पेट्रोलियम पाइपलाइन र इन्धन भण्डारणका तीन परियोजना निर्माणमा सम्झौता हुने

११ जेठ, काठमाडौं । भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण डिपोका तीन वटा परियोजना अनुदानमा निर्माण गरिदिने भएको छ । १७ जेठदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सिलुगडीदेखि झापाको चारआलीसम्म दोस्रो अन्तर्देशीय पाइपलाइन, भण्डारण डिपो निर्माणको समझदारी हुँदैछ ।

त्यस्तै भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्न समझदारी हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बताए । मन्त्री रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणका चार परियोजनामध्ये चितवनको भण्डारण डिपो भने नेपाल आफैंले बनाउनुपर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र समझदारीको एजेण्डाबारे तयारी गरिरहेको नेपालस्थित भारतीय दूतावास र नेपाली अधिकारी बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनासहित दुई पक्षीय वाणिज्य व्यापारका एजेण्डामा सहमति जुटिसकेको छ ।

गत २७ र २८ पुस २०७६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याँस जोइन्ट वर्किङ समूहको पहिलो बैठकमा नेपालले सिलुगडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

करिब ३५ किलोमिटर लामो उक्त परियोजनाका लागि २०७६ फागुनमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले पाइपलाइन क्षेत्र रेखाङ्‍कन गरेको थियो । झापामा ५० देखि ६० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गर्न सकिने अध्ययनमा देखिएको छ ।

यस्तै, हालको अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथर ल्याई त्यहाँ ९० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण निर्माण गर्न सकिने अध्ययनमा देखिएको थियो । अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म ६२ किलोमिटर पाइपलाइन बनाउन सकिने आईओसीले गरेको सर्भेमा देखिएको थियो ।

एक वर्षअघि नै भएको सर्भेमा पाइलाइन निर्माणमा २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । दुई देशका सरकार प्रमुखबीच हुने समझदारीमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने समय अवधि नै किटान हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चाँदनी दोधरा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्झौता हुने

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कञ्चनपुरको दोधरा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्झौता पनि हुने भएको छ । नेपालले निर्माण अघि बढाएको उक्त परियोजना भारतले बनाइदिने आश्वासन पछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाटै निर्णय गरेर केही अघि आयोजनाबाट पछि हटेको थियो ।

अब सो परियोजना औपचारिक रुपमा भारतलाई निर्माण गर्न दिन भ्रमणमा सम्झौता हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत तयार भएको परियोजनाको पहिलो चरणको कुल लागत ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । मन्त्री रिजालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका उक्त आयोजना अघि बढाउन हस्ताक्षर हुनेछ ।

नेपालगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह संयुक्त उद्घाटन

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने भएका छन् । भारत सरकारको सहयोगमा बनेको उक्त सुख्खा बन्दरगाह बाँकेको जयसपुरमा निर्माणाधीन छ ।

झण्डै १५ वर्षअघि अगाडि बढाइएको परियोजनामा भारत सरकारले लगानी गरेको थियो । सुस्तगतिमा निर्माण भएको उक्त परियोजनाको हाल ९० प्रतिशत काम सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै भारतसँग वाणिज्य व्यापार र पारवहनका विभिन्न विषयमा पनि समझदारी हुने गरी छलफल अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।