बजेटमा सुशासन कायम गर्न सरकारलाई अख्तियारको २२ बुँदे सुझाव

२४ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालय र तीनै तहको सरकारलाई बजेट निर्माणमा सुधार गर्न २२ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार एक परिपत्र गर्दै आयोगले अर्थ मन्त्रालयसहित बजेट तर्जुमा गर्ने तीनै तहका सरकारलाई बजेट निर्माण र वितरणमा अनुशासन पालना गर्न भनेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना गर्न, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली बीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने गरी मात्रै बजेट बनाउन अख्तियारले भनेको हो ।

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न पनि अख्तियारले तीनै तहका सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

यस्तै, आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनु पूर्व सम्बन्धित निकायसंग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरुको विवरण माग गर्न समेत भनेको छ ।

आयोजना वर्गीकरण गर

अख्तियारले पठाएको सुझावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाएर तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र प्रविष्ट हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्न भनेको छ ।

अख्तियारले आयोजना बैंकमा राख्ने आयोजनाहरुको ब्याख्या समेत गरेको छ । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले आफुले सञ्चालन गर्ने निश्चित लागत सीमा भन्दा माथिका सबै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कार्यका लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा भएका कार्यान्वयनका निमित्त तयारी अवस्थाका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्न’ सुझावमा भनिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बजेट तर्जुमा गर्दा उल्लेखित प्रकृयाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन नियम विपरीत हुने अख्तियारको सुझाव छ ।

आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा बजेटमा योजना राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति तीनै तहका सरकारमा देखिएको भन्दै वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख छ ।

जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै जाँदा स्रोतको दुरुपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तर समेत कमसल हुने गुनासो बढेको भन्दै अति आवश्यक भएमा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले अर्थमन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितताको सहमती बिना बहुवर्षीय ठेक्का नलगाउन भनेको छ । ‘न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चतता दिने, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै बजेट व्यवस्था गर्ने गरी जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारलाई असीमित बजेट दायित्व सिर्जना भएको छ,’ अख्तियारले भनेको छ । औचित्यका आधारमा मात्रै बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रायलाई अख्तियारले भनेको छ ।

अख्यितारले बहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम बाहेक नगर्न भनेको छ । त्यस्तै अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्न भनेको छ ।

अख्यितारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयमा अनुशासन कायम गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । यस्तै योजना छनौट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ ।

तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा अवण्डामा करोडौ रकम बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य नगरे अख्यितारले गरेको अनुसन्धानमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने चेतावनी समेत सुझावमा उल्लेख छ ।

तीनै तहका सरकारले योजना नीति बजेट र कार्यक्रम तयार गर्दा दोहोरोपना नहुनेगरी तयार गर्न भनिएको छ । अख्तिायारले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र संघबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भनेको छ ।

अख्यितारले सार्वजनिक खरिदको कार्य समयमै अगाडी बढाउने, समयमै सम्झौता गर्ने, सम्झौता अनुसार आवश्यक परेमा ठेक्काको म्याद थपगर्ने, सम्झौता अनुसार काम नगर्ने पक्षलाई कानूनी कार्वाही गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहमा योजना आयोग र सल्लाहकार हटाऊ

अख्तियारले मन्त्रालय स्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाइ दरबन्दी सृजना गरेर गठन गरिएका कार्यालय र नियुक्तीहरु नगर्न समेत भनेको छ ।

मन्त्रालय स्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाइ कोष स्थापना गर्ने, संगठन संरचना र दरबन्दी थप गर्ने काम गरेर व्ययभार थपेको भन्दै तत्काल उक्त कार्य रोक्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।

‘स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्ने लगायतका सारभूत विषयहरु समावेश गरी अनावश्यक व्ययभार थप्ने कार्य कानून विपरित हुनाका साथै उक्त कार्यबाट सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हुँदा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अख्यितारले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धतिको विकास गर्ने भनिएको छ । यस्तै सुझावमा मोविलाईजेशन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्न भनिएको छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र स्थानीय तहले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जिवनस्तर उकास्ने प्रकृतिका आयोजना, कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधि बमोजिम मात्र छनौट तथा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।