कालोबजारी छ प्याजमा, वाणिज्यको अनुगमन कस्मेटिक र कपडामा

७ असार, काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि अहिले बजारमा प्याजको चरम मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । १ असारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक विज्ञप्ति जारी गरेर प्याज लगायतका वस्तुको उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने कार्य नगर्न बिक्रेताहरुलाई सचेत पनि बनायो । तर, वाणिज्यको विज्ञप्तिले न त बजारमा प्याजको आपूर्ति सहज भयो न त मूल्य नै नियन्त्रण । यस्तोमा बजार अनुगमन गरेर सहज आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । तर, वाणिज्य विभाग प्याजलाई विज्ञप्तिको जिम्मा लगाएर कपडा र मदिराको बजार अनुगमनमा निस्केको छ ।

बजारमा प्याजको मूल्य बढेकोबारे प्रकाशित समाचारबारे गम्भीर भएको भन्दै विभागले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘बजारमा प्याजको मूल्यमा अस्वभाविक उतार चढाव महसुस हुनासाथ विभागले सतर्कतापूर्वक बजारको आपूर्ति प्रणाली अध्ययन/अनुगमन गरिरहेको छ ।’ थप प्रष्ट्याँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्याटलाई कारण देखाएर नियमित आपूर्तिमा भइरहेको वस्तुको स्वभाविक मूल्य भन्दा उच्च मूल्य कायम गरी बेचबिखन गर्ने कार्य उपभोक्ता हित संरक्षण विपरीत हो ।’

२०८०/८१ को बजेटसँगै आलु प्याजसहित १७० प्रकारका वस्तुको भ्याट छुट खारेज गरेपछि बजारमा प्याजको मूल्य चार गुणासम्म महँगो भयो । आलु, प्याज, फलफूल लगायतको खाद्य वस्तुको मूल्य उच्च वृद्धि हुँदा अनुगमनकारी केन्द्रीय निकाय भने विज्ञप्तिमै सीमित रह्यो ।

अझ अचम्म त के भने सरकारको एउटा निर्णयले भान्साको अत्यावश्यक वस्तुहरुमा चार गुणा हारहारीमै मूल्यवृद्धि हुँदा केन्द्रीय अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य विभाग भने मदिरा, कपडालगायतको अनुगमनमा व्यस्त छ । आपूर्ति र मूल्यमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निकायहरु गैरजिम्मेवार ढंगले हिंड्दा उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परिरहेका छन् ।

बजेटपछि प्याजको मूल्य ३ गुणाले बढ्यो

१५ जेठका दिन कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिको बजार मूल्य सूचनामा प्याजको प्रतिकिलो थोक मूल्य ३८ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो । सोही दिन आलुको मूल्य ३० रुपैयाँ मात्रै तोकिएको थियो । तर, बजेट घोषणायता आलुको मूल्य करिब दोब्बर र प्याजको मूल्य किलोमा ३.४ गुणाले बढ्यो ।

असारको सुरुआतसम्म आइपुग्दा प्याज किलोमा १३० रुपैयाँसम्म पुग्यो भने आलु किलोमा ४५ रुपैयाँसम्म खुद्रामा बिक्री भइरहेको छ । केही दिनयता प्याजको मूल्य ओरोलो त लागेको छ । तर, बजेटका कारण बढेको मूल्य अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

१३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने घोषणा गरेपछि महँगिएको आलु प्याजका कारण उपभोक्ताको भान्सा दिनदिनै महँगो हुँदै गएको छ । नेपालमा आलु प्याजको आयात तथा वितरणमा सहभागी व्यवसायीहरु भने सरकारको भ्याट नीतिका कारण आफूहरुले ती वस्तुको आयात गर्न नसकेका कारण दुई साता मूल्य बढेको दाबी गर्छन । ती वस्तुको आयात र बिक्रि प्रकणमा आफूहरु संलग्न नभएका कारण त्यो आफैमा छानबिनको विषय भएको नेपाल कृषिउपज आलु प्याज आयात निर्यात थोक बिक्री संघका महासचिव प्रकाश गजुरेल बताउँछन् ।

वाणिज्य अनुगमन अर्कै वस्तुमा केन्द्रित

१५ जेठको बजेट पछि १६ गतेसम्म बजारमा प्याज र आलुको मूल्य यथावत नै थियो तर १७ गतेबाट एकाएक मूल्य आकासियो । १७ जेठमा वाणिज्य विभागले १६ वटा बजार अनुगमन गर्‍यो । जसमा एउटा पनि प्याज र आलु जस्ता तरकारीसँग सम्बन्धित थिए । सो दिन अनुगमन भएकामध्ये ५ वटा रेडिमेट कपडा पसल थिए भने ३ वटा भाँडाकुँडा र केही रेष्टुराँ र फर्निचर पसल थिए ।

