नियमावली संशोधन गरेर राइड सेयरिङ कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो गण्डकी सरकार

९ माघ, पोखरा । गत जेठ २० गते संघीय सरकारको निर्णय स्वीकार्दै १ महिनाका लागि स्थगित भएको अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन मार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने (राइड सेयरिङ)लाई वैधानिकता दिने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गण्डकी प्रदेश सरकारले फेरि निर्णय गरेको छ ।

फागुन २१ हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्नुभन्दा २ दिनअघि माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राइड सेयरिङ तथा सेल्भ ड्राइभ सम्बन्धि नियमावली सामान्य संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

गत वैशाख ३० गते गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने गरी नियमावली पारित गरेपछि जेठ १७ गतेबाट गण्डकी र १९ गतेबाट सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलनपछि यातायात व्यवसायी र संघीय सरकारबीच भएको वार्तामा १ महिनाका लागि राइड सेयरिङ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिको आधारमा प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने यातायात क्षेत्रको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले पत्र पठाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

दबाब झेल्दै गण्डकी सरकारले ल्यायो ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली, यस्तो छ नियम र कारबाहीको प्रावधान

त्यही पत्रका आधारमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले १ महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले वार्ता तथा छलफलबाट यातायात व्यवसायीलाई पनि चित्त बुझाएर १ महिनापछि कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । तर, त्यो अवधि नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसदमै आवाज उठेको थियो ।

सरकारले चुनावको छेकोमा अहिले नियमावलीमा सामान्य संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । पाण्डेले व्यवसायीसँग चरण–चरणमा छलफल गरी नियमावली अगाडि बढाइरहँदा जेनजी आन्दोलन भएको र त्यसक्रममा प्रदेशका सबै संरचना पनि जलेकाले ढिला भएको बताए ।

‘सरकारले यसअघि राइड सेयरिङलाई वैधानिक दिने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा व्यवसायीले देशभर यातायात ठप्प पारे । मैले सबैको चित्त बुझाएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको थिएँ र पटक पटक छलफल गरी अगाडि बढ्दै थियो । बीचमा देशमा ठूलो घटना घट्यो । जेनजी आन्दोलनमा प्रदेशका संरचना पनि जले,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो सरकारको नियमित काम हो । राइड सेयरिङ अब कार्यान्वयनमा गयो, तत्कालै लागू हुन्छ ।’

व्यवसायीसँगको छलफलबाट सरकारले नियमावलीका केही व्यवस्था भने संशोधन गरेको छ । नियमावलीमा राइड सेयरिङमा चल्ने दुई पांग्रे सवारी साधन २० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था राखिएको थियो भने चारपांग्रेको हकमा बोलेको थिएन । चार पांग्रे सवारी साधन ५० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गरी थपिएको छ । यसैगरी राइड सेयरिङका सवारी साधन पहिचानका लागि लोगो टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीमा राइड सेयरिङ : ‘कार्यान्वयनमा खुट्टा नकमाऊ सरकार !’

दुईपांग्रे सवारीसाधनमा कालो पृष्ठभूमिमा १० सेन्टिमिटरको वृत्ताकार संकेत वा लोगोभित्र रातो रङमा ‘आरएस’ लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सो लोगो ६ सेन्टिमिटरको उचाइ र एक सेन्टिमिटर मोटाइ हुनुपर्ने भनिएको थियो । यसैगरी राइड सेयरिङमा चार पांग्रे सवारी साधन कति सिटको हुनुपर्ने भन्ने किटान गरिएको थिएन । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर ५ सिट क्षमता भएको सवारी साधनलाई राइड सेयरिङमा चल्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्य व्यवस्था भने यथावतै राखेर राइड सेयरिङलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीको अडानप्रति जनस्तरबाटमात्रै होइन, संसदमा प्रतिपक्षले समेत एक स्वरमा समर्थन जनाएका थिए । राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई वैधानिक दिने अडान लिँदा वाहवाही पाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बीचमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेका थिएनन् । अहिले चुनावी महोल भएका बेला कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका हुन् ।

राइड सेयरिङको दर्ता र नवीकरण शुल्कका विषयमा नियमावलीमै उल्लेख भएबमोजिम गरिएको भए पनि प्रति सवारी साधनले दाखिला गर्नुपर्ने वार्षिक सेवा शुल्क भने आर्थिक ऐनमै घटाइएको छ । दुई पांग्रेको हकमा प्रतिसवारी साधन ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको भए पनि आर्थिक ऐनमा भने आधा घटाएर २ हजार ५ सय बनाइएको छ । चार पांग्रेको हकमा २० हजारबाट १० हजारमा झारिएको छ ।

दर्ता तथा नवीकरण शुल्क भने नियमावलीअनुसार नै कायम गरिएको छ । दुई पांग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि अनुमति शुल्क २५ हजार र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चार पांग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

दुई र चार पांग्रे दुबैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क आर्थिक ऐनमै तोकिएको छ । यो सेवा लिन आउने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवा दर्ता इजाजत नलिई सञ्चालन गरेर १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सो कार्य दोहोर्‍याएमा दोब्बर जरिवाना लिने बताइएको छ ।

अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चारपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको दुई प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । यसअघि नियमावलीले १ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।