सदस्यसचिव हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

२२ जेठ, विराटनगर । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव हंसराज वाग्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन आदेशलाई उच्च अदालत विराटनगरले निरन्तरता दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले सदस्यसचिव वाग्लेलाई नहटाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अदालतको आदेशपछि वाग्लेलाई काम गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत जेठ ३ गते सदस्यसचिव वाग्लेलाई सदस्यसचिवबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

झापाको दमकमा आयोजित भलिबल प्रतियोगिताको ब्यानरमा कोशी प्रदेश नाम नराखिएकोमा विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले पछि उनलाई पदमुक्त गरेको थियो । सरकारको निर्णय विरुद्ध उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालतले जेठ ५ गते पदबाट नहटाउन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । त्यसले निरन्तरता पाएपछि अब अन्तिम निर्णय नहुञ्जेल उनले काम गर्न पाउनेछन् ।

सदस्यसचिव वाग्लेले खेलकुद क्षेत्रका लागि न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएकाछन् । वाग्ले बोर्डका सदस्यसचिवमा २०७८ चैत २२ गते नियुक्त भएका थिए ।