ब्रोकर लाइसेन्समा जवाफदेही बन्न धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ समितिको निर्देशन 

५ असार, काठमाडौं । सांसदहरुले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्समा धितोपत्र बोर्डको जवाफदेहीता र पारदर्शीता खोजेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै ब्रोकर लाइसेन्समा जवाफदेहीता खोजेको हो ।

२९ जेठमा बसेको समितिको बैठकले बोर्डसँग ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रियाको विषयमा जवाफ माग्दा बोर्डले हतार हतार लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको भन्दै समितिबाट अध्ययन नहुँदासम्म लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दिएको थियो । सोही विषयमा मंगलबार धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्दै मापदण्ड पुगेको कम्पनीलाई सतर्क भएर लाइसेन्स दिन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्समा निर्धारण गरेको मापदण्ड राम्रो भएको भन्दै ती मापदण्ड कार्यान्वय कसरी भइरहेको छ भन्ने महतत्वपूर्ण हुने बताए ।

उनले अर्थ समितिमा विभिन्न किसिमका उजुरीहरु आउने भन्दै त्यसको प्रमाणको आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले ब्रोकर लाइसेन्सको विषय धेरै अगाडिदेखिकै भएको भन्दै अब पनि यसमा अध्ययन गर्ने भनेर अलमलम गर्न नहुने बताए ।

‘लाइसेन्स प्रक्रियामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी, कानुनसम्मत भएको छ कि छैन त्यो हेनुपर्छ,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डमाथि पनि सुपर रेगुलेटर हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । लाइसेन्समा मापदण्ड पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । यो अर्थ समितिको अधिकारक्षेत्र होइन।’

कांग्रेस सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि समितिका पर्ने उजुरीको प्रमाणका आधारमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै आएका सबै उजुरीलाई छलफल गर्दा संसदको समय मात्रै खेर जाने बताए ।

‘नेपालमै पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धा भएर लाइसेन्स वितरण भइरहेको छ । अर्थ समितिमा उजुरी हाल्नेको होड नै छ। उजुरी कति सत्य र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘उजुरी परेकै आधारमा बैठक डाक्ने र छलफल गर्दा समय मात्रै बर्बादी हो । लाइसेन्समा बोर्ड अध्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्छ । मापदण्ड नपुगेकालाई दिएको खण्डमा जवाफदेही हुने बोर्ड नै हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवम् अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले बजारमुखी अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाबाट लागत र मूल्य घटाउने र त्यसको लाभ उपभाक्ताले भन्दै प्रतिस्पर्धा हुनेगरी लाइसेन्स दिने विषय सकारात्मक भएको बताए । ‘लाइसेन्स प्रणालीमा कोटा शब्द नै नदिऔं भन्ने बोर्डको सोच सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘उद्यमी व्यवसायी पनि नेता र कर्मचारीको घरदैलो धाउनु नपर्ने वातावरण बनाएर उनीहरूको पूँजी स्वचालित रूपमा लगानी गर्ने वातावरण हुन सकेको छैन । नेपालमा यसको लागि सार्थक हस्तक्षेप हुन सकेको छैन ।’ उनले बजार स्वनियमन हुने भन्दै त्यसमा नियामककको भूमिका हुनुपर्ने बताए ।

‘प्रक्रिया पुगेका सबैले लाइसेन्स पाएका हुन् भनेर कन्फिडेन्ट साथ भन्न सक्नुहुन्छ ?,’ वाग्लेले भने, ‘बोर्ड अध्यक्ष यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा बढाउन र नयाँ ब्रोकरको आन्दोलन लामो समयदेखि छ। यसमा अल्मल्याउने र समिति बनाउने हुँदैन।’