१८ जेठमा विभागले १२ वटा अनुगमन गर्दा जम्मा एउटा तरकारी पसलमा सामान्य निर्देशन दियो भने कस्मेटिक, रेडिमेट कपडा, खाना पकाउने ग्याँस लगायतमा विभागको अनुगमन केन्द्रित भयो ।

१९ जेठमा भएको ९ वटा अनुगमन भएकामा जम्मा मदिरा, मिठाइ, निर्माण सामग्री र रेडिमेड कपडामा मात्रै अनुगम केन्द्रित रह्यो । यस्तै, २१ जेठमा विभागले गरेको ७ वटा अनुगमनमा जुत्ता चप्पल, रेडिमेड थान कपडा, भाँडाकुँडा, जुत्ता चप्पल र कस्मेटिकको अनुगमन गरिएको थियो । जसमा एउटा खाद्य वस्तुको नमूना लिइएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २२ जेठमा भएको १३ अनुगमनमा पनि आलु र प्याजका कुनै कारबाही तथा अनुगमन विभागले गरेन । २३ जेठमा भएको १७ अनुगमनमा पनि एउटै अनुगमन प्याज र आलुमा केन्द्रित थिएन । यो दिन हार्डवेयर, कस्मेटिक पसल, रेडिमेड कपडा, भाँडाकुँडा र फर्निचर पसलमा विभागको अनुगमन भएको थियो । २४ जेठमा १९ वटा अनुगमन भयो जसमा विद्युतीय पसलदेखि रेडिमेट फेन्सी पसल र रेष्टुराँसमेत विभागको नजरमा पर्‍यो । तर, एउटा तरकारी र फलफूल बजार र पसलमा विभागले अनुसन्धान गरेन । मूल्य आकाशिएको १० दिनपछि २५ जेठमा विभागले कालिमाटी सहितका बजारमा २३ वटा अनुगमन गरेको थियो । सो दिन भएको ८ वटा तरकारी केन्द्रित अनुगमनमा ३ वटामा कैफियत नभएको प्रतिवेदन विभागले बनायो भने बाँकी ५ वटामा कागजात माग गरेर छोड्यो ।

२६ गते आएर विभागले एउटा तरकारी पसललाई खरिद बिक्री बिल नराखेको भन्दै जरिवाना गर्‍यो । यो दिन बल्खु तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दा सामान्य देखेको विभागले शान्तिनगरको तरकारी पसललाई जरिवाना गरेको थियो । यो दिन भएको १० अनुगमनमा ४ वटा मात्रै तरकारी अनुगमनमा केन्द्रित थिए । २८ जेठको २२ वटा अनुगमनमा तीन वटा तरकारीका मात्रै थिए । यो दिन खरिद बिक्री बिल नभएको भन्दै कारबाही भएका जोरपाटीका तरकारी पसललाई जनही ५ हजारका दरले जरिवाना गरिएको थियो ।

बजेटले परेको असर न्यूनीकरण नै भएन

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भने सरकारले घोषणा गरेको बजेटका कारण देखिएको बजारको असर न्यूनीकरणका लागि कामै नभएको बताएका छन् । उपभोक्ताको भान्सा दोब्बरले महँगो हुँदा अनुगमनकारी निकाय मौन भएर बसेको उपभोक्ता हितमा काम गर्ने तीन प्रमुख संस्थाहरुको दाबी छ ।

ज्योति बानियाँ नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र माधब तिमल्सिना नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले सरकार बजार नियन्त्रणका लागि चुकेको भन्दै बिहीबार १६ बुँदे माग पत्रसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटको व्यवस्थाले महँगो भएको उपभोक्ता मूल्य नियन्त्रण गर्न, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र जनतालाई राहतको प्याकेज ल्याउन उनीहरुले संयुक्त अपिल समेत गरेका छन् ।

अनुगमन भएको दाबी

बजारमा प्याजको मूल्य बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेपछि सरकारको तीव्र आलोचना भएको थियो । वाणिज्य विभागको काम कारबाहीलाई लिएर आलोचना उच्च भएपछि मूल्य वृद्धि सुरु भएको दुई सातापछि मात्रै विभागले केही सांकेतिक कारवाही गरेको छ । त्यसो त कारवाहीको बहुमत काम बजार र उपभोक्ताले भोगेको प्याजमा केन्द्रित भएको विभागकै प्रतिवेदनमा देखिंदैन ।

विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ भट्टराई स्रोत र साधनले धानेजति अनुगमन गरेको बताउँछन् । ‘केही किराना पसललाई कारबाही गरेका छौं । आपूर्ति सहजीकरणका लागि व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल गरेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले मूल्य ओरालो लाग्दैछ, यसको कारण विभागको अनुगमन नै हो ।’ ३४ रुपैयाँबाट बढेर प्याजको मूल्य १३० रुपैयाँ पुग्दा प्याजमै भएको कारवाहीका विवरण माग गर्दा उनले यस्तो तथ्याङ्‌क नभएको बताए ।