संरचना र दरबन्दी घटाउँदै, कर्मचारी सरुवा मापदण्ड पारित गर्दै गण्डकी सरकार

२६ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी दरबन्दी घटाउने र कर्मचारी मापदण्ड पारित गर्दैछ । आज बिहान मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर प्रदेशका निर्देशनालय मन्त्रालयमा गाभ्ने, प्रदेशमा भएका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने र कर्मचारी मापदण्ड पारित गर्ने तयारी गरेको हो ।

गण्डकी सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोकत्वमा गठित समितिले गत जेठ २३ गते बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु पारित नगर्ने तर त्यसका केही महत्वपूर्ण सुझावसहित आंशिक रुपमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गरेको स्रोतले बतायो ।

पौडेल संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन सरकारले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ भनेर तयारी गरी पेश गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी नेतृत्वको अर्को ५ सदस्यीय सचिवस्तरीय समिति बनाएका थिए । समितिले मन्त्रालयगत छलफलसमेत गरेर आइतबार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुसामु प्रस्तुति गरेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गर्ने तय भएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले निर्देशनालय खारेज गर्दै त्यसबाट दिने सेवा मन्त्रालयबाटै दिने, जिल्लाका केही कार्यालयका सेवा एकीकृत गर्ने, संघका कर्मचारी फिर्ता पठाउने, प्रदेशको करिब डेढदेखि २ सयको बीचमा दरबन्दी घटाउने तयारी गरिएको छ ।

योसँगै प्रदेशका लागि आवश्यक वैज्ञानिक दरबन्दी तयार गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ.एन.एम.) तयार गर्ने निर्णय गर्ने तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकलगत्तै निर्णय सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरुदेखि प्रदेशमा अनावश्यक संरचना खडा गरिएको र कतिपय दोहोरोपना पनि परेको भन्दै पुनरवलोकन गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीमा संरचना खारेजीको विषयले कर्मचारी सशंकित, दबाबमा सरकार

संरचना पुनरवलोकनका लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०८१ चैतमा पाण्डेले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको समितिलाई नै दोहोर्‍याएका थिए ।

अघिल्लो पटक संयोजकले पारिवारिक समस्याका कारण काम गर्न नसकेको बताएका थिए । यसपटक भने गत जेठ २३ गते समितिले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदन गोप्य राख्दै कार्यान्वयनमा लैजान अन्तिम रुप दिने काम प्रमुख सचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै प्रशासन महाशाखाका सचिव बाबुराम गौतम, अर्थ सचिव टंकप्रसाद पाण्डे, स्वास्थ्य सचिव विश्वबन्धु बगाले र मुख्यमन्त्री कार्यालयकै उपसचिव प्रवीण ढकाल सदस्य सचिव रहेको समितिले गरेको थियो ।

मूल समितिमा संघीय सरकारबाट अवकाशप्राप्त सचिव र सहसचिवमात्र समितिमा हुँदा केन्द्रिकृत आँखाले प्रतिवेदन तयार पार्दै प्रदेशका धेरै संरचना खारेज गर्न सिफारिस गरिएको आरोप थियो । प्रदेशको आवश्यकता र मर्मको विश्लेषण नगरी हचुवामा खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको समितिमाथि आरोप छ ।

प्रमुख सचिव संयोजकत्वको समितिमा पनि संघ मातहतकै सचिव, सहसचिव र उपसचिव छन् । उनीहरुले पनि प्रदेशलाई न्याय गर्न नसक्ने प्रदेशका कर्मचारीको आरोप छ । उनीहरुको प्रस्तुतिपछि हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा थपघट गरेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने स्रोतको भनाइ छ ।

गोप्य राखेर कार्यान्वयनको तयारी गरिएको प्रतिवेदन अनलाइनखबरले प्राप्त गरेर समाचार प्रकाशित गरेपछि गण्डकीमा तरंग सिर्जना भएको थियो । किनभने प्रदेशका निर्देशनालय खारेज, जिल्लाका धेरै संरचना पनि हटाउने, एकीकृत गर्ने र कम्तिमा पनि २ सय कर्मचारी कटौती हुने स्थिति छ । प्रतिवेदनले कर्मचारी सशंकित बनेका थिए भने मुख्यमन्त्री पाण्डेसमेत दबाबमा परेका थिए ।