योजना छनोट र बजेट निर्माणमा भुल्न नहुने कुरा

जनताको लामो संघर्ष र आन्दोलनपछि सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा नेपाल लोककल्याणकारी राज्य बनेको छ । तर, व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै जनताको जीवन सहज र सरल ढंगले अगाडि बढ्न नसक्ने रहेछ ।

जनजीवनलाई कम कष्टकर बनाउन सकिएको छैन । रोजगारी सिर्जना मार्फत आम नागरिकको गरिबी, बेरोजगारी तथा पछौटेपन हटाई सहज र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह मार्फत नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्नु नै अबको प्रमुख कार्यभार बनेको छ ।

आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हो । तीनै तहका सरकारले कसरी यी दायित्व पूरा गर्न सक्छन् ? कुन विधि र प्रक्रिया मार्फत बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गरियो भने आमनागरिकको भावना प्रतिनिधित्व हुन्छ ? राज्यले आत्मसात् गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा पूरा हुन्छ ? यो लेख यिनै विषयको आसपास केन्द्रित रहनेछ ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट जेठ १५ गते भित्र, प्रदेश सरकारले असार १० भित्र तथा स्थानीय तहहरूले असार १० भित्र बजेट कार्यक्रम पेश गर्ने र असार मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ जस अनुसार प्रक्रियाको सुरुवात भएको पनि छ ।

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा केही न केही मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । मुख्य आधार वा निर्देशित सिद्धान्त भनेको नेपालको संविधान नै हो । हाम्रो संविधानको अवधारणामा नै ‘मुलुक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुनेछ’ उल्लेख गरेका छौं । समाजवादको आधारशिला तयार गर्ने भनेको सोही अनुसारको नीति, कार्यक्रम, बजेट र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो ।

हाम्रो संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति योजना समेट्नु हाम्रो बजेट निर्माणका अनिवार्य आधार हुन् । नेपालको संविधानले विशेष गरी तीनै तहका सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारका सूचीहरूको (एकल र संयुक्त) व्यवस्था गरेको छ । ती सूचीहरू पनि हाम्रो नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन हुन् ।

यसका अलावा हाम्रो संघीय सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा सम्झौताहरूको पक्षराष्ट्र भएर हस्ताक्षर, नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धताहरूलाई पनि बजेट निर्माणको क्रममा विशेष ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले मुलुकको समृद्धि तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न प्रकारका लक्ष्य, नीति, ऐन, मार्गदर्शन, कार्यविधि, दिग्दर्शन तथा आवधिक योजनाहरू समेत निर्माण गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौं आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, विभिन्न आर्थिक नीतिहरू यसका उदाहरण हुन् । यी सबै हरेक तहका सरकारले बजेट तथा योजना तर्जुमाको चरणमा मार्गदर्शन बन्नुपर्छ । यसका अलावा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला जारी गरेका घोषणापत्र पनि योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणका आधार हुनुपर्छ ।

आफ्नो क्षमता नभुलौं

योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा भुल्न नहुने अर्को महत्वपूर्ण विषय आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधन तथा क्षमता पनि हो ।

अहिले संघीय सरकार आ.व. २०८०/८१ को बजेट निर्माणको चरणमा छ र आम नागरिकलाई बजेट निर्माणका सन्दर्भमा सुझावको लागि आह्वान गरेको छ । अब कसरी हामीले आम नागरिकको सरोकार रहने तर कहिल्यै पहुँच नपुग्ने कुरालाई संघीय सरकारसम्म पुर्‍याउने ?

विशेषगरी स्थानीय सरकारले गम्भीर रूपमा सोचेर स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई तोकिएको ढाँचा अनुसार सञ्चालन गरेमा संघीय सरकारको अपेक्षा अनुसारको सुझाव आम नागरिकको तर्फबाट संघीय तथा प्रदेश सरकारसम्म पुर्‍याउन सक्दछौं ।

यसका लागि बस्तीस्तरमा पुगेर नागरिकका क्षमता तथा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरी त्यसको प्रकृति, योजना सञ्चालनमा लाग्ने लागत, समय, प्रयोग हुने प्रविधि तथा त्यसबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफलबारे योजना निर्माताहरू प्रष्ट हुनुपर्छ ।

यसैको आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह कुन निकायबाट सो आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ पहिचान गरी प्राथमिकीकरण मार्फत सिफारिश गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा तीनै तहका सरकारलाई बजेट निर्माण गर्न सहज बन्न जान्छ ।

अब हामीले कस्ता खालका योजनाहरूलाई हाम्रो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरियो भने हामीले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हुन्छ त ? यस बारेमा चर्चा गरौं ।

हामीले हाम्रा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण विशेषगरी हाम्रो आफ्नो क्षमता र आवश्यकता भन्दा पनि निर्वाचन लक्षित, स्वार्थ समूहको प्रभाव, आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा हुने लाभ, आगामी निर्वाचनका लागि आफू र आफ्नो दलको मत संरक्षण गर्ने हिसाबले कार्यकर्ता लक्षित वितरणमुखी योजना छनोट तथा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छांै । जबसम्म हामीले यो परम्पराको अन्त्य गर्दैनौं तबसम्म अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनौं ।

निस्वार्थ भएर साँच्चै विकास र समृद्धि चाहेको हो भने बजेट निर्माण गर्दा आम सरोकारवालाको बृहत् सहभागिताका साथ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुने खालका नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ । हामीले स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोग मार्फत सम्पन्न हुनसक्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसका साथै योजना कार्यान्वयनको माध्यमबाट आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, महिला, बालबालिका, दलित, विपन्न तथा पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्न र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता तथा अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम चयन गर्नुपर्छ ।

दिगो विकास, वातावरण संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने, स्थानीय भाषा, संस्कृति र सकारात्मक परम्परा, मूल्य मान्यताको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सहयोग पुग्ने, रैथाने बाली, ज्ञान र सीपको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने कार्यक्रम हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खला सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको सञ्चालन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग हुने, औद्योगीकरण, नागरिकमा देशभक्तिपूर्ण भावनाको विकास गर्ने र नेपाल पनि विकास, समृद्धि र सुशासनको दिशामा अगाडि बढ्यो है भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने जस्ता कार्यक्रम छान्नुपर्छ ।

उल्लेखित विषयहरूलाई विषयगत क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण गर्ने तथा निश्चित मापदण्ड तथा सूचक निर्माण गरी सोही आधारमा योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै योजना तर्जुमा गर्ने हो भने स्थानीय समुदायमा अपनत्व सिर्जना हुन्छ । यसले योजना कार्यान्वयनमा पनि सहजता भई हामीले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य सहज रूपमा हासिल गर्न सक्दछौं ।

योजना निर्माण जत्तिकै त्यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा आम सरोकारवालाको सहभागिता रहने एउटा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्दै समयमै कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ अनुगमन र मूल्यांकनको समेत प्रभावकारी विधि तय गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ । निरन्तर अनुगमन तथा मूल्यांकन नगर्दा पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो भएको, अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको, कार्यान्वयन भए पनि गुणस्तरीय नभएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्ग छ ।

विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको समेत निर्माण गरी चेकलिष्टका आधारमा आवधिक अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य पनि प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ । विशेषगरी योजना तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गर्दैगर्दा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता विषयगत क्षेत्रहरूलाई मध्यनजर गर्न सकेमा अझ प्रभावकारी हुन जाने देखिन्छ ।

सम्पूर्ण तहका सरकारले यी विषयहरूलाई आफ्नो आन्तरिक र बाह्य क्षमता, स्रोतसाधन, जनशक्ति लगायत पक्ष साथै आवश्यकताको ठोस रूपमा पहिचान गरी आम सरोकारवालाको सामूहिक प्रयत्न तथा पहलकदमीमा योजनाको छनोट गर्नुपर्छ । यसको कार्यान्वयन गरेमा आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने तथा परिकल्पना गरिएको सुखी नेपाली तथा समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न सकिनेछ ।