कर्णाली सिंहदरबारलाई संघीय सरकारले दिएन जग्गा

१७ माघ, सुर्खेत । संघीय सरकारले जग्गा नदिएका कारण ‘कर्णाली सिंहदरबार’ बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, इत्राममा कर्णाली सरकार अन्तर्गतका सबै ८ वटा मन्त्रालय र अरू केही सरकारी कार्यालय एकैठाउँमा रहने गरी ‘सिंहदरबार’ जस्तै संरचना बनाउने प्रदेश सरकारको योजना थियो ।

कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगल शाही प्रदेशका नाममा जग्गा नभएको र संघीय सरकारले उसको जग्गा भोगचलनको अधिकार नदिएकाले योजना अलपत्र परेको बताउँछन् ।

‘जग्गा दिन केन्द्र सरकारसँग बारम्बार माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन’ मन्त्री शाहीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘झण्डै चार वर्ष भयो संघीय मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको । जति पटक ताकेता गरे पनि जवाफ आउँदैन !’

हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उच्च अदालत सुर्खेत भन्दा अगाडिको खाली जमिनमा ‘सिंहदरबार’ बनाउने योजना प्रदेश सरकारको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बनाइसकेको छ ।

यो जग्गा हाल सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ । उपत्यका नगर विकास समितिले पनि यो जग्गामा कर्णाली सिंहदरबार दिन प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिन संघीय शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर तथा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष देवकुमार सुवेदीले पठाएको पत्रमा केही प्रक्रिया नमिलेको भन्दै संघीय शहरी विकास मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले भने अनुसार नै प्रक्रिया पुर्‍याएर पुनः पठाइएको वीरेन्द्रनगरका उपमेयर नीलकण्ठ खनालले जानकारी दिए । प्रदेशका आठवटै मन्त्रालय एउटै हाताभित्र राख्दा सेवा प्रवाहमा सहज हुने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा कर्णाली सिंहदरबार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट नै काम सुरु गर्न खोजे पनि जग्गामा सहमति नपाएका कारण काम सुरु हुन नसकेको हो । यो योजनाका लागि प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा गरी छुट्याएको २८ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुनसकेको छैन ।

कर्णालीमा सिंहदरबार योजना अन्तर्गत ९०० वर्गमिटरमा ८ वटा भवन बनाउने तयारी छ । जग्गाको चार कुनामा २÷२ वटाका दरले भवन निर्माण हुने गरी डीपीआर तयार गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियर हरि शर्मा धितालले बताए ।

उनका अनुसार दुई अर्ब २६ करोड ३६ लाख ३१ हजार ८३१ रुपैयाँको योजना अन्तर्गत हरेक भवन पाँच तलाका हुनेछन् र सबैमा भूमिगत पार्किङ रहनेछन् ।

‘हामीले दोस्रो पटक डीपीआर परिमार्जित गरेका छौं । सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार पहिलेको डीपीआरलाई थप परिमार्जित गरेर नयाँ तयार गरिएको हो’ धितालले भने, ‘पहिले मुख्यमन्त्रीज्यूको आवास पनि भित्रै राखिएको थियो । अहिले त्यो हटाएका छौं । भित्र मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन मात्रै बन्नेछन् ।’

पहिला चार वटा मात्र भवन बनाउने गरी यसको लागत ५१ करोड भनिए पनि अहिले चारवटा ब्लकमा ८ वटा भवन बनाउने गरी डिजाइन तयार पारिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली सरकारले सुरुवाती कामका लागि भनेर यो योजनामा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शाही भन्छन्, ‘केन्द्रले जग्गा नदिएपछि यो वर्ष पनि बजेट फ्रिज जान्छ कि भनेर चालु आर्थिक वर्ष २ करोड मात्रै बजेट छुट्याएका छौं, अझै पनि जग्गा पाउने टुंगो छैन ।’

प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्णाली सिंहदरबारको योजना अघि बढाउन संघीय सरकारलाई पुनः स्मरण गराएको छ ।

‘पहिला नै जग्गा प्राप्तिको अनुरोध गरी पठाइएको थियो । अहिले फेरि थप प्रक्रियामा गएका छौं’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सारुले भने, ‘हामी यसमा फेरि लागिपरेका छौं । आशा गरौं यो वर्ष जग्गा पाउँछौं ।’

कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरू हाल दशकौं पुराना भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पहिलेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा छ । पुरानो भवन र संरचनाको अभावमा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको सचिव सारु बताउँछन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय पहिलेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय यसअघिका संघ मातहतका निर्देशनालयका भवनमा बसेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय यसअघि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय भएको भवन र सबैभन्दा पछि स्थापना भएको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, सिंचाइ मन्त्रालय जलस्रोत निर्देशनालय भएको भवनबाट सञ्चालित छ ।

पुराना भवन भएकै कारण अपाङ्गतामैत्री नभएको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले बेलाबेलामा झकझक्याउने गरेका मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘सेवा प्रवाहमा असहजता त थियो नै बेलाबेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आएर मन्त्रालयको सिंढी नै भत्काइदिएका छन्’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सेवाग्राहीको भीड हुन्छ । पुराना भवनका साँघुरा कोठाबाट सेवा दिन पनि समस्या छ ।’