+
+

एफपीओ प्रिमियम र मर्जरको लाभमा कर तिर्नुपर्ने

विजय पराजुली विजय पराजुली
२०८० जेठ १५ गते २३:००

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले एफपीओ र मर्जरको वार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी सहित सुचिकृत कम्पनीले धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्दा प्राप्त प्रिमियम रकम र मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था सहितका कम्पनीले मर्जरमा जाँदा सेयर स्वाप अनुपातबाट हुने लाभको कर तिर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । तर यस्तो करमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज भने मिनाहा गर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको छ ।

यस्तै मर्जर मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा कर असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले वार्गेन फर्चेज गेन र एफपीओ तथा सेयर लिलामीको प्रिमियममा १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७५÷७६) को लेखापरीक्षणमा एफपीओ तथा सेयर लिलामीको प्रिमियममा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने बताएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेको नाफामा उक्त कर उठाउनुपर्ने उसले बताएको थियो ।

यस्तै ५८औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एफपीओ तथा लिलामीको सेयरबाट प्राप्त प्रिमियममा ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ५९ औं प्रतिवेदन १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ६० औं प्रतिवेदन ३६ करोड ८ लाख २२ हजार गरी कुल ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने बताएको थियो ।

मर्जर तथा एक्विजिसन लाभमा महालेखाले ७ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने बताएको थियो । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षणमा आधारित ५८औं प्रतिवेदनमा ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मर्जर एक्विजिसन वापतको लाभमा कर उठाउनुपर्ने महालेखाले बताएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७ /७८ को लेखापरीक्षणमा आधारित भएर ५९औं प्रतिवेदनमा २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख र आव २०७८/७९ को लेखा परीक्षणमा आधारित भएर ६०औं प्रतिवेदन १५ करोड १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कर उठाउन महालेखा परिक्षकको कार्यालयको निर्देशन थियो ।

महालेखाले कर उठाउनुपर्ने बताउँदै आएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र हाइड्रोपावर कम्पनी सहितले उक्त कर तिनुनपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएको भए पनि सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा भने उक्त लाभामा कर तिर्नुपर्ने र उक्र कर दाखिला गर्दा लाग्ने शुल्क र ब्याज भने मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

लेखकको बारेमा
विजय पराजुली

आर्थिक ब्युरोमा  कार्यरत पराजुली बैंक तथा वित्त विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?