‘मेरो जग्गा निःशुल्क दिन्छु भन्दा पनि सरकारले लिँदैन’

३० जेठ, चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २० चनौलीमा रहेको मालपोत कार्यालय साँघुरो र जीर्ण छ । कार्यालयको नयाँ भवन बनाउने कि अर्को कुनै फराकिलो ठाउँमा सर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा त्यही टिनको छानोमुनि गर्मी, बर्खा र जाडो झेल्न बाध्य छन् कर्मचारी । मालपोत र लेखापढी व्यवसायीको सेवा सरोबरी हुँदा सेवाग्राही विचौलियाबाट ठगिएका उदाहरण पनि छन् ।

मालपोतका कर्मचारी र सेवाग्राहीको सबै कठिनाइ देखेका स्थानीय महेन्द्र श्रेष्ठ मालपोत कार्यालयका लागि तीन कठ्ठा जग्गा निःशुल्क दिन्छु भनेर धाइरहँदा पनि सरकारले लिइरहेको छैन ।

भरतपुर महानगरपालिका १० मा रहेको मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढेपछि तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको पहलमा २०७३ माघ १७ गते पश्चिम चितवनको चनौलीमा उनै महेन्द्र श्रेष्ठको घर भाडामा लिएर मालपोत कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

श्रेष्ठ नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनले मासिक ३० हजार रुपैयाँ भाडा लिएर कार्यालयका लागि १५ कोठा उपलब्ध गराएका छन् । अचम्मको कुरा त के छ भने, जसको घरमा मालपोत कार्यालय बसिरहेको छ सोही घरका घरबेटी महेन्द्र श्रेष्ठ मालपोत कार्यालयका लागि झण्डै दुई करोड रुपैयाँ पर्ने तीन कठ्ठा जग्गा निःशुक दिन्छु भन्दै हिँडेको झण्डै पाँच वर्ष हुनलाग्दासमेत उनीबाट सरकारले जग्गा लिएको छैन ।

मालपोत कार्यालय चनौलीमा भेटिएका महेन्द्रले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले घोषणा मात्रै गरेको होइन, जग्गा निःशुल्क दान दिन्छु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट निर्णयसमेत गराएँ । विगत ५ वर्षदेखि जग्गा लिइदिनुस् भन्दै हिँडेको छु, तर अहिलेसम्म पनि मेरो जग्गा मालपोत कार्यालयले पास गरेर लिएको छैन ।’

भरतपुर महानगरपालिकाका १२ वटा वडाको जग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका काम चनौली मालपोत कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । रजिष्ट्रेसन र पुँजीगत लाभकर गरेर वर्षमा झण्डै ४८ करोड राजश्व संकलन हुन्छ । तर कार्यालय सेवाग्राही मैत्री नहुँदा कर्मचारीमात्र होइन, सेवाग्राही पनि मर्कामा छन् ।

चनौली मालपोत कार्यालय प्रमुख नरहरी सापकोटालाई अहिलेको ठाउँबाट फराकिलो ठाउँमा कार्यालय सार्न मन छ । भाडा लिनका लागि केही घर पनि हेरे । तर उनलाई चनौलीका बासिन्दाले नसान्द दबाब दिए । त्यसपछि उनी चुपचाप छन् ।

‘कार्यालय सार्न खोजेको भनेर हाकिमसाबलाई बसिखान दिएनन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कार्यालय सार्न खोज्ने हाकिमलाई लखेट्नुपर्छ भनेर मालपोत, विभागदेखि राजनीतिक दलका सबै नेताकहाँ पनि यहाँका मान्छे पुगे ।’ तर, जसको घरमा मालपोत कार्यालय बसिरहेको छ, सोही घरका घरबेटी श्रेष्ठले मालपोत कार्यालयका लागि अर्को ठाउँमा निःशुल्क जग्गा दिन्छु भन्दा पनि नलिनु अचम्मलाग्दो रहेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

२०७६ फागुन १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा श्रेष्ठले ३ कठ्ठा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन मालपोत अधिकृत मुकुन्द पौडेल, नापी अधिकृत कपिल अर्याल लगायतको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा श्रेष्ठको जग्गा प्राप्तीका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा लेखेर पठाउने निर्णय समेत भएको थियो ।

श्रेष्ठले उपलब्ध गराउने भनेको जग्गा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले दिने सेवाको बीच भागमा पर्ने र सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत उपर्युक्त हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई आवतजावत गर्न बाटोको सुविधा हुने ठहर पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यसपछि २०७६ फागुन ११ गते मालपोत कार्यालय चनौलीले बैठकको निर्णय उतार गरेर जग्गा रजिष्ट्रेशन पास लिनका लागि अनुमति माग गर्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, योजना शाखालाई पत्र पठाएको थियो । तर त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

जग्गा दान गर्ने निर्णय सम्बन्धी फाइल नै विभागमा दुई पटक हराएको गुनासो गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘करोड पर्ने मेरो जग्गा निःशुल्क दिन्छु, लिइदिनुस् हजुर, भन्दा पनि सरकारले लिँदैन, म त अचम्ममा परें ।’

सरकारी कार्यालयले सधैं फाइल हरायो भन्ने भएकै कारणले उनले एक कपी कागजात आफ्नै गाडीमा राखेर हिँड्ने गरेका छन् । जहाँ, जसले माग्छ उसलाई दिन्छन् । ‘अरु केही मानिस सरकारी जग्गा कसरी हडप्ने भनेर लागेका छन्, म जग्गा निःशुल्क दिन्छु भनेर लागेको छु, पाँच वर्ष हुन लाग्यो तर सुरसार छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई भेटेर भनेको छु, सबैलाई यो विषय थाहा छ । लिन्छु पनि भन्दैनन्, लिन्न पनि भन्दैनन् । जग्गा थोरै भएको भए पनि भन्नुपर्यो ।’

मालपोत कार्यालय चनौली स्रोतका अनुसार विभागले जग्गा केही कम भएकै कारण नलिएको हुनसक्ने बतायो । जग्गा कम भएको कारण नलिएको हो की भन्ने जिज्ञासामा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तराईका केही जिल्लामा १ कठ्ठामा नै कार्यालय चलिरहेका छन्, मैले ३ कठ्ठा दिन्छु भनेको छु, त्यसमा ५ तले भबन बनाएर कार्यालय चलाए भइहाल्यो नि ।’

मालपोत कार्यालय चनौलीका प्रमुख नरहरि सापकोटा जग्गा प्राप्तीको प्रक्रियया चाँडै टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको संरचनामा बसेर काम गर्न निकै कठिन भएकाले तत्कालै नयाँ भाडाको घरमा जाने वा दातासँग जग्गा लिएर नयाँ भबन बनाउने भन्नेबारे विभागले चाँडै निर्णय लिनुपर्ने सापकोटाले बताए । ‘म आएकै डेढ वर्ष भयो, जग्गादाताले जग्गा दिन्छु भनेर हिँड्नु भएको छ, लिने भए लिनुपर्‍यो, नभए लिन्नौं भन्नुपर्छ, यसरी रोकिनु राम्रो भएन,’ कार्यालय प्रमुख सापकोटाले भने, ‘पहिल्यै जग्गा लिएको भए अहिलेसम्म भबन बनेर पनि कार्यालय सरिसक्थ्यो होला ।’

कार्यालय प्रमुख सापकोटाले जग्गा लिने प्रक्रिया चाँडै टुंगो लगाउन आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको बताए ।