दबाब झेल्दै गण्डकी सरकारले ल्यायो ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली, यस्तो छ नियम र कारबाहीको प्रावधान

३१ वैशाख, पोखरा । यातायात व्यवसायीको दबाब र प्रभाव पार गर्दै अन्तत गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै नियमावली जारी गरेको छ ।

यसअघि राइड सेयरिङ सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने तयारी हुँदा यातायात व्यवसायीले पोखरामा हड्ताल नै गरेर सरकारलाई रोक्न दबाब दिएका थिए । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि नभई राइड सेयरिङ सम्बन्धी अलग्गै नियमावली नै जारी गरेको छ ।

यो नियमावलीलगत्तै अब गण्डकी प्रदेशमा अनुमती नलिई राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्न पाइने छैन । अहिले भने इनड्राइभ, पठाओजस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीले विनाअनुमति यस्तो सेवा प्रदान गर्दा यातायात व्यवसायीबीच विवाद निम्त्याएको थियो ।

लामो समयदेखि संघीय र बागमती सरकारले पनि रायड सेयरिङलाई मान्यता दिने तयारी गरे पनि सकेका थिएनन् तर गण्डकीले भने त्यो हिम्मत गरेर नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि नियमावली ल्याएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘यातायात सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवस्थित गराउनका लागि यो नियमावली ल्याइएको हो । सेवालाई व्यवस्थित गर्दा सरकारको राजश्व पनि बढ्ने भयो भने यातायात सेवालाई अझै व्यवस्थित र मर्यादित गराउन कतिपय सहुलियतसहितको व्यवस्था गर्दै यो पारित भएको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो नियमावलीले कसैलाई घाटा वा कुनै व्यवसायीलाई हानी गर्दैन, व्यवस्थित हुन सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले रायड सेयरिङ सम्बन्धी नियमन तथ व्यवस्थापन गर्ने कानुन किन अड्कियो भन्ने प्रश्नको अब जवाफ मिलेको बताए । यो नियमावलीले यातायात व्यवसायीको अहित नगर्ने तर सेवाग्राही र यात्रुको हित गर्ने केसीको भनाइ छ ।

नियमनको प्रयास

निजी सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा व्यवस्था थियो । नियमावली २०४५ ले पनि निजीले यात्रु बोक्न बन्देज गरेको भन्दै राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन नहुने आवाज यातायात व्यवसायीले उठाउँदै आएका थिए ।

यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । ‘२०८१ असार १३ गते त्यो व्यवस्था खारेज गर्दै सबै प्रकारका सवारी साधनले कानुन बनाएर सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि राइड सेयरिङ सेवाा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नियमावली ल्याएका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले यातायात सेवालाई थप व्यवस्थित गर्ने बाटो खुलेको हो ।’

गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को प्रयोजनको लागि दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको नियमावलीअनुसार रायड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई पनि नियमन गरिने छ ।

यस्तो छ नियम र जरिवानाको व्यवस्था

अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुबाहक सवारीको रुपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुईपाङ्ग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन मार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न अब अनिवार्य अनुमति र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

नियमावली लागु हुनुपूर्व दर्ता भई राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गरिरहेका वा आफ्नै एप मार्फत यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले समेत यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा दर्ता भई सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

इजाजत पत्र नलिई राइड सेयरिङ वा सेल्फड्राइभ सेवा सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक पहिलो पटकको लागि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत् दाखिला गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । दोस्रो पटक पनि कार्य दोहोर्‍याएमा दोब्बर जरिवाना लिइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

राइड सेयरिङ सेवा दिने सवारी साधन अनिवार्य रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता भई सञ्चालन हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चारपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

इजाजत अनुमति, नवीकरण र सेवाको सर्त

राइड सेयरिङ सेवाको रुपमा इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा २० वटा सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने तथा सेल्फ ड्राइभको हकमा कम्तीमा पाँच सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

दुई पांग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि २५ हजार अनुमति शुल्क र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चार पांग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । दुई र चार पांग्रे दुबैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

राइड सेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी साधन दर्ता गरेबापत प्रति सवारी साधन प्रतिवर्ष यातायात व्यवस्था कार्यालयमा शुल्कसमेत दाखिला गर्नुपर्ने छ । दुई पांग्रे सवारी साधनको हकमा प्रति सवारी साधन ५ हजार र चार पांग्रेका हकमा प्रति सवारी साधन वार्षिक २० हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष दाखिला गर्नुपर्ने छ ।

तर, सार्वजनिक सवारीको रुपमा दर्ता भएकाको हकमा पनि २५ प्रतिशत दर्ता शुल्क छुट दिइ दर्ता गरिने प्रावधान राखिएको छ ।

सेवा प्रादायक कम्पनीसँग २० वटा सवारी साधन हुनुपर्ने व्यवस्था राखिनुका कारण प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि भएको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले बताए ।

रायड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि अनिवार्य रुपमा सवारी साधन गण्डकी प्रदेशमै दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवा प्रदायकमा दर्ता भए पश्चात् कार्यालयले शुल्क लिई अभिलेख राखी सेवा प्रवाह गर्ने सवारी साधनको सवारी दर्ता प्रमाण पत्रमा एक वर्षको लागि राईड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदान गर्ने निस्सा प्रदान गरिने छ ।

कम्पनी वा संस्थाले आफ्नै निजी सवारी साधनहरु मार्फत सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सेवा पञ्जीकृत गरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नै राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

कुनै यात्रीले एप प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था भई त्यस्तो यात्रीलाई सेवा दिनु परेमा सम्बन्धित चालकले त्यस्तो यात्रीको आवश्यक विवरण एपमा प्रविष्टि गरेर मात्र सेवा दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ सुरक्षा र भाडाको व्यवस्था

नियमावलीले राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने चालकदेखि यात्रुसम्मको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने चालक अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने जिम्मेवारी सेवा प्रदायक कम्पनीको भएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यातायात सेवाको आधारमा भाडादर मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुने नियमावलीमा छ ।  मन्त्रालयले भाडादर तोक्दा साधारण ट्याक्सीलाई तोकिएको भाडादरलाई आधार दर मानी उक्त दरमा नबढ्ने गरी तोक्नु पर्ने नियमावलीमा छ ।

ट्याक्सीमा सुरुमा चढ्नेबित्तिकै ८०, त्यसपछि प्रत्येक २ सय मिटरमा १० रुपैयाँका दरले बढ्दै जाने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा १ किलोमिटर १ सय २० रुपैयाँ पर्न जान्छ । २ किलोमिटर १ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ भने ३ किलोमिटरको ३ सय २० र १५ किलोमिटरभन्दा बढी जानु परे किलोमिटरको ३७ रुपैयाँको दरले पर्ने गण्डकी प्रदेशमा कानुनी व्यवस्था छ । राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभमा पनि यही व्यवस्था लागु हुने छ ।

राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको बढीमा बाह्र प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको एक प्रतिशत रकम लिई प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

भाडा निर्धारण गर्दा निर्धारित यात्रा सुरु हुनुअघिको सम्भावित निष्क्रिय दुरी वा प्रतिक्षा समयलाई समेत परिपूर्ति गर्नका लागि जतिसुकै कम दुरीको यात्रा भए पनि दुई किमी बराबरको न्यूनतम आधार भाडा आकर्षित हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सेल्फ ड्राइभको हकमा दश सिट भन्दा बढी क्षमता भएका चारपांग्रे सवारी साधनले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेतलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने छ ।