एनआरएनएमा भएको सहमति सकारात्मक : परराष्ट्रमन्त्री

३ असार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न आग्रह गरेका छन् । एनआरएनएको संस्थापन पक्ष र १० औँ महाधिवेशनमा असन्तुष्ट पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग आइतबार छलफल गर्दै उनले विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइतबार संयुक्त रुपमा आएका दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्री साउदले विधान स्पष्ट बनाएर महाधिवेशनमा जान सुझाव दिए । ‘हाम्रो स्पष्ट सोच छ । पहिला तपाईंहरू विधानमा क्लियर हुनुपर्‍यो’, साउदले भने, ‘विधानअनुसार एउटा प्रक्रियाले मान्छे छनौट हुन्छ । कोही हार्छ, कोही जित्छ । सबैभन्दा पहिले विधान क्लियर हुनुपर्छ ।’

उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएबीचको सम्बन्ध स्पष्ट र विवादरहित हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । ‘हाम्रो तपाईंहरुसँगको सम्बन्ध के हो त्यो क्लियर हुनुपर्छ । तपाईंहरू र हाम्रो सम्बन्ध विवादग्रस्त हुनहुन्न’, मन्त्री साउदले भने, ‘हामीले भोलि कुनै पनि निर्णय गर्दा तपाईंहरूको विधानबमोजिम हामीले त्यसमा एक्सन गर्ने हो ।’

उनले कुनै पनि संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति र संस्थामा नियन्त्रण नहुँदा समानान्तर रुपमा गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति दुवै घातक भएको पनि एनआरएनएका प्रतिनिधिहरुलाई स्मरण गराए ।

‘संस्थालाई पूर्णतया नियन्त्रणमा राखिराख्ने प्रवृत्ति या संस्थामा नियन्त्रण भएन भने म समानान्तर रुपमा जान्छु भन्ने प्रवृत्ति दुवै घातक छन्’, परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘त्यसको समाधान गर्ने तरिका के हो भने विधान र प्रक्रियालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

साउदले दुवै पक्षलाई मिलेर आउनसमेत सुझाए । ‘स्वीकार्यताको कुरा तपाईंहरू ल्याउनुस् । जुन तपाईंहरुले भन्नुभएको छ त्यो मुद्दा (अदालतमा विचाराधीन) फिर्ता गरिदिनुस्’, उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्णय गर्दा विधानअनुसार गर्नुपर्ने भएकाले निर्णयलाई आफ्नो पक्षमा टेकन फर ग्रान्टेडका रुपमा नलिनुस् ।’

परराष्ट्रमन्त्री साउदसँगको भेटमा एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले दुवै पक्षबीच आइतबार मात्रै एकताका लागि सहमति भएको जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच एकता गर्ने सहमति भएको हो ।

कार्यकारी अध्यक्ष केसी, उपाध्यक्ष आरके शर्मा र असन्तुष्ट भएको समूहबाट विनोद कुँवर तथा दुवै पक्षबाट गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजकहरु डीबी क्षेत्री र जानकी गुरुङबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहमति पत्रमा आगामी अक्टोबरमा हुने ११ औँ महाधिवेशन सहमति, सहकार्य र एकताको सन्देशसहित आयोजना हुने उल्लेख छ । जसका लागि दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरु रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिने छ ।

उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ । एनआरएनएले विधान संशोधनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्री साउदसँगको भेटवार्तामा गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्ष आरके शर्मा, महासचिव डा. केशव पौडेल, उपमहासचिव गणेश केसी, सचिवद्वय गोविन्द गौतम, खगेन्द्र न्यौपाने, पूर्व संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, एनसीसी अमेरिकाका कोषाध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ, एनसीसी यूकेकी रोजिना प्रधान, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविकिरण अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एनआरएनएको विवाद सुल्झियो, दुई पक्षबीच ४ बुँदे सहमति