प्रभावलाई लिन सकिन्छ। भूकम्पको कारण कतिपय उद्योगमा भौतिक रूपमा ठूलै क्षति पुग्न गयो भने कामदारहरू विस्थापित हुँदा उत्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुग्यो।

कतिपय विकसित मुलुकहरूले संरक्षणवादलाई प्रश्रय दिंदै आफ्नै उत्पादनमा जोड दिन थालेकोले बजार पहुँचको घेरा साँघुरो बन्न पुग्यो। यसैगरी कोरोना महामारी र युद्धको कारण विश्वकै आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आई विभिन्न मुलुकको उत्पादनको चक्र खल्बलिन पुग्यो।

विश्वव्यापी महँगी अत्यधिक रूपमा बढ्न गएकोले विपन्न तथा कमजोर मुलुकहरूमा त्यसको नकारात्मक असर अपेक्षाकृत रूपमा बढी मात्रामा पर्न गयो। नेपाल पनि यस प्रकारको विषम परिस्थितिबाट अछूत हुनसक्ने विषय थिएन। यस परिप्रेक्ष्यमा वाणिज्य नीतिले अंगीकार गरेको आपूर्तिजन्य क्षमताको सुदृढीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्ने र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तुको मूल्य शृङ्खलामा बढोत्तरी गरी निकासी बढाउने योजनामा पनि अवरोध पुग्ने नै भयो।

नेपालले २६ वटा वस्तु र ७ वटा सेवाका क्षेत्रहरूलाई निर्यात सम्भावना भएका भनी नीतिमा उल्लेख गरेको भए तापनि वस्तु विकास र निर्यातको स्थिति निराशाजनक नै देखा पर्दछ। सेवाका क्षेत्रहरूको विकास तथा निर्यातको अवस्था भने अझ दयनीय रहेको छ। यस सन्दर्भमा अबको व्यापार नीतिले समेट्नुपर्ने विषयको संक्षिप्त खाका उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुन आउँदछ।

आपूर्ति शृङ्खलामा उत्पन्न गतिरोधका कारण विश्वका कतिपय मुलुकले अत्यावश्यक वस्तुहरूको निकासीलाई नियन्त्रण गरेका छन्। खुल्ला व्यापारको वकालत गर्ने संस्था भएतापनि आम जनतालाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको मुलुकभित्र अभाव नहोस् भन्नाका लागि गरिने यस्तो प्रबन्धलाई विश्व व्यापार संगठनले पनि छेकबार लगाएको छैन।

यसैले नेपालले पनि आम जनताका दैनिक आवश्यकताका खाद्यवस्तुहरूको स्वदेश भित्रै उत्पादन बढाई आयातलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने गरी कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुतालाई कायम राख्न पनि यस प्रकारको प्रबन्ध हुन जरुरी छ।

मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा वर्गलाई मुलुकभित्रै काम गर्ने वातावरण मिलाउन आवश्यक देखिन्छ। ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्न औद्योगिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरालाई ध्यानमा राखी उद्योगमा लगानी बढाउने र बढी परिमाणमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ। वर्षेनि लाखौंको सङ्ख्यामा विदेशिने युवालाई स्वदेशभित्रै उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन सकिएमा उत्पादन वृद्धि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ।

कृषिमा अर्ध-बेरोजगारीको सङ्ख्या ठूलो परिमाणमा रहेको हुँदा सो क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिलाई उत्पादनशील उद्योगमा लगाउन सकेमा ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि पनि व्यापार नीतिले लगानी सम्बन्धी स्पष्ट खाका समेत कोर्न आवश्यक हुन्छ।

नेपालको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका भनिएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य शृङ्खलामा विकास गर्ने भनिए तापनि व्यावहारिक रूपमा सो हुनसकेको पाइँदैन। व्यापार नीतिमा त्यस्ता वस्तु तथा सेवालाई सूचीबद्ध गरिएको भएतापनि कार्यान्वयनको खाका र कार्यक्रम नसमेटिएकोले निकासीको लक्ष्य भेट्न नसकिएको अवस्था छ। यसैले अबको व्यापार नीतिले निकासी योग्य भनी पहिचान गरिएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन विकास तथा निकासीको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ।

मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना गर्नका लागि उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक हुन्छ। यसको लागि व्यापक रूपमा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। मुलुकभित्र रहेका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरूको क्षमता विकास गरी पर्याप्त सङ्ख्यामा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई व्यापार नीतिले सम्बोधन गर्नै पर्दछ।

व्यापारिक कारोबारको संचालनमा सूचनाप्रविधिको प्रयोगबाट लागत कम गर्न सकिने तथ्यलाई मनन गरी धेरै मुलुकले व्यापार प्रक्रियाको आधुनिकीकरण गरिरहेका छन्। नेपालको स्थितिलाई विचार गर्दा एकातिर मुलुकभित्रकै सम्बद्ध निकायहरूको कार्य सञ्चालनमा अत्यधिक मात्रामा कागज र लेखापढीको उपयोग भइरहेको छ भने अर्कोतिर व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूसँगको कारोबार पनि कागजी प्रक्रियामै रुमल्लिएको पाइन्छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको लागत यसै पनि महँगो छ। सीमापार व्यापार संचालन र पारवहन प्रक्रियामा हुने प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइलाई सूचनाप्रविधिको प्रयोगबाट कम गर्न सकिने भएकोले व्यापार सञ्चालनको लागत घटाउन पनि सूचनाप्रविधिको उपयोग गर्ने नीति अंगीकार गर्न उपयुक्त हुन्छ। अत: एव द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा यो पक्षलाई प्राथमिकतामा राखी उपयुक्त विधिको अनुसरण गरिनुपर्दछ।

अन्त्यमा महामारी, भू-राजनीतिक स्वार्थको द्वन्द्व, युद्ध र जलवायु परिवर्तन जस्ता प्रतिकूल घटनाक्रमले विश्वको आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश भूमण्डलीकरणको विपरित दिशातर्फ धकेलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा कम विकसित मुलुकहरू धान्नै नसक्ने मूल्य वृद्धि र बढ्दो बेरोजगारीको चापमा पर्दै गएका छन्। आम जनताको जीवनस्तर कठिन बन्दै गएको छ भने दैनिक जीवनयापन दुरुह हुँदै गएको छ।

यस किसिमको परिस्थितिमा एकातिर राष्ट्रिय उत्पादन बढाई खाद्यान्न लगायत अन्य आवश्यक वस्तुहरूको स्वदेशभित्रै आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने र अर्कोतिर पूँजी र आधुनिक प्रविधिको संयोजनबाट उत्पादन र निकासी व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ आगामी व्यापार नीति निर्देशित हुन उपयुक्त हुनेछ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।)