गण्डकीको बजेट साढे ३३ अर्ब, योजनामा हालीमुहाली गर्ने मन्त्री र सांसदलाई नै थप बजेट

१ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा डेढ अर्ब सानो बजेट अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।

पूँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड अर्थात् ६०.४ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ । सरकारले १ अर्ब ७० करोडको घाटा बजेट ल्याएको हो । यसरी कम हुन आउने बजेट आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री आलेले बताएका छन् ।

सरकारको अनुमानित बजेटमध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष १.५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पर्ने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री आलेले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोडको अनुमान गरिएको छ । रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड, सशर्त अनुदानतर्फत ४ अर्ब ९४ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान अर्थमन्त्री आलेले प्रस्तुत गरे ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट राजश्वबापत ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ३ अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान अर्थमन्त्री आलेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार ल्याएको बजेटमार्फत नगद अनुदानका कार्यक्रम कटौती गर्दै उत्पादनमा आधारित बनाएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा मन्त्री र सांसदकै पहुँचका भरमा योजनाहरु परेका छन् । तिनै सांसदले बजेटमार्फत आफ्ना योजनामा हाल्ने थप बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो क्षेत्रका बाँड्ने योजनामा पनि उनलाई बजेट दिइएको छ । यसअघि निकै विवादमा परेको सांसदले आफ्नो योजनामा बजेट हाल्ने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले छानेका योजनामा बाँड्ने गरी २ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ शुक्रबार ल्याइएको बजेटले पनि निरन्तरता दिएको हो । सांसद र मन्त्रीले नै छानेका योजनाको बोलवाला रहेको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी वर्षमा पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट छुट्याएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐन र कार्यविधि समेत संशोधन गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत सांसदका आयोजनामा बजेट बाँडफाँट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ । आगामी वर्ष पनि फेरि सांसदले बाँड्न पाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

‘समग्र प्रदेशको सन्तुलित विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’ अर्थमन्त्री आलेले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिनेछ ।’

४ दिनअघि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा आफैं अर्थ मन्त्रालयमा बसेर आफ्ना योजना हाल्नैपर्ने भन्दै अड्डी कसिन् । मन्त्रालयलाई पठाइएको सिलिङका कार्यक्रमबाहेक पनि मन्त्री आफैं मन्त्रालयमा योजनाको लिस्ट लिएर दबाब दिएपछि कर्मचारीसँग ठाकठुक नै पर्‍यो । सिलिङमा छुटेको भन्दै २ दिनअघिसम्म पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेशम जुग्जाली थप योजनाको लिस्ट लिएर अर्थ मन्त्रालयमै पुगेका थिए ।

गाउँ गाउँबाट स–साना योजना माग्नेको लर्को नै लागेको थियो । सरकारका मन्त्री नै ती कार्यक्रमका लिस्ट लिएर अर्थ मन्त्रालयमा पुग्दा स्वयं अर्थमन्त्री समेत दबाबमा परेका थिए । आफ्नो क्षेत्रमा र पहुँच पुर्‍याएर आउने कार्यकर्ताका योजनामा समेत बजेट हाल्न मन्त्रीहरु कस्सिएर लागे ।

‘सरकारको प्राथमिकता र लक्ष्य एकातिर छ, मन्त्रालयगत हिसाबले मगिएका योजनामा प्राय मन्त्रीले बचन दिएका योजना पर्ने भइहाल्यो भने मन्त्री नै आफ्ना मान्छेका योजनामा बजेट हाल्न लागि परे’ बजेट निर्माणमा खटिएका अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले जतिसुकै मितव्ययिता र प्राथमिकताका कुरा गरे पनि मन्त्री र सांसदकै योजना बजेटमा परेका छन् ।’

प्रदेशको हितमा नीतिनिर्माण गर्ने र त्यही नीतिका आधारमा विकास निर्माण तथा सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि सबैजसो सांसदहरु नै आफ्ना योजनाका लिस्ट लिएर मन्त्रालय धाएका हुन् । जसका कारण प्रदेशको बजेटमा प्राथमिकताभन्दा मन्त्री र सांसदकै हालीमुहाली भएको सबैजसो मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

