गण्डकीका ७ निर्देशनालय खारेज, १८५ दरबन्दी कटौती

२६ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालय खारेज गरेको छ । साथै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती समेत भएको छ ।

यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ ।

आज बिहान बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । २०८१ चैतमा गठन भएको सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अन्तिम रुप दिन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समितिलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिम्मा दिएका थिए । सोही अनुसार प्रतिवेदन क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

यस निर्णमा प्रदेशका कतिपय कर्मचारी विरोधमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीको प्रशासनिक पुनर्संरचना : मितव्ययिताको प्रयास कि अस्थिरताको अर्को शृङ्खला ?