के-के शर्तमा भारतीय कम्पनीले बनाउँदैछ तल्लो अरुण ?

१४ जेठ, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले आइतबार तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५४औं बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) अन्तरगतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरेको छ ।

यो मस्यौदा अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको भारतीय कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ भने अरुण ४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ । माथिल्लो अरुण पनि हात पार्न प्रयासमा सतलज छ ।

बोर्डको ५३औं बैठकले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेको वार्ता समितिले गठन गरेको थियो । चरणबद्ध रुपमा कम्पनीसँग वार्ता गरी सहमतिसहितको पीडीएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको र बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२.६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको लम्सालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

तल्लो अरुण सतलजले हाल निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको क्यासकेड प्रोजेक्ट हो । यसको मतलब अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादनपछि निस्किएको पानीलाई सोझै अर्को सुरुङमा हालेर १७ किलोमिटर तल नयाँ पावर हाउस निर्माण गरेर तल्लो अरुण निर्माण गरिंदैछ ।

के छन् पीडीएमा ?

लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने गरी बोर्डबाट पीडीए स्वीकृत भएको छ । यसअघि अरुण तेस्रोमा नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने गरी पीडीए भएको थियो ।

पीडीएअनुसार भारतबाट सिमेन्ट छडजस्ता निर्माण सामग्री आयात गर्दा निर्माण कम्पनीले छुट पाउने छैन । आयोजना निर्माणका लागि २०८५सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गनुपर्नेछ ।

कम्पनीले आगामी अक्टोबरबाट नै लगानी जुटाउनका लागि पहल सुरु गर्ने जनाएको छ । सतलजले निर्माण सकिएर उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म आय करमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछ । अरुण तेस्रोमा व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

इनर्जी रोयल्टी पहिलो १५ वर्षका लागि ७.५ प्रतिशत र १५ वर्षपछि १२ प्रतिशतका दरले लाग्नेछ । १५ वर्षपछि प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतले बढेर रोयल्टी बढ्दै जानेछ । आयोजनाको बिजुलीको मूल्य दर भारु ४.९९ तय गरेर  रिटर्न अन इक्विटी १६.५ प्रतिशत हुने तय भएको छ ।

आयोजनाले विभिन्न शुल्कहरु पनि तिर्नुपर्ने छ । वातावरण शुल्कका रुपमा प्रतिमहिना २ हजार ८८० डलर र लगानी बोर्डलाई सहजीकरणबापत प्रतिमहिना ११ हजार ५०० डलर तिर्नु पर्नेछ ।

निर्यात हुने बिजुलीमा वार्षिक बिलको ०.००५ प्रतिशत निर्यात कर लाग्ने गरी पीडीएको मस्यौदा फाइनल भएको छ ।

नेपालले अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइनमार्फत फुकुवादेखि ढल्केबर सबसस्टेसनसम्म बिजुलीमा ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने छैन ।  भविष्यमा कुनै कारणबस सिर्जना हुने १० करोडसम्मको दायित्व कम्पनी आफैंले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

अरुण तेस्रोमा यस्तो थप आर्थिक भार २ करोडसम्म मात्रै कम्पनीले बेहोर्ने उल्लेख थियो । यदि यो परियोजनाबट थप लाभ सिर्जना भएमा कम्पनी र नेपाल सरकारले ५०–५० प्रतिशत भाग लगाएर लिनेछन् ।

पीडीएअनुसार नेपालले अनुमति दिएमा नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युत कम्पनीले जुन मूल्य दरमा बेच्छ, त्यही दरमा बेचिदिनेछ ।

अरुण तेस्रोको २५ वर्ष अवधि पुगेपछि अरुण तेस्रोको कम्पनीले बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरिदिए अरुण तेस्रो बन्द हुँदा तल्लो अरुणलाई पर्ने असरबापत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छैन । यदि अरुण तेस्रोको बिजुली बजार सुनिश्चित नगरेमा भने सरकारले अरुण तेसे आफ्नो हिसावले सञ्चालन गर्नेछ ।

तल्लोको प्रतिमेगावाट १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै भएकाले यो निकै सस्तो परियोजना हो ।

के भन्छन् प्रधानमन्त्री ? 

‘आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्व तयारी समेत अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ लगानी बोर्डले पीडीए स्वीकृत गरेपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बोर्ड बैठकका प्रधानमन्त्री दाहालले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत ८ असार २०७८ मा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले निकै आकर्षक मानिएको करिब ९०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २७ असारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एक हजार मेगावाटसम्मको बनाउन सकिने तल्लो अरुणबारे विद्युत विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको थियो । लगानी बोर्डले १५–१६ चैत २०७५ मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा यो आयोजनालाई ‘सो केस’ मा राखेको थियो ।

यो आयोजनामा चीनबाट पनि चासो आएको थियो । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउने लगानी संरचना प्रस्ताव नै गरेको थियो । तर, संसद विघटनपछि राजनीति तरल अवस्थामा रहेका बेला यो परियोजना हतार–हतार भारतलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।