जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीप्रति निर्वाचन आयोगको असन्तुष्टि

२२ जेठ, काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिल्लास्थित संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

सोमबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जिल्ला निर्वाचन आयोगहरु खारेज गर्ने निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताए।

बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएको खारेजीको प्रस्तावबाट आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने योजनामा नकारात्मक असर पर्ने पनि थपलियाले बताए ।

१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसुचीमा उल्लेख गरिएको थियो।

आयुक्त थपलियाले आयोगको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मार्फत गराउने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने पनि बताएका छन् ।

यसले नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्न सक्ने पनि बताएका निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा राख्दा तीनै तहको निर्वाचनको लागि नियमित कार्यसम्पादन गर्न, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिन, मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्न, अदालतमा रहेका निर्वाचन सम्बन्धी विवाद सम्बद्ध कागजातहरूको विश्वसनीय सुरक्षण गर्न चुनौती आउने बताएका छन्।

‘यससम्बन्धमा आयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय अर्थमन्त्री एवं कानून मन्त्रीसँग यथाशीघ्र छलफल गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।