गण्डकीमा राइड सेयरिङ : ‘कार्यान्वयनमा खुट्टा नकमाऊ सरकार !’

२ जेठ, पोखरा । राइड सेयरिङ एपमार्फत जोडिएर यात्रुलाई सेवा दिन पुगेका विपिन कार्कीले अघिल्लो सालको सुरुवाततिर जिरोकिलोमिटरमा ट्याक्सी चालकबाट दुर्व्यवहारमा मात्रै परेनन्, कुटाइसमेत खाए ।

राइड सेयरिङ एफको प्रयोगमार्फत उनले पढ्दै केही समयदेखि जिविकोसमेत चलाउँदै आएका थिए । त्यो दिनले कुटाइ नै खाए, घटना प्रहरी कार्यालयसम्म पनि पुग्यो । तर, राइड सेयरिङ एप अवैध भएको भन्दै सहमतिमात्रै गर्नु परेन, उल्टै दयाको पात्र बनेर निस्कनुपर्‍यो ।

अघिल्लो साल साउनमै सरकारले राइड सेयरिङलाई कार्यविधि बनाएर मान्यता दिने बताएपछि उनी उत्साही हुँदै गण्डकीका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई भेटे ।

मन्त्री मनाङेले कार्यविधि ल्याउने तर यातायात व्यवसायीले विरोध तथा हड्ताल गरे यात्रु ओसार्न आग्रह गरे । उनीलगायतले सहमति जनाए ।

गत साल साउन १३ गते सरकारले कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यो दिन राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकीले सर्वजनिक बस सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन र हड्ताल गरे । उनीसहितले यात्रु ओसार्ने तयारी त गरेका थए तर यातायात मजदुरबाट लखेटिनुपर्‍यो ।

त्यो दिनपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीलाईसमेत सहभागी गराएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र त्यहीँबाट सहमति गरेर कार्यविधि ल्याउने बतायो । तर, त्यसयता न कार्यविधि आउने छाँट देखियो न राइड सेयरिङ सहज बन्यो ।

सार्वजनिक यातायात मजदुरले कतै देख्छन् कि भन्दै डराइडराइ यात्रु ओसानुपरेको उनले दुखेसो पोखे । जब कार्कीले सरकारले नियमावलीमार्फत राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिएको बुधबार समाचार पढे तब उनले खुसीले भने, ‘सरकारलाई धन्यवाद !’

यो पनि पढ्नुहोस

दबाब झेल्दै गण्डकी सरकारले ल्यायो ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली, यस्तो छ नियम र कारबाहीको प्रावधान

‘घरको आर्थिक स्थिति कम भएको मजस्तै साथीहरुले सेकेण्ड ह्याण्ड मोटरसाइकल किनेर रायड सेयरिङमा चलाउँदा सरकारी पढाइ खर्चसँगै बाइकको किस्ता र बस्नसमेत पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘एक–दुई ठाउँमा कुटाइ खाएपछि ऋणधन गरेर ४ जना जति साथी त विदेश गइसके, म पढाइ पूरा गर्नका लागि पनि यसमै लागिरहें ।’

उनी त एक उदाहरण पात्रमात्र हुन्, सरकारले अवैध भने पनि पोखरामा राइड सेयरिङका एपहरुमार्फत यात्रु ओसार्ने काम भइरहेकै थियो ।

सरकारले कानुन पनि नबनाइदिने, दर्ता भएर आएका कम्पनीलाई पनि जरिवाना तिराउने र यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा सास्ती पनि पाउनुपर्ने गुनासो व्याप्त थियो ।

‘सरकारले अवैध भने पनि यहाँ प्रशस्त राइड सेयरिङ एप चलिरहेकै थियो । हजारौं व्यक्तिले यसबाट सेवा पाइरहेकै थिए तर यो इलिगल छ भनेर दुःख दिने काम भने सधैं भइरहेकै थियो,’ राइडर्स नेपाल पोखराका अध्यक्ष अनील श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसअघि नै सरकारले ल्याउनुपर्ने नियमावली ढिलै भए पनि ल्याएको छ, यसको स्वागत गर्नुपर्छ । सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’

पोखरामा ६ कम्पनीका राइड सेयरिङ एप चल्ने गरेको छ । इनड्राइभ, पठाओ, सजिलो राइडर, ई–ड्राइभ गण्डकी, माया एन्ड साधनलगायत चल्ने गरेको पाइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय यातायात शाखा प्रमुख तथा मेकानिकल इन्जिनियर कमला द्वारे बताउँछिन् ।

ट्याक्सीले मनपरी शुल्क लिने, साँझदेखि नै पोखरामा सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन नहुने, छिटो, छरितो गन्तव्यमा पुग्नका लागि पनि राइड सेयरिङ यात्रुकोसमेत अहिलेको माग र आवश्यकता थियो । सरकारले नियमावली ल्याएपछि राइड सेयरिङमार्फत जिविकोपार्जन गरिरहेकामात्रै होइन, सेवाग्राही नै धेरै उत्साही र खुसी बनेका छन् ।

