संघीय सरकारको सञ्चितकोष ८८ अर्ब घाटामा, ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ?

२७ जेठ, काठमाडौं । खर्च र स्रोत संकलनबीचको खाडल बढ्दै जाँदा सरकार ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ ।

लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व संकलन र बाहृय ऋण अपेक्षाकृत रुपमा आउन नसक्दा सरकारी वित्तमाथिको दबाब बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आब २०७८/७९ को यही अवधिमा एक खर्ब ४ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको सरकारको सञ्चित कोष चालु आर्थिक वर्षमा भने सुरुदेखि नै दबाबमा छ ।

अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्रमा दबाब बढ्दै गएपछि गत आर्थिक वर्षमा सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने राष्ट्रबैंकले एसली खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुृपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो नीतिले मुलुकको आयात संकुचित भएर राजस्व संकलन प्रभावित हुन पुगेको छ । अहिले सबै प्रतिबन्ध हटे पनि आयात बढ्न सकेको छैन । त्यसले आयातका अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ ।

सरकारको राजस्व पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा समेत कम उठेपछि सरकारलाई स्रोतको समस्या भएको हो । यो वर्ष अहिलेसम्म गत वर्षको तुलनामा सरकारी राजस्वमा १२ प्रतिशतको संकुचन आएको छ । जसका कारण आयको तुलनामा खर्च बढी भएर ओभरड्राफ्ट नै लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको हो ।

कस्तो छ सरकारी कोषको अवस्था

संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा बढ्दै गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान वापतको तेस्रो किस्ताको ५० प्रतिशत मात्रै पठाएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने अनुदान कटौती गर्दा पनि संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा चुलिदै गएको भने तिनै तहको सबै सरकारी खाताको बचत पनि घट्दै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मात्रै तथ्यांकमा भने प्रदेश र स्थानीय तहसहितको सरकारको समग्र सञ्चित कोष ४५ अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत असार मसान्तमा तिनै तहका सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब २५ अर्ब ८० करोड बचतमा रहेकोमा त्यो समेत हिसाब गर्दा तीनैवटा सरकारको कुल सञ्चित कोष भने १ खर्ब ८० अर्ब ४२ करोडले बचतमा छ ।

चालु आबको वैशाखसम्मको तथ्यांक

सरकारको सञ्चित कोष : ४५ अर्ब ३८ करोड ऋणात्मक

संघीय सरकारको सञ्चित कोष : ८८ अर्ब ३५ करोड ऋणात्मक

प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष : ३३ अर्ब ८ करोड बचत

स्थानीय तहको सञ्चित कोष : १० अर्ब ३१ करोड बचत

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको सरकारी कोष बचत : २ खर्ब २५ अर्ब ८० करोड

२०८० वैशाखमा सरकारी कोष बचत : १ खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना नै खर्च हुन्छ २० भन्दा बढी खर्च

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारको बाहृय ऋण र अनुदान समेत न्युन हुँदा सरकारी वित्तमा दबाब परेको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा सरकारको कुल खर्चको करिब ३० प्रतिशत खर्च हुने गरेको विगतको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारको कुल खर्चको २१ प्रतिशत खर्च असारमा मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । गत आबमा संघीय सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड भएकोमा असारमा मात्रै २ खर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख खर्च भएको थियो ।

आयातसँगै आर्थिक गतिविधिमा विस्तार भएर राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएर तत्काल सरकारी वित्तमा सुधार हुने अवस्था देखिंदैन । जसले गर्दा सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था अनाउनसक्ने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ संघीय सरकारको संचित कोषको घाटा ओभरड्राफ्टकै एउटा स्वरुप भएको बताउँछन् । तर, एक पूर्व अर्थसचिव संघीय सरकारको सञ्चित कोष मात्रै नभएर तीनै तहका सहकारको सबै कोषको साथै अन्य कोषहरुको कोषको योग ऋणात्मक भएमा मात्रै सरकारले प्राविधिक रुपमा ओभरड्राफ्ट हुने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ पनि तिनै तहको सरकारको कोष र अन्य सरकारी कोषहरुको योग ऋणात्मक हुँदा मात्रै कानुनी र प्राविधि रुपमा ओभरड्राफ्ट हुने बताउँछन् । तर संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष बचतमा रहेको र संघीय सरकारको कोष ऋणात्मक भएकोले यसलाई पनि ओभरड्राफ्टकै एउटा स्वरुपको रुपमा भने बुभ\mन सकिने बताउँछन् ।

वैशाख मसान्तसम्म सरकारले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको ६४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आबमा ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गर्दै १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वैदेशिक अनुदान पनि ३८ अर्ब ४६ करोड पुग्ने अनुमान गरेका छन् । जबकि, वैशाखसम्म ७ अर्ब २२ करोड मात्रै पुगेको छ ।

यस्तै चालु आबमा १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड वैदेशिक ऋण परिचालन हुने संशोधित अनुमान सरकारकोले गरेको छ । तर, वैशाखसम्म ६४ अर्ब ९१ करोड मात्रै वैदेशिक ऋण परिचालन भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएकेा छ । सरकारले आन्तरिक ऋण भने चालु आबमा लक्ष्यअनुसार नै उठाएको छ । २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा वैशाखसम्म १ खर्ब ७९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको स्रोतको संशोधित अनुमान र वैशाखसम्मको प्रगति –

राजस्व

संशोधित अनुमान : ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड

वैशाखसम्मको अवस्था : ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड

वैदेशिक अनुदान

संशोधित अनुमान : ३८ अर्ब ४६ करोड

वैशाखसम्मको अवस्था : ७ अर्ब २२ करोड

वैदेशिक ऋण

संशोधित अनुमान :१ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड

वैशाखसम्मको अवस्था : ६४ अर्ब ९१ करोड

आन्तरिक ऋण

संशोधित अनुमान : २ खर्ब ५६ अर्ब

वैशाखसम्मको अवस्था : १ खर्ब ७९ अर्ब ७० करोड

कसरी लिन्छ सरकारले ओभरड्राफ्ट ?

राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारको कुनै पनि समयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अधिविकर्ष सुविधा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ । यस आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट सुविधा प्रयोग गर्नसक्ने सीमा हुन्छ । त्यसअनुसार सरकारलाई ५३ अर्बसम्म ओभरड्राफ्ट लिनसक्ने सुविधा छ ।

यस्तो राजस्व आयको गणना गर्दा ऋण सापटी, आर्थिक अनुदान वा अन्य कुनै पनि किसिमका आर्थिक सहयोग तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट भएको आर्जन समावेश नहुने समेत ऐनमा उल्लेख छ । सरकारले ओभरड्राफ्टको भुक्तानी १८० दिनभित्र प्रचलित बजार ब्याज दरमा नगद वा बजारयोग्य ऋणपत्र मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, संघीयतामा गएपछि ओभरड्राफ्टको काुननी व्यवस्थाका कारण सरकारलाई ओभरड्राफ्ट दाबी गर्न समस्या भएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपाल सरकार भनेको संघीय सरकार मात्रै हो कि प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि हो भन्ने परिभाषा स्पष्ट नभएकाले त्यसका लागि समिति नै बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले राष्ट्र बैंकबाट लिनसक्ने ओभरड्राफ्टको सिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ पछि मात्रै आएको हो । त्यसअघि सरकारले आवश्यकताअनुसार जति पनि ओभरड्राफ्ट लिनसक्ने व्यवस्था रहेको डा. श्रेष्ठले बताए । ‘सन् १९८३/८४ तिर शोधनान्तर घाटाको संकट सरकारी वित्त घाटाको कारणले आएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले जति पनि ओभरड्राफ्ट लिँदा समस्या भयो भनेर उक्त सिमा तोकिएको हो । ओभरड्राफ्टले मनि क्रिएसन गर्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढाउन सहयोग गर्छ ।’