सरकारी औद्योगिक क्षेत्रका १० मध्ये ८ संस्थान घाटामा

१४ जेठ, काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी लगानीका १० मध्ये ८ संस्थान घाटामा रहेको पाइएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेन २०८० अनुसार उदयपुर सिमेन्ट र खारेजीको प्रक्रियामा गइसकेको जनकपुर चुरोट उद्योगबाहेक बाहेक अन्य ८ वटा औद्योगिक संस्थानहरु घाटामा चलिरहेका छन् ।

कर्मचारी खर्चमा भएको वृद्धि, बढ्दो ऋण दायित्व र समयानुकूल औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका पहल नहुँदा सरकारी लगानीका उद्योगहरु धरासायी भएका हुन् ।

विवरणअनुसार घर भाडा र जग्गा भाडाबाट आएको आम्दानीका कारण जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड २५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ नाफामा छ । यस्तै उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लिमिटेड ४ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नाफामा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस क्षेत्रका संस्थानको कुल प्रशासनिक खर्च (कर्मचारी खर्चसमेत) ६५ करोड ४१ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७० करोड २८ लाख पुगेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये हेटौंडा सिमेन्टको प्रशासनिक खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ८.६४ प्रतिशतले कमी आएको छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको खुद नोक्सानी ११ करोड १४ लाख रूपैयाँ कायम भएको छ ।

गत वर्ष नाफामा रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड यो वर्ष एक करोड ६७ लाख नोक्सानीमा छ भने गत वर्ष नोक्सानीमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग यो वर्ष ४ करोड ९३ लाख नाफामा छ । यस आर्थिक वर्षमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड सञ्चालनमा नभएको भए तापनि भवन तथा जग्गा भाडा आम्दानीका कारण नाफामा छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८ अर्ब २ करोड ६३ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५.१७ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ अर्ब ९५ करोड ८२ लाख पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानको सेयरधनी कोष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ अर्ब ३३ करोड ४१ लाख ऋणात्मक रहेकोमा यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२.९७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ०९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ९ सय ४३ कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०.६५ प्रतिशतले वृद्धि भई कर्मचारी संख्या २ हजार १ सय ५० पुगेको छ । सार्वजनिक ऋर्ण व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखअनुसार यस क्षेत्रका संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७/७६ सम्म नेपाल सरकारलाई तिर्न बाँकी क्रण ८ अर्ब ३६ करोड ८७ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो रकममा १.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ५१ करोड ८७ लाख पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुग्ध विकास संस्थानमा थप १५ करोड ऋण लगानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७६ सम्ममा यस क्षेत्रका संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी ६ अर्ब २५ करोड ३५ लाख रहेकोमा समीक्षा अवधिको अन्त्यमा कुनै परिवर्तन नभई ६ अर्ब २५ करोड ३५ लाख कायम भएको छ ।