‘राति विमानस्थलमा झरेर लेकसाइड जानुपर्दा ट्याक्सीले कम्तिमा १ हजार रुपैयाँ असुल्ने, मिटरमा चल्न पनि नमान्ने तर यात्रुलाई गन्तव्यमा नपुगिनहुने परिस्थितिले पोखराकै बद्नाम भइरहेको थियो,’ सेवाग्राही सबु पाठक भन्छिन्, ‘राइड सेयरिङबाट त सस्तो र छरितो पनि हुन्छ । उनीहरुलाईभन्दा बढी फाइदा यात्रुलाई नै थियो ।’ अब भने यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीमा अनुमति लिएर राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा दिन सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकले दिए सरकारलाई धन्यवाद

जहाज वा गाडीमा पोखरासम्म आइपुग्नु र यहाँ मोटरसाइकल वा गाडी भाडामा लिएर रमाउनु पारखीहरुको योजनामै हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो हुनेछ राइड सेयरिङ एप, यात्रुलाई बीमा र हेलमेट अनिवार्य

पोखरादेखि आसपासका ठाउँ र जिल्लाको कच्ची बाटोमा मोटरसाइकलमा साहसिक यात्रा गर्नु, मोटरसाइकल भाडामा लिएर आफैं उपल्लो मुस्ताङसम्म पुग्नु पनि धेरै राइडर्सहरुको रोजाइमै पर्छ ।

यही व्यवसाय वर्षौंदेखि कानुनी जटिलताका कारण अवैध थियो भने सञ्चालकहरुले पनि अनेक दुःख खेप्दै आएका थिए ।

३२ वर्षदेखि यही पेशा गर्दै आएकाहरुले खेपेको दुःख र सास्तीको सिलसिला लामो हुने बताउँछन्, पोखरा बाइक एन्ड कार हायरिङ सर्भिसका सञ्चालक राज पाण्डे । व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि पनि यस सम्बन्धी कानुन नहुँदा कारबाहीका नाममा आफूले मात्रै २ लाखभन्दा धेरै जरिवाना तिरिसकेको उनी सुनाउँछन् ।

‘हामी ५/७ जना सञ्चालकले व्यवसाय कम्पनी रजिस्टार्ड कार्यालयमा दर्ता गरेर सेवा दिँदा पनि कारबाही खानुपर्‍यो, धेरै पटक धेरै दुःख खेप्नुपर्‍यो,’ पाण्डेले भने, ‘सानिमाको छोरी/बहिनीलाई बाइक चलाउन दिँदासमेत मैले जरिवाना तिर्नुपरेको छ भने बुझ्नुस्, हामी कति टार्गेटमा थियौं ।’

५ सञ्चालकले भने ५ वर्षदेखि नै मोटरसाइकल भाडामा दिने काम गर्दै आएका थिए । दर्ता भएकाहरुले केही वर्षदेखि कानुन बनाइदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालहरुमा धाएको उनले सुनाए । अहिले पोखरामा दर्ता नभइ चलेका मोटरसाइकल भाडामा दिने करिब १ सय वटा पसल छन् । गाडी पनि ८/१० वटा रहेको सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सेल्भ ड्राइभ (गाडी भाडामा चलाउन दिने) सञ्चालकलाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरेपछि उनीहरु बिहीबार मन्त्रीलाई भेटेरै धन्यवाद दिन पगे । उनीहरुले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीमार्फत सरकारलाई नै धन्यवाद दिँदै छिटो कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे ।

मन्त्री केसीले बिहीबार नै नियमावली प्रमाणीकरण भइसकेकाले अब एक महिनाभित्र राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभको यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीबाट अनुमति दिन आग्रह गरे ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकहरुलाई नियमावलीले १ महिनाभित्र अनुमति लिएर सञ्चालनमा ल्याउने समय दिएको छ । नयाँका हकमा भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर जहिले पनि अनुमति लिन सक्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

राइड सेयरिङ नियमावली संघीय ऐनको बर्खिलाप : व्यवसायी

सरकारले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिएपछि यातायात व्यवसायीले भने देशभर आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यो सरकारको नियमावली संघीय ऐनको बर्खिलाप भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यातायात व्यवसायीकै तर्फबाट पठाओलगायत राइड सेयरिङकाविरुद्ध २०७५ माघ २८ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले यो रिट निवेदन नै खारेज गरेर राइड सेयरिङलाई छिटो कानुनी प्रवन्ध मिलाएर नियमन गर्न आदेश गरेको थियो ।

२०८१ असार १३ गते सर्वोच्चले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनको अभाव देखाइ राइड सेयरिङ सेवामा अवारोध पुर्‍याउँदा निजी सवारी साधन चालकहरुले यात्रु ओसारपसार गरी दैनिक रुपमा आयआर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हकसमेतमा प्रतिकुल असर पुग्न जाने देखिन्छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मार्फत हाल नेपाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगका रुपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्षमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’

राइड सेयरिङ प्रयोगकर्ता तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकहरुले नियमावली कार्यान्वयन गर्न खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेका छन् । ‘अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा यातायात सेवालाई पनि गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन यात्रु र आम नागरिककै मागअनुसार यो नियमावली लामो गृहकार्यपछि ल्याइएको हो,’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘यो कुनै यातायात व्यवसायीको विपक्षमा नभएकाले पछाडि हट्नुपर्ने कुनै कारण छैन, कार्यान्वयन हुन्छ ।’

तस्वीरः भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीमार्फत सरकारलाई धन्यवाद छिँदै नियमावली छिटो कार्यान्वयन गर्द आग्रह गर्न पुगेका सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकहरु । तस्वीरः अनलाइनखबर