बोर्ड अध्यक्षले कोटा प्रणालीलाई उन्मूलन गर्न खोजेको हो र यसबाट नेपालको पूँजीबजार एक तह माथि पुग्छ भने प्रतिबद्धता जानाउनुपर्ने उनले बताए । ब्रोकर लाइसेन्समा तजबिजि अधिकार प्रयोग भएको छ कि छैन ? ब्रोकर लाइसेन्समा पनि अनियमितता प्रश्न उठेकोले आशंका गर्ने अवस्था भएको सांसद वाग्लेले बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पुरना कम्पनीलाई मात्रै सीमित गर्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत नभएको बताए । ‘ब्रोकर लाइसेन्समा ‘ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट’ गर्नुपर्छ । यो पारदर्शी प्रक्रिया हुन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अनियमितता भयो कि भन्ने प्रश्न उठेपछि छलफल भएको हो । त्यो जानकारी सबैले पाउनुपर्छ । लाइसेन्स दिंदा पारदर्शिता र सुशासनको मामिलामा प्रश्न उठ्ने वातावरण नबनोस् ।’

नयाँ लाइसेन्स दिएर प्रतिस्पर्धी बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा आफू पनि सहमत रहेको उनले बताए । ‘ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया के भएको हो भनेर समितिले सोध्दा सोही दिन राति बोर्ड बैठक बसेर थप ११ लाइसेन्स दिइयो । त्यसले आशंका उब्जायो,’ उनले भने, ‘समितिले लाइसेन्स रोक्न खोजेको होइन । तर, यसमा उठेका अनियमिता प्रश्नको विषयमा बोर्डसँग छलफल गरौ भनेर केही समय रोकौं भनेको हो ।’

तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको छैन

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले भने सेयर ब्रोकरको लाइसेन्समा बोर्ड अध्यक्ष र कर्मचारीको तजबिजी अधिकार अन्त्य गर्दै पहिलो पटक मापदण्ड पुगेका सबैले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने अवस्था बनेको दाबी गरे ।

सेयर लगानीकर्ताको बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर ब्रोकर सेवा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने १५ वर्षदेखिको माग आफूले पूरा गरेको उनले बताएका हुन् । उनले लाइसेनिङ प्रणालीमा कर्मचारी र बोर्ड अध्यक्षको तजबिजी अधिकार अन्त्य गर्नेगरी नियमावली संशोधन गरेर पहिलो पटक सरकारी निकायमा समय सीमा तोकेर ३५ दिनमा लाइसेन्सको आशयपत्र दिएको दाबी गरे।

‘पूँजी बजारमा ब्रोकर भनेको मुटु प्रणाली हो । यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कोटा तोकेर तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी लाइसेन्स दिने प्रणाली हटाइ मापदण्ण्ड पुगेका सबैले लाइसेन्स पाउने प्रणाली विकास भएको छ ।’

उनले ब्रोकर लाइसेन्समा संख्या तोक्दा तजबिजी अधिकार हुने भएकोले मापदण्ड पुगेको सबैलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको बताए ।

‘लाइसेन्समा कोटा तोक्दा तजबिजी अधिकार कायम रहने देखियो । पूँजी कम हुँदा संख्या अत्यधिक हुने भएकोले मापदण्ड केही कडाइ गर्नुका साथै पूँजी केही बढी तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘पहिलो पटक नियमावली संशोधन मार्फत ब्रोकर प्रणालीमा ३ वटा कन्सेप्ट ल्याएका हौं । यस्तै पहिलो पटक ब्रोकर लाइसेन्समा लाइसेन्स फिको कन्सेप्ट ल्याएका छौं ।’

अहिलेको ब्रोकर प्रणाली राज्यको संरक्षित व्यवसाय जस्तो भएको समेत उनले बताए । ‘५० वटा सेयर ब्रोकरको औसत नाफा ७० प्रतिशत भन्दा माथि देखिन्छ । टप १० ब्रोकरको औसत नाफा ८८ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा सेयर ब्रोकरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन जरुरी छ ।’

मापदण्ड पुगेका सबैलाई आशयपत्र दिइएको र पूर्वाधार तयार गरी बोर्डमा आवेदन परेका कम्पनीको पूर्वाधार अवलोकन गरेर लाइसेन्स दिइएको भन्दै उनले यसमा बोर्डको कुनै तजबिजी अधिकार प्रयोग नभएको बताए ।