प्रदेशले अहिलेसम्म योजना छनोटको कुनै विधि नै अपनाएको छैन । प्रदेशको लक्ष्य, पञ्चवर्षीय योजना, स्थानीय तह र सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकताभन्दा पनि मन्त्री र सांसदमार्फत आएका योजनामै बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।

‘हिजोदेखि नै बजेटमा जसको शक्ति र पहुँच छ, उसकै धेरै योजना पर्दै आएका छन्’ एक पूर्व मन्त्रीले भने, ‘यतिसम्म कि यसो नगरौं भनेर मन्त्रिपरिषदमा आवाज उठाउँदा, भोलि भोट चाहिन्छ भन्दै खल्तीका खुद्रे योजनामा बजेट हालिन्छ ।’

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुरुमा यो कार्यक्रम नल्याउने संकेत गरेका थिए । तर, सबैजसो सांसद र पूर्व मुख्यमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका खगराज अधिकारीले पनि दबाब दिएपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेको एक मन्त्रीले बताए ।

संघीय सरकारले संसद विकास कोषलाई फेरि ब्युँताएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । बजेटमार्फत निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँका दरले दिने संसद विकास कार्यक्रम ल्याएपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आलोचित बने ।

यसअघि पटक पटक बदनाम बनेको र संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै विरोध र आलोचनापछि २ वर्षअघि यो कार्यक्रम खारेज भएको थियो । गण्डकी प्रदेशको आउँदो बजेटमा मितव्ययिता खोजिरहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री महतले ब्युँताएको कार्यक्रमको बचाऊ गर्दै यस्तै कार्यक्रम गण्डकीमा पनि फेरि दोहोर्याउन दबाब परेको बताएका थिए ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु बजेटमा बढी विवादित र केन्द्रसम्मै पुगेको समस्या पुगेको कार्यक्रम हो, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री र किरण गुरुङ अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत सुरु भएको यो कार्यक्रम अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालु बजेटमा काटिदिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीलाई बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएर अर्थमन्त्री बरालले बजेटबाट गायब बनाइदिएपछि यो विषयमा भएको विवादले २० दिनसम्म संसद चल्न सकेको थिएन ।

सांसदको सिफारिसका योजनामा बजेट हाल्ने यो कार्यक्रमको विपक्षमा अर्थमन्त्री बराल र पक्षमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद रहेपछि अन्तत यो कार्यक्रम नाम फेरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको थियो ।

बजेटमै हटाइएको कार्यक्रमलाई ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ नाम दिएर फेरि ब्युँताइयो र खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्यायो । गत कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनोट भइसक्नुपर्नेमा खगराज नेतृत्वको सरकारले विनियोजन ऐन नै संसदबाट संशोधन गराएर सांसदका योजनामा बजेट हाल्ने कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

कार्यविधि अनुसार एउटा आयोजना कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्ने र २५ लाखभन्दा कम कुनै पनि आयोजनामा हाल्न पाइँदैन । तर, कार्यविधि विपरीत सांसदहरुले त्योभन्दा कमका योजनामा पनि बजेट हालेका छन् ।

सम्पन्न हुन नसकी अधुरो अवस्थामा रहेको २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना तथा कार्यक्रम पनि छनोट गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न सकिने कार्यविधिकै अर्को बुँदामा खेलेर सांसदले फेरि पनि टुक्रे योजनामै बजेट हाल्न खाजेका थिए ।

सरकारले फेरि सांसदका योजनामा बजेट हाल्ने कार्यक्रम ल्याएपछि स्थानीय तहहरुले पनि विरोध गरेका छन् । गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले सरकारले जनताका आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सांसदका योजना बाँड्ने गरी बजेट ल्याउनु पनि संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताए ।