आगामी वर्ष तिर्नैपर्ने सरकारी ऋण २ खर्बमाथि, बजेट बनाउनै सकस

२२ वैशाख, काठमाडौं। सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा थप दबाव पर्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीको अनिवार्य दायित्व ठूलो दरमा बढ्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमै सकस परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म मात्रै सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीको लागि १ खर्ब २४ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

अझै चालु आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेकोले उक्त लागत करिब १ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने अवस्था छ ।

सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएर चालु आयोजनालाई नै स्रोत सुनिश्चित गर्न समस्या परिरहँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अनिवार्य दायित्वले थप दबाव बढाउँदै लगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २१ अर्ब ७० करोड बाह्य ऋण भुक्तानी गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा १ खर्ब २४ अर्ब २२ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

वैशाख लागेपछि मात्रै ४० अर्ब ऋणको सावाँ भुक्तानी भइसकेको र अब आगामी असारमा ७ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्रको अवधि पूरा भएर साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव भूमिराम शर्मा बताउँछन् ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको लागि छुट्याइएको स्रोतले ब्याज भुक्तानी गरेर बचत भएमा ट्रेजरी बिलको केही सावाँ भुक्तानी हुनसक्ने उनले बताए ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा अझै करिब १२ अर्बभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ब्याजदरमा भएको वृद्धिले गर्दा आन्तरिक सार्वजनिक ऋणको लागत बढ्न गएर सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी खर्चमा वृद्धि भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख शर्मा बताउँछन् । यसमा डलरको अधिमूल्यनले पनि प्रभाव पारेको छ ।

दोब्बरले बढ्दै ऋण भुक्तानीको दायित्व

सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दायित्व बढ्दै गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार नै घटाउनुपर्ने अवस्था छ । राजस्वको असुलीमा आएको चरम गिरावटले सरकारलाई ठूलो आकारको बजेट बनाउन छुट छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विनियोजित बजेटका कार्यक्रम समेत कटौती गरिरहेको सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको सावाँ तथा ब्याजदरको बजेट व्यवस्थापन गर्न मुश्किल छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक ऋण (आन्तरीक तथा बाह्य) को सावाँ तथा ब्याजदर भुक्तानी गर्न ३ खर्ब ३८ अर्बको बजेट माग गरेको छ । त्यसमध्ये २ खर्ब १६ अर्बको सिलिङ मात्रै अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।

सो सिलिङअनुसार मात्रै बजेट पाए अनिवार्य भुक्तानी दायित्व अन्तरगतका आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ तथा  ब्याज  भुक्तानी गर्न समेत मुश्किल पर्ने अवस्था रहेको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको विकास ऋणपत्रको अवधि पूरा हुँदैछ । जसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी आगामी आर्थिक वर्षमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै करिब ११ अर्ब बाह्य ऋणको ब्याजसहित आगामी आर्थिक वर्षको लागि बाह्य ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी नै करिब ५७ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व सरकारमाथि छ ।

आन्तरिक ऋणको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न १ खर्बभन्दा बढी र बाह्य ऋण तिर्न लागि थप ६० अर्बको स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

त्यसमाथि ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दै  लैजानुपर्ने र नयाँ ऋण परिचालन गर्न पनि ट्रेजरी बिल जारी गर्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । करआधार नै कमजोर रहेका बेला सरकारलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा थप चुनौती पर्ने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा ४ खर्बमाथि ट्रेजरी बिल पुग्दा आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै विकास ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी आगामी आर्थिक वर्षमा थप बढ्दै जाने अवस्था छ । ‘विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार बचपत्र तथा विकास ऋणपत्रको सावाँ अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य रुपमा भुक्तानी गर्नपर्छ, जुन बजेटमा सरकारका लागि अनिवार्य दायित्व हो,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख शर्माले भने, ‘ट्रेजरी बिल भने सावाँ भुक्तानी सम्भव भएसम्म गर्ने हो । सावाँ भुक्तानी गर्ने अवस्था नहुँदा ब्याज तिरेर नवीकरण गर्दा पनि हुन्छ ।’ तर, यस्तो ट्रेजरी बिलको सावाँ नियमित नतिरे दायित्व बढ्दै गएर भविष्यमा झन् समस्या पर्छ ।

ट्रेजरी बिल बोलकबोल गर्दा बिक्री भएन भने त्यसको सावाँ पनि अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वमा आउने उनले बताए । यस्तै ब्याजदर उच्च भयो भने पनि त्यसको सावाँ भुक्तानी गरेर ऋणको भार घटाउनुपर्ने उनले बताए ।

पहिलेदेखि नै नवीकरण भएर आएको ट्रेजरी बिल समेत थपिंदै जाँदा सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्मा बताउँछन् ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ९९ अर्ब १४ करोड र आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा ९९ अर्ब ९७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्रको अवधि पूरा भएर आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीको दायित्व सरकारलाई आउने देखिन्छ । यस्तो बाह्य क्षेत्र भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै जाँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा थप चुनौती बढ्दै जाने देखिन्छ ।

‘ट्रेजरी बिल पनि तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अहिले नै ४ खर्ब पुगिसकेको छ । नवीकरण गर्दै थपेर जाँदा त्यसले ब्याजदर जोखिम बढाउँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋणको ब्याजदर उच्च भएकाले ब्याजदर भुक्तानीमा सरकारी कोषमा ठूलो दबाव पर्ने भएकाले यसलाई घटाउँदै दीर्घकालीन स्रोत परिचालनतर्फ सोच्नुपर्छ ।’

उनले लामो अवधिको विकास ऋणपत्रलाई नै ऋण परिचालनको औजार बनाएर अगाडि जानुपर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख शर्मा बताउँछन् । ‘हाम्रोमा ब्याजदर र मुद्रास्फीति उच्च भएकोले अहिले १० खर्ब ऋण लिएको १० वर्षपछि त्यसको भुक्तानी गर्न सरकारी वित्तमा ठूलो दबाव पर्दैन,’ उनले भने, ‘दीर्घकालिन ऋण नै सस्तो पर्न जान्छ । अहिलेको १० खर्बको ‘नेट प्रिजेन्ट भ्यालु’ १० वर्षपछि त्यति रहँदैन । त्यसैले ब्याज तिर्दा पनि दीर्घकालीन ऋण नै हामीलाई ठीक हुन्छ ।’

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलाई सँगै लैजानुपर्ने भएकाले छोटो अवधिको ऋण नगद प्रवाहको आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारको तत्कालीन वित्तीय आवश्यकता पूर गर्न ट्रेजरी बिल मार्फत लिएको ऋण नवीकरण गर्दै लैजाँदा त्यसले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा थप दबाव बढाएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी वर्ष ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । ‘यो वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको सीमा अर्को वर्ष १६ खर्ब ८८ अर्बमा झर्नु भनेको एक खर्ब सीमा घटेको मात्रै हैन’, शर्माले भने, ‘अनिवार्य दायित्वमा थपिने करिब एक खर्ब ऋणको भुक्तानीको बजेटअनुसार बजेट सीमा थप घटेसरह हुन्छ ।’

फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